काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ७ असोजमा गरेको बजार अनुगमनका क्रममा काठमाडौंस्थित १७ होटलमा छापा हानेर एक होटललाई तीन लाख रुपैंयाँ जरिवाना तिराएको थियो ।
उक्त कारवाहीपछि होटल व्यवसायीहरुको संगठन र उद्योग वाणिज्य संघलगायतले आफूहरुको ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । संगठनहरुले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा कारवाही विरुद्ध ज्ञापनपत्र समेत पेस गरेका छन् ।
विहीबार व्यवसायीहरुको प्रतिनिधिमण्डल उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेट्न पुगेका थिए । उनीहरुको माग व्यापारीलाई कारवाहीबाट जोगाउन र जरिवाना गरिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने सम्मको छ । तर उक्त प्रतिनिधिमण्डललाई मन्त्री भण्डारीले व्यापारिक क्षेत्रमा भइरहेको अनियमितता रोक्नमा साथ दिन आह्वान गरेपछि प्रतिनिधिमण्डल सहमत हुदैँ फिर्ता भएको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्री भण्डारीले व्यवसायीका संगठनलाई बजार अनुगमनमा संगै हिड्न आग्रह गर्दै व्यवसायीले गल्ती नगरेमा बजार अनुगमन नै नगर्ने समेत बताए ।
उनले भने, ‘अहिले व्यवसायी, ग्राहक, सरकारका प्रतिनिधि, जेसुकै भएपनि सबभन्दा पहिला सबै उपभोक्ता हौँ । स्वस्थकर खाद्य सामग्री उपयुक्त मुल्यमा पाउनुपर्छ । तर काठमाडौंका केहि रेस्टुरेण्टले असुल्दै आएको मूल्य अत्याधिक छ, त्यो गर्न पाइदैन् । २२ रुपयाँ पर्ने पानीको बोतल एकसय रुपैयाँमा विक्री गर्दा कारवाही नगरेर के गर्ने ? होटलैपिच्छै फरकफरक मुल्यसूचि रहेकाछन्, यसमा एकरुपता ल्याउनुस् , गुणस्तरिय सामग्री उचित मूल्यमा उपलब्ध गराउनुस् । अनुमगन गर्न छाडिदिन्छौँ । अहिले राजमार्ग क्षेत्रका होटलहरुमा गुणस्तरहीन खाना खानुपर्छ, व्यवसायीको फाइदाको लागि उपभोक्ताको स्वास्थ्य माथी खेलवाड गर्न पाइदैँन् । उपभोक्ता ठग्ने बिषयमा सरकार मुखदर्शक बन्न सक्दैन् ।’
मन्त्री भण्डारीले व्यवसायीका संगठनहरुले उपभोक्ताको हितमा वकालत गर्न आग्रह गरे । उनले महंगी अनुसारको सुविधा होटलहरुले नदिएकोले सुधार गर्नुपर्ने बताउँदै होटलमा कामगर्ने कर्मचारीले समयमै उचित तलव नपाएको प्रयाप्त गुनासो आफुसंग आउने गरेको गरेको भन्दै सचेत गराए । एकै स्तरका होटल तथा रेष्टुरेण्टमा मूल्यमा पनि एकरुपता हुनुपर्ने मन्त्री भण्डारीको भनाई छ । उनले पाँचतारे होटल, रेष्टुरेण्टहरु र खाजाघरहरुमा पाइने सामग्रीको स्तर हेरेर मात्रै मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने बताए ।
यता, व्यवसायीले गरिरहेको अनियमितता बारे पर्याप्त गुनासो आउने गरेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले बताए ।
