नेपालमा विद्यालयलाई राजनीति गर्ने मैदानको रुपमा प्रयोग गर्ने चलन छ । राजनीति गलत होइन, तर राजनीति कुन ठाँउमा गर्न हुन्छ र कुन ठाँउमा गर्न हुदैँन भन्ने सोच्नुपर्छ । राजनीतिले बालबालिकाको भविष्यमा कस्तो असर पार्छ भन्ने पाटोबाट सोच्न अति आवश्यक छ ।
मीना शर्मा
अध्यक्ष
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)
नेपाली बालबालिका र महिलाको अधिकारको कुरा सन्तोषजनक मान्न सकिदैन । व्यवस्था परिवर्तन भयो तर अवस्था उस्तै नै छ । अवस्थालाई सुधार गर्न सकेका छैनौं । अहिलेपनि कतिपय राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरु हामीले धेरै सुधार भएको बहस गर्न छाडेका छैनौं । संविधानमा व्यवस्था छ र कानुनले अधिकार दिएको छ भनिरहेका छौं । विश्वमा हामी कानुन बनाउनेमा उदाहरणीय नेतृत्व गछौं । तर अवस्था त्यस्तो छैन । कानुनमा भएतापनि आफ्नो कोही चिनजानको छैन्, दुई जना आफ्ना मान्छे छैनन् भने भएका कानुनपनि उपभोग गर्न सक्ने अवस्था छैन् । त्यसैले कानुन कार्यान्वयनमा अझै पनि ल्याउन सकिएको छैन् । यसमा कसैको गल्ती भन्दापनि सिस्टम नै त्यस्तो छ ।
सिंहदरबार छिर्नको लागि वा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन भित्र जानु छ भने सामान्य व्यक्तिले सक्दैन् । कोही भित्र छ भने बल्ल पास पाइन्छ । त्यसैले त्यस्तो सुविधा कसरी सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन सकिन्छ भनेर लाग्नु पर्ने देखिन्छ । अब बालबालिकाको कुरा गर्दा सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन् । अभिभावक र विद्यालय नै बालबालिकाहरुका लागि संवेदनशिल बन्न सकेको छैन । बालकालिकाको लागि आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भनेको नै अविभावक नै हो । तर हाम्रो अहिलेको अवस्था हेर्दा अवस्था डरलाग्दो पनि छ । अझ अहिले त हामी एआईको जमानामा छौं । अनलाइनबाट बालबालिकामा टचर बढ्दो छ । अपराधका घट्नाहरु बढ्दै गएका छन् । यस बारेमा त हामीले कुरा पनि गरेको छैनौं । अविभावकले यसमा ख्याल गर्नुपर्छ । अभिभावकले डिभाइस बच्चालाई दिएर छाड्नुहुन्छ । यस्तो बेला उसले जे पनि गर्न सक्छ । त्यसैले पहिलेको भन्दा अहिले झन अविभावकको जिम्मेवारी बढेको छ । बच्चालाई डिभाइस दिएपछि खान्छ, बाहिर जान मान्दैन् मोबाइल हेरेर बस्छु भन्छ । तर मोबाइलले बच्चाहरुलाई कहाँ लैजादैं भन्नेमा हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ ।
