विराटनगर । विराटनगर चक्रपथ निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरिएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगरले विराटनगर–१२ बखरीदेखि साढे तीनकिलोमिटर दुरीको कालोपत्रे गर्ने गरि ठेक्का आह्वान गरेको हो । सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगरका इन्जिनियर सन्तोष कापरका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा दश करोड रुपिँया बिनियोजन भएर आए अनुसार साइड क्लियर भएको स्थानमा कालोपत्रे गर्ने गरि बोलपत्र आह्वान गरिएको हो ।
विराटनगर–१२ देखि बुढीगंगाको नेमुवातर्फको काम चालु आर्थिक वर्षमा गरिने छ । ग्राभेल, रेटिनिङ्ग, क्रस ड्रेनेजका संरचनासहित कालोपत्रेको काम गर्नका लागि सुचना आह्वान गरिएको इन्जिनियर कापरले जानकारी दिनुभयो ।
विराटनगर १६ रानीस्थित दरैया बस्तीमा मुआब्जा विवाद रहेको छ । विराटनगर–१२ दक्षिणतर्फ रानीको साइड क्लियर नभएको भन्दै महानगरपालिकाले उत्तरतर्फको सडक स्तरोन्नतीका लागि सहमति दिएको हो । स्थानीय तहको सहमति अनुसार साइड क्लियर भएको क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षदेखि काम अगाडी बढाउन सुरु गरिएको सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्र प्रसाद साहले जानकारी दिनुभयो ।
विराटनगर बाहिरी चक्रपथ निर्माण योजना २६ वर्षदेखि अलमलमा पर्दै आएको छ । ४२ किलोमिटर दुरीमध्ये दुई किलोमिटर अझै ट्रयाक खोल्न बाँकी रहकेो छ ।
विराटनगर महानगरसहित कटहरी, ग्रामथान र बुढीगंगा गाउँपालिकालाई समेट्ने योजना हस्तान्तरण भएर प्रदेश सरकार मातहत आएको थियो । चालु आर्थिक वर्षदेखि अर्थमन्त्रालयले संघमार्फत नै राख्ने गरि बजेट निकासा गरेर विभागिय मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा पठाएको थियो । त्यसपछि मातहतको कार्यालय सडक डिभिजनले ठेक्का आह्वान गरेको हो ।
विराटनगर चक्रपथको हालसम्म ३७ किलोमिटर ग्राभेल, तीन किलोमिटर कालोपत्रे र दुई किलोमिटर ट्रयाक खोल्न बाँकी छ । मोरङको ग्रामथानस्थित झोराहाट र विराटनगरको दरैया वस्तीमा मुआब्जा विवादले ट्रयाक खोल्न सकिएको छैन ।
२०७५ सालमा प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएको आयोजना अहिले पुनः संघ मातहत नै फर्काइएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा दश करोड रुपिँया बजेट बिनियोजन भएको छ । बजेट बिनियोजन भएपछि पूर्वाधार विकास मन्त्रालय कोशीले बजेट हस्तान्तरणका लागि पत्राचार गरेको थियो । तर, अर्थमन्त्रालयले आयोजना पुनः संघबाट सञ्चालन गर्ने भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नाममा सहमति दिएको थियो । गत मंसिर १८ गते अर्थले विराटनगर चक्रपथ निर्माण आयोजनाका लागि बिनियोजन भएको बजेट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि सहमति दिएको थियो ।
