काठमाडौं । गृहमन्त्री भन्छन्, ‘प्रमाण देखाउ,’ महामन्त्रीभन्छन्,‘लुकाईसक्यौ’ । यो ‘देखाउ’ र ‘लुकाईसक्यौ’को राजनीतिक जुगलबन्दीमा अल्झिन पुगेको छ संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा । राष्ट्रिय सभामा पनि यसको छिटा पर्न थालेको छ ।
२८ वैशाख अर्थात् हिजो शुक्रबार बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन हो । पूर्व सूचना अनुसार वैठक तसुरु भयो तर चलेन अर्थात् चल्न पाएन । सभामुख देवराज घिमिरेले वैठकलाई एककदम पनि अघि बढाउन पाएनन् । औपचारिकता पूरा गर्न सदनलाई सुनाउनैपर्ने सूचना समेत पढ्न पाएनन् सभामुखले ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उही पुरानै माग पूरा गर्न माग गर्दै उठेर विरोध जनायो । सभामुखले विपक्षलाई संक्षेपमा आफ्नो भनाई राख्न समय दिए। सांसद गगन थापाले पार्टीको अडान अनुसारको भनाई राखे । तर त्यसपछि पनि सभामुखले सभालाई अगाडि बढाउन प्रयाश गर्दा कांग्रेसले वेल घेर्यो र वैठक अघि बढ्न दिएन ।
सदनको कार्बाही गतिहीन रहन दिन नमिल्ने भएपछि सभामुखले १५ मिनेटवैठक स्थगित गरे र गतिरोध फुकाउने प्रयाश गरे तर सम्भव भएन । पहिलो दिन नै वैठक चल्न नसकेर प्रतिनिधि सभामा नयाँ इतिहास बन्न पुगेको छ ।
उपनिर्वाचन जितेर पहिलो वैठकमा उपस्थित भएका सांसद सुहाङ नेम्वाङले प्रतिनिधि सभाको आफ्नो लागि पहिलो वैठकमा यस्तो दृश्य देख्न पाए ।
प्रमाण देखाउन भनेर विपक्षलाई चुनौति दिईरहेका गृहमन्त्री रबि लामिछानेले सदनभित्र विपक्षको कटाक्ष सामना गरिरहनु परेको थियो । अघिल्लो अधिवेशनमा पनि यही प्रक्रिया चलिरहेको थियो । प्रमाण लुकाईसक्यौ भनेर गृहमन्त्रीलाई आक्षेप लगाईरहेको विपक्षका सांसद गगन थापाले सदनमा संक्षिप्त भनाई राख्दा संसदीय छानविन समिति गठन गर्न सरकार किन डराएको भनेर खिस्सि गरेका थिए । प्रमाण नै नभएको हो कि प्रमाण लुकाईसकेको हो भन्ने कुरा स्वतन्त्र छानविनपछि नै निक्र्यौल हुनसक्ने बिषय हो ।
सहकारीको बचतको अवैध अपचलन गरेको भनेर गृहमन्त्री लामिछानेमाथि आरोप लागेको छ । यसमा उनले आफू असंलग्न रहेको र असत्य आरोप लागिरहेको भन्दै दोषी भए प्रमाण प्रस्तुत गर्न चुनौति दिँदैआएका छन् ।सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीको संलग्नता रहेको दावी गर्दैत्यसको छानबिन गर्न संसदीयसमिति नै गठन गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसको माग छ र यसमा उसले अडान छाडेको छैन ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि गृहमन्त्रीमाथि व्यक्तिगत आरोप लगाएकै भरमा संसदीय छानविन समिति बन्न नसक्ने धारणा व्यक्त गरिसकेका छन् ।
संसदले विभिन्न समयमा आफैंले छानविन समिति बनाएका उदाहरणहरु नभएका होइनन् । विगतमा १४ वटा संसदीय छानविन समिति बनेको संसद सचिवालयको अभिलेखमा पाईन्छ ।उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीलामिछाने सहकारीको बचत रकम हिनामिना प्रकरणमा मुुछिएको भनेर छानविन समिति माग भैरहँदा उनी टेलिभिजनको कार्यक्रम प्रस्तोता छँदा जीवी राईसँगको साझेदारीमा गोर्खा मिडिया प्रालि खोलेको र त्यसले ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजन संचालन सुरु गरेको भनिएको छ । यो टेलिभिजन सुरु पोखरा, बुटवल, चितवनदेखि काठमाडौंसम्मका सहकारीबाट अवैधानिक रूपमा ऋण लिएको भनेर प्रमाण मानिएका कागजात सार्वजनिक भइसकेका छन्। जसमा गृहमन्त्री लामिछानेका नाममा पनि ऋण आएको प्रमाणहरू रहेको दावी गरिएको छ । गृहमन्त्री लामिछानेले भने ती सबै प्रकरणमा आफू निर्दोष रहेको दावी गर्दै सबै दोष राईको हो भनिरहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले यही संलग्नता बारे छानविन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गरिरहेको बताएको छ । बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन पनि यही माग दोहोर्याउँदै कांग्रेसले सदनमा अवरोध गरेको स्पष्ट पारेको छ । बजेट अधिवेशनको पहिलो वैठकमा अवरोध भएपछि सदनबाट बाहिर निस्कँदै गर्दा गृहमन्त्री लामिछानेले आफूमाथि अपचलनको आरोप लगाईरहेको विपक्षी दल कांग्रेसलाई प्रमाण भए देखाउन चुनौति दिए । उनी सँगसँगै बाहिर निस्केका कांग्रेसका महामन्त्री थापाले पनि प्रमाण लुकाईसकेको भनेर गृहमन्त्री माथि आरोप लगाएका थिए ।
कांग्रेसको नयाँ रणनीति सोमबार
आज शनिरबार सभापति शेर बहादुर देउवाको निवासमा बसेको कांग्रेसको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको बैठकले छानबिन समिति बन्न नदिन र संसद समेत चल्न नदिन सरकार आफैं उद्यत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
महामन्त्रीथापाले संसदको आगामी बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा रणनीति तय गर्न सोमबार १ बजेसंसदीय दलको बैठक बोलाउने निणर्य गरेको त्यही बैठकले अब के गर्ने भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने बताए ।