यि सबै विषयलाई विभिन्न पाटोबाट पनि हेर्न सकिन्छ । बाल अधिकारकै कुरा गर्र्दा जहिले पनि बालबालिकाको हितको बारेमा सोच्छौ । तर बालबालिकालाई घरमा श्रमिकको रुपमा राख्नु कानूनी रुपमा अपराध हो भनेर बुझ्न सकिरहेका छैनौं । यसमा सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । कतिपय ठाँउमा पैसा नभएर बालबालिकाहरु पढ्न नपाएको अवस्था छ । १४ वर्षमाथिका बालबालिकालाई कसैले यहाँ ल्याएर राखेर विद्यालयबाट बञ्चित नगराई, राम्रो तरिकाले खान लाउन दिएर श्रमिक भनेर हेला नगर्ने हो भने यो गलत हुदैँन् जस्तो लाग्छ । १४ वर्षभन्दा तलका बालबालिकालाई कुनैपनि हालतमा श्रमिकको रुपमा काम गर्न लगाउन हुदैँन् । काम गर्न सिकाउने, कामप्रतिको जिम्मेवारी सिकाउनुपर्छ तर श्रमिकको रुपमा आफ्ना र अरुको छोराछोरीमा भेदभाव गर्ने काम गर्नु हुदैँन् ।
नेपालमा कतिपय बाल सुधार गृहको अवस्था सार्है डरलाग्दो छ । आठवटा बाल सुधार गृहहरु छन् । हरेक सुधार गृहमा हेर्ने हो भने क्षमता संख्याभन्दा दोबर बच्चाहरु त्यहाँ हुन्छन् । यसले गर्दा बाल सुधार गृहको मापदण्ड पनि एकपटक केलाउनैपर्ने हुन्छ । अर्को कुरा भनेको १८ वर्ष मुनिकालाई बालबालिका भन्ने गर्छौ तर कतिपय बाल सुधार गृहमा २४-२५ वर्षका युवाहरु पनि छन् । यतातर्फ हामीले ध्यान दिन सकिरहेका छैनौं ।
बाल विवाहपछि जात, आर्थिक हैसियत मिलेन भने बालकहरुलाई जबरजस्तीकरणीको मुद्दा हाल्ने गरिन्छ । बाल सुधार गृहको अवस्था अत्यन्त नै जटिल छ । खान मिठो दिनुहुन्छ तर उमेर समूहका बच्चाहरुलाई खानाले मात्र हुदैँन् । केही रचनात्मक क्रियाकलापमा सामेल नगराउने हो भने बाहिर गएर झन नराम्रो सोच विकास गर्ने हुनसक्छ । यतातर्फ ध्यान दिनसक्नु पर्छ ।
यता, नेपालमा विद्यालय राजनीति गर्ने मैदानको रुपमा देखिएको छ । राजनीति गलत होइन । तर राजनीति कुन ठाँउमा गर्न हुन्छ र कुन ठाँउमा गर्न हुदैँन्, यसले बालबालिकाको भविष्यमा कस्तो असर पार्छ भन्ने पाटोबाट सोच्न अति आवश्यक छ । नीजि विद्यालयमा भन्दा पनि सामुदायिक विद्यालयमा राजनीति धेरै हुन्छ र त्यसमा अभिभावकहरु पनि सामेल हुने गरेका छन् । विद्यालयलाई राजनीतिबाट सधैँ टाढा राख्नुपर्छ । त्यहाँ विद्यार्थीहरुको पढाई र उनीहरुको भविष्य निर्माणका विषयबाहेक अन्य कुराले प्रवेश पाउनु हुदैँन् भन्ने मान्यता हो । अहिले उपचुनावको लागि पनि विद्यार्थीहरुको प्रयोग भइरहेको भनेर समाचारहरु आउने गरेका छन् । यसका लागि निर्वाचन आयोगसँग पहल गरेर ती विद्यालय र ठाँउका नामहरु खोज्ने काम गरिरहेका छौ । योसँगै राजनीतिक पार्टीलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारीमा छौं ।
हामी वा हाम्रो संस्था सञ्जालको रुपमा फैलिएका छौं । हाम्रो ९७ वटा सदस्य संस्थाहरु सातै प्रदेशमा छन् । यि संस्थाहरु मध्ये कसैले अनलाइन सुरक्षाको कुरा गर्छ भने, कसैले बालबालिकाको सहभागिताको कुरा गर्छ, कसैले स्वास्थ्यको कुरा गर्छन् । फरक फरक विषयमा आवाज उठाउने काम गरिरहेका छौं । यसले समग्र बालबालिकाहरुको हित र अधिकारका लागि काम गर्न सहज भएको छ ।
