विराटनगर । विराटनगर–९ पुरानो गुद्री भएको (इ प्लट) को जग्गामा व्यापारिक भवन निर्माण गर्ने परियोजना सम्झौता कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पुगेर अल्झेको छ । लगानी सुनिश्चित भएपनि विराटनगर महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको १४ कठ्ठा जग्गामा निर्माण गर्ने २५ तले व्यापारिक भवन निर्माणका लागि परियोजना विकास सम्झौता अगाडी बढाउन बाँकी छ ।
प्रदेश लगानी प्राधिकरणमार्फतको परियोजनाका लागि डोर इन्टरनेशनल प्रा.लि.ले लगानी प्रस्ताव गरेको थियो । लगानी प्राधिकरण बोर्डले निर्णय गरेर महानगरपालिका र लगानीकर्ताबीच सम्झौताका लागि पठाईसकेको छ । तर, परियोजना लगानीकर्ता र महानगरपालिकाबीच भने सम्झौता गर्नुपर्ने चरणमा पुग्नु अगाडीको कसरत पुरा भएको छैन ।
पाँच अर्ब रुपैँया लगानीमा बन्ने यो भवनका लागि लगानी स्वीकृत गरिएको लगानी प्राधिकरणका प्रमुख डा.सरोज कोइरालाले जानकारी दिए । निर्माण भएको व्यापारिक भवन सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा भने महानगरपालिका अलमलमा परेको छ । महानगरपालिकाले प्रोजेक्ट डेप्लोपरलाई उक्त भवन कतिवर्षका लागि कसरी सञ्चालन गर्न दिने ? त्यसको राजस्व कसरी असुल्ने, भवनबाट उठ्ने राजस्वमा प्रदेश सरकारसँग बाँडफाँड हुने नहुने भन्ने विषय यकिन गर्नका लागि अहिले अध्ययन गरिरहेको छ । यसका लागि परामर्शदाताहरुसँग राय लिएर मात्रै पिडिए गर्ने योजनामा रहेको महानगरपालिका स्रोत बताउँछ । यो लामो अवधीका लागि हुने सम्झौता हो, त्यतिकै अध्ययन बिना सम्झौता गरिदिदाँ भोलि लगानीकर्ता र स्थानीय सरकारबीच विवाद बढ्न सक्छ, महानगरपालिकाका एक कर्मचारीले भने–लगानीकर्ताले लगानी गर्न थालिसकेपछि बीचमा उल्झन हुनुहुन्न भन्ने मान्यता राखिएको छ ।
परियोजना निर्माणपछि यसको सञ्चालन, स्वामित्व र राजस्व बाँडफाँडमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच समेत विावद छ । ऐन संशोधन गर्नुपर्ने माग स्थानीय सरकारले गर्दै आएको छ ।
विराटनगरमा जस्तै सुनसरीको बर्जु तालमा केई रोज इन्टरनेशनल प्रा.लि. काठमाण्डौंले प्रारम्भिक लगानी ४ अर्ब २८ करोड गर्ने गरि प्रदेश सरकारले स्वीकृत दिएको छ । पर्यटकीय क्षेत्र बर्जु ताल विकासका लागि लगानीकर्ता इन्टरनेशलले ११ अर्ब लगानी गर्ने गरि लगानी प्रस्ताव गरेको थियो । तर, यसमा समेत निजी सहकारी, सार्वजानिक साझेदारी तथा लागनी प्राधिकरण ऐनमा देखिएको स्वामित्व ग्रहणको विषय प्राविधिक रुपमा असजिलो देखिएको छ ।
लगानी प्राधिकरण ऐन २०७६ मा प्रदेश सरकारले छनौट गरेका परियोजनामा लगानी र सञ्चालनपछिको राजस्व बाँडफाँड र स्वामित्वको विषयमा स्थानीय तह राजी हुन नसकेका हुन् । ऐनमा लगानी गरेका क्षेत्रबाट प्राप्त प्रतिफल र स्वामित्व फिर्ता हुँदाको अवस्थामा प्रदेश सरकारको हुने प्रावधान छ । यसमा स्थानीय तहहरुले असहमति जनाउँदै आएका छन् ।
कोशी प्रदेशमा लगानी प्राधिकरणले छनौट गरेका धेरै परियोजना कार्यन्वयनमा स्थानीय तहहरुले यसको राजस्व बाँडफाँड र स्वामित्वको विषय उठाउने गरेका छन् । जुन स्थानीय तहमा संरचना निर्माण हुन्छ त्यसको राजस्वको हिस्सा माग्ने र पछि परियोजना फिर्ता हुँदा स्वामित्व आफ्नो हुनुपर्ने माग गरिरहेकोले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिदैं आएको छ ।
