विराटनगर । केन्द्र सरकारको जोडघटाउ संकटमा परेपछि जनता समाजवादी पार्टीको विभाजनले कोशीका प्रदेश प्रमुखको लाइन कता ? भन्ने निर्धारण गरिसकेको छैन । यद्यपी केन्द्रको जोडघटाउको हिसाब गरेर बसिरहेका कोशी सरकार र प्रतिपक्षी एमाले–माओवादी उनै प्रदेश प्रमुखले चाल्ने कदमको प्रतिक्षामा छन् ।
कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको मत लिने समयावधि बुधबारसम्म छ । उनले अहिलेसम्म प्रक्रियामा जाने भन्दा पनि प्रदेश प्रमुखको घटनाक्रमको प्रतिक्षा गर्नेमा समय बिताईरहेका छन् । गत चैत २६ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन र विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि त्यसको ३० दिनभित्र संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने समय भनेको बुधबार नै हो । प्रदेशसभाले संकल्प प्रस्तावमार्फत संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) अनुसार विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।
सरकारको समर्थन फिर्ता लिएपछि गत वैशाख ६ गते सुरु भएको प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन निर्देशन नै जारी गरेपनि सरकार भने अहिले नै त्यस बारे वास्ता नगर्ने अवस्थामा नदेखिएको हो ।
कोशी सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता समशेर राईले विश्वास मत लिने भन्दा पनि आगामी घटनाक्रमले निर्धारण गर्ने सरकारको विषयमा कानुनी उपचार खोज्ने कसरतमा रहेको बताउँछन् । उनले भने–घटनाक्रम कसरी अगाडी बढ्छ, त्यसका आधारमा को पहिला अदालत पुग्ने भन्ने कुरा निर्धारण हुन्छ । मन्त्री राईका अनुसार यदि सरकार गठनको आह्वान र अपदस्थ गर्ने बाटोमा प्रदेश प्रमुख जाने अवस्था आए सरकारले सर्वोच्चबाट कानुनी व्याख्याको बाटो रोज्छ । तर, केन्द्रमा उपेन्द्र यादवको पार्टी विभाजन भएपछिको अवस्थाले निर्धारणको गरेको परिस्थिति आंकलन गर्न भने बाँकी नै रहेको बुझाई पनि छ ।
संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर प्रदेशसभाले विश्वासको मत लिन लिन निर्देशन दिएको भएपनि मुख्यमन्त्री कार्कीले भने विश्वासको मत पनि नलिने र राजीनामा पनि नदिने मुडमा छन् । उनले दुई वर्षसम्म आफ्नो सरकार परिवर्तन नहुने जिकिर गरिरहेका छन् । त्यहि अनुसारको पत्र उनले प्रमुख पर्शुराम खापुङ र प्रदेशसभामा पनि पठाईसकेका छन् ।
एमाले र माओवादी गठनबन्धनले भने वैशाख २६ गतेभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिए वा राजीनामा नदिए पनि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताएका छन् । त्यो प्रक्रिया प्रदेश प्रमुखबाट सुरु गराउने उनीहरुको मनस्थिति छ । एमाले–माओवादीको कुरा अनुसार प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनको बाटोमा गए कार्की नेतृत्वको सरकार सर्वोच्चको ढोका चहार्ने छ ।
मुख्यमन्त्रीको बुझाईमा काँग्रेसका सांसद पनि सहमत भने देखिएका छैनन् । नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले मुख्यमन्त्रीसँग वैशाख २६ गतेसम्म समय रहेकोले त्यसपछि के गर्ने भन्ने विषय आफैंमा निर्भर रहने बताएका छन् । उनले बहुमत एकातिर हुँदा संवैधानिक रुपमा मुख्यमन्त्रीले बाटो खोल्नुपर्ने आशय व्यक्त गरेका छन् ।
