विराटनगर । कोशी प्रदेशको प्रदेश सभामा ‘कोशी प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता भई गत सोमबार बाटै सैद्धान्तिक छलफल सकिएर सम्बन्धित मन्त्रीले समेत जवाफ दिइसकेका छन् । तर, विद्येकका सम्बद्धमा सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र काँग्रेसकै सांसदले नै संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेको अवस्था छ ।
प्रदेश सभाको बैठकमा समेत सांसदहरूले विधेयकमा पत्रकारले लेखेको समाचारकै आधारमा दण्ड र सजायको व्यवस्था भएको भन्दै सच्याउन सरकारलाई जोड दिइरहेका छन् । सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादीका सांसद गोम्बु शेर्पाले भने, ‘विधेयकले मिडियालाई बढी संकुचन गर्ने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई निरुत्साहित बनाउने कोणबाट आएको देखिन्छ । पूर्ण स्वतन्त्रताको संविधानमा व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयकमा पनि सामाजिक सञ्जाल विधेयकको छायाँ परेको जस्तो छ ।’
यस्तै सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसकै सांसद हिमाल कार्कीले पनि विधेयकलाई दफावार छलफलको लागि समितिमा पठाउनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले कुनै व्यक्तिलाई हेरेर कानुन बनाएको हो कि भन्ने टिप्पणी भइरहेको छ । यस्तो नहोस्,’ उनले भने । सरकारको नेतृत्व गरिरहेकै दल एमालेका सांसद जयप्रकाश चौधरीले विधेयकमा केही कुरा सच्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । एमालेका सांसद तिलचन पाठकले भने, मिडियाले जथाभाबी लेख्ने गरेको भन्दै नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएकी छन् । सांसदका अलावा पत्रकार संगठनका नेताहरूले समेत विधेयकमा धेरै कुरा सच्याँउन जरुरी रहेको बताएका छन् । पत्रकार महासङ्घ कोशीका सल्लाहकार विवेक गौतमले विधेयकले राजनीतिक नियुक्ति पाएको प्रतिष्ठानलाई अदालती अधिकार प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेका छन् । ‘प्रतिष्ठानमा अध्यक्षदेखि सदस्य र रजिष्ट्रारसम्म पत्रकार नियुक्त हुने देखाएर यसलाई स्वायत्त बनाएजस्तो गरिएको छ । तर, उनीहरूको नियुक्ति र बर्खास्तीको प्रक्रिया हेर्दा यो पूरै सरकार नियन्त्रित बन्नेछ । यस्तो संस्थालाई दण्ड र सजायको अधिकार दिनु कति निष्पक्ष र प्रभावकारी हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरेका छन् ।
यसैबीच कोशीका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारीले प्रतिष्ठानमा योग्यतामा अनुभवलाई जोड दिइएकोमा समेत विपक्षीले विरोध गरेको उल्लेख गरे ।
सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफका क्रममा मन्त्री भण्डारीले विद्युत् प्राधिकरण र विश्वविद्यालयमा अध्यक्ष कार्यकारी छैन । सिडिओ र भन्सार प्रमुखलाई अर्धन्यायिक अधिकार छ । यहाँ किन नहुने ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले सरकार विधेकका सम्बन्धमा आवश्यक छलफल समेत गर्न तयार रहेको बताए । मुख्यमन्त्रीले भने, ‘सहमतिमै पास हुन्छ’ यता कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्ममतकुमार कार्कीले प्रादेशिक आम सञ्चार विधेयक सहमति मै पारित हुने दाबी गरेका छन् । बुधबार विराटनगरमा प्रेस चौतारी नेपाल कोशी प्रदेशको दोस्रो अधिवेशन उद्घाटनका क्रममा कार्कीले प्रदेश सभामा पेस भएको प्रादेशिक सञ्चार विधेयकमा कमी कमजोरी भए सच्याएर अघि बढ्ने समेत दाबी गरेका हुन् ।
