नेपालको पहिलो र ठूलो औद्योगिक नगर, दोस्रो ठुलो शहर विराटनगर पछिल्लो समय छैटौंस्तरमा झरेको छ । विराटनगरको औद्योगिक साख क्रमशः घट्दो, बसाँई सरेर आउने भन्दा जानेको संख्या बढ्दो, लगानीकर्ता पलायन र सुस्ताउँदो व्यापारको अवस्था छ । शहर सौन्दर्यकरण र व्यवस्थापनमा समेत स्वार्थ बाझिने अवस्थाले कमजोर छ । जसको परिणाम विराटनगर फस्टाउँदो भन्दा सुस्ताउँदो शहरमा परिणत हुनसक्ने देखिन्छ । राज्य पुर्नसंरचनापछि कोशी प्रदेशको राजधानीको रुपमा विराटनगर चिनिन्छ । तर, प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संरचना निर्माण अझैसम्म यकिन छैन । छरिएका पुराना भवन संरचनाहरुमा प्रदेश सरकारको प्रशासन संयन्त्र चलिरहेको छ । त्यसले शहरको प्रतिकात्मक सौन्दर्यतामा असर गरिरहेको छ । बाहिरी जिल्ला वा देशका अन्य प्रदेशबाट विराटनगर आउनेहरुका लागि समेत नमिल्दो वातावरणको महशुस भईरहेको छ ।
साख जोगाउने क्षमता सबैभन्दा पहिला शहरका समस्त नागरिकमा हुनुपर्दछ । नागरिक तहमै शहरको उन्नतीसहितको साख जोगाउने चेतना कमजोर र अधिकार मात्रै मुखरित भईदियो भने विकासमा आधुनिकता आउँन सक्दैन । सडक वा पानी, बिजुली र बढेमानका भवनले मात्रै विकासको प्रतिनिधित्व गर्दैन । शहरलाई शहरी संस्कार भित्रको वातावरणमैत्री बनाउने भूमिका पहिलो त नागरिककै हुन्छ । त्यस बाहेक शहरलाई पूर्वाधारपूर्ण र सुविधायुक्त बनाउने योजना सरकारसँग चाहिन्छ । अहिले विराटनगरको विकासमा नागरिकहरु उत्तरदायित्वबाट पन्छिने, सरकार योजनाबिहीन हुने स्थिति छ । जसले नागरिक र सरकारबीचको खटपट समेत सिर्जना गरिदिने गरेको छ । सरकारले बनाएका योजना कार्यन्वयनमा नागरिक असहयोग बन्ने, नागरिकका लागि सरकारले योजना नबनाउने खटपटले विराटनगरलाई नै घाटा हुनेछ ।
स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले विराटनगरको पुरानो साख फर्काउने योजना तत्काल बनाउन् । जसका लागि लगानीमैत्री वातावरण र आकर्षणका योजना ल्याउन अतिआवश्यक देखिन्छ ।
विराटनगरमा पछिल्लो चारवर्ष यता चलिरहेका व्यापारिक भवन निर्माण, नगरबस योजना जस्ता कार्यक्रमहरुलाई सार्थक बनाउने पहल जरुरी छ । योजनामा लगानीकर्ता आकर्षण गर्नुभन्दा विभिन्न शर्तमा उसलाई अल्झाउने कामले विराटनगरलाई एकवर्ष, दुईवर्ष हुँदै वर्षौसम्म पछि पार्नसक्छ । प्रदेशको राजधानी भएका कारण स्थानीय र प्रदेश दुवैले विराटनगरप्रति अपनत्व लिन उतिकै जरुरी छ । यदि विकासमा साझेदारी गरेर बढ्न नसक्ने हो भने प्रदेशको प्रसाशनिक कार्यमा समेत यसले प्रभाव पार्ने दिन आउनसक्छ । नागरिकले सरकारी कामकाजमा प्रश्न उठाउने र विराटनगर केन्द्रप्रति विकर्षण उत्पन्न हुनसक्ने संभावना छ । त्यसैले विराटनगरमा पाइपलाइनमा रहेको २५ तले व्यापारिक भवन, नगर बस योजनामा लगानीकर्ता उत्साहित बनाउन तदारुकता जरुरी भईसकेको छ । यसमा स्थानीय सरकारले बढी पहल लिनुपर्ने र प्रदेशले जोड दिनुपर्ने अवस्था छ ।
स्थानीय सरकार विराटनगर महानगरपालिकाले आफ्नो नगर क्षेत्रमा मात्रै नभई महानगरपालिकासँग जोडिएका आसपासका गाउँपालिकालाई समेत केन्द्रीत गरेर योजना निर्माणको नेतृत्व लिनुपर्ने हो । महानगरपालिका आसपासमा ठूलो योजनामा लगानी आकर्षित भए मात्रै पनि विराटनगरले लाभ लिनसक्छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा गर्नुपर्ने तर अड्किएका थुप्रै कामहरु छन् । विराटनगर शहरलाई बढाउने रिङ्गरोड विस्तारगति न्यून छ । हुलाकी राजमार्ग विस्तारका लागि विराटनगर क्षेत्रमा उल्झन छ । त्यति मात्रै नभई सीमा नजिक भएका कारण व्यापारमा कमजोर अवस्था छ । विराटनगर महानगरपालिकाले चलायमान बनाउने जिम्मेवारी लिने हो भने, ठूला लगानीकर्ता भ्यिाउन पहल लिनु जरुरी भईसकेको छ ।