राष्ट्रिय स्तरमा अलि बढि नीतिमा काम गरिरहेका छौं । सरकारलाई नीति निर्माणमा सहयोग गरिरहेका छौं । भर्खरै गरेको नेपालको लागि पनि नयाँ अभ्यास भनेको जब जनसंख्याको तथ्यांक आउँछ त्यसमा बालबालिका भनेर छुट्टै आउदैँन् थियो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयसँग मिलेर जनगणनामा बालबालिकाका यस्ता यस्ता कुराहरु आउनु पर्छ भनेर १८ वटा बुँदामा प्रश्नहरु राखेका छौ । यसबाट बालबालिकाको लागि भनेर एउटा रिपोर्ट ऐतिहासिक रुपमा निकाल्न सफल भएका छौं ।
हामी एसियामा बाल विवाह गर्ने दोस्रो देशमा पर्छौ । यति धेरै कानून हुँदाहुँदै पनि बाल विवाहको अवस्थामा सुधार आएको छैन् । नेपाल सरकारको प्रतिवद्धता सन् २०३० सम्म नेपालबाट बालविवाह उन्मुलन हुने भनेको छ । त्यसको लागि केही फरक त गर्नुपर्यो भनेर मन्त्रालयसँग मिलेर बालविवाह अन्त्यको रणनीति अपनाउनु पर्यो । किनकी रणनीति भयो भने काम गर्न र त्यसको आधारमा लगाानी हुन्छ । त्यो लगानी बालबालिकामा पुग्छ र यो ऋणचाँही घट्छ भन्ने परिकल्पनाको साथ रणनीति बनाउन संघ सस्थाले सहकार्य गरेका छौं । मन्त्रालयबाट नीति तयार भएर अहिले क्याविनेटमा गएको छ । यसले सार्थकता पाउँछहोला । सँगसँगै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पनि भूमिका महत्वपूणर् हुनजान्छ । किनकी सिस्टमेटिक रुपमा पहिलादेखि नै बालअधिकार हनन हुँदै आएको छ भने यसलाई राखेर आयोगले राष्ट्रिय जाँचबुझ गर्ने तयारी गर्दैछ । यसमा हाम्रो अनुभवको आधारमा भूगोलसँग भिजेको आधारमा आयोगसँग पनि काम गरिराखेका छौं ।
हुनत सबै काम गर्ने राज्यले हो । हामी राज्यको सहयोगी मात्र हौं । अहिलेको अवस्था थोरै पैसा, थोरै समयले सबैलाई सेवा सुविधा दिन खोजिरहेको छ । कतिपय कानुनलाई नै परिमार्जन गर्नुपर्ने छ । बालबालिकाका मुद्दाहरुलाई कसरी प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने कुरा सोच्न आवश्यक छ । कानुनलाई कसरी स्थानीयकरण गर्ने भन्ने बारेमा ब्यापक बहस पनि जरुरी भइसकेको छ । नेपालमा धेरै भाषाभाषी छन् । यसमा सबैले अधिकार र कर्तव्यका कुराहरु बुझाउने राज्यको ध्यान जान जरुरी छ । बालबालिकाका लागि शिक्षा सबैभन्दा महत्वपूणर् कुरा हो । आज हामी जहाँ छौं, सबै शिक्षाको कारणले नै हो । त्यसैल कसरी उनीहरुलाई शिक्षाबाट बञ्चित नगर्ने भनेर राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । गरिब मूलुक भएकाले बालबालिकामा लगाानी गर्ने कुरा चाँही प्राथमिबतामा हुनुपर्छ । किनकी विद्यालयमा पोषण कार्यक्रम भयो भने कति बालबालिकालाई टिकाउने काम त्यसले पनि गर्छ । कतिमा एकछाक पेटभरी खान पाउँछ भन्ने हुन्छ । त्यसैले किशोरीहरुलाई बढि सहयोग मिल्छ । त्यसैले पोषणका कुराहरु पनि जरुरी छ । राष्ट्रिय ढाँचा बनेको छ तर कसरी विद्यार्थीलाई किशोरीमैत्री बनाउने सामाजिक कूरितीहरु हानिकारक प्रथा परम्पराहरु कसरी हटाउने भन्ने कुरामा ध्यान गएको छैन् । कूल देवता नजिकै छन्, विद्यालय जानुहुँदैन्, महिनावारीको बेला भन्ने पनि कूप्रथा छ यसलाई कसरी हटाउने भन्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ ।
