इन्दु साह
विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयका शुल्क निधारणको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विद्यालयले विद्यार्थीसँग लिन पाउने शुल्क निर्धारण गर्न महानगरले प्रारम्भिक छलफल थालेको हो ।
बुधबार भएको पहिलो चरणको छलफलले आगामी चैत २५ गते अर्को बैठक बस्ने निर्णय गरेको शिक्षा महाशाखाका अधिकृत कृष्ण भट्टराईले जानकारी दिए । उनको अनुसार चैत्र २५ गते अर्को बठकको समय तोकिएको छ । शैक्षिक सत्र सुरु नहुदै शुल्क निर्धारण गर्ने उनको दावी छ । प्याब्सन र एनप्याब्सन, हिसान लगायतका प्रतिनिधि समेतको उपस्थितिमा पहिलो चरणको छलफल भएको जानकारी दिइएको छ ।
दोस्रो चरणको बैठकमा अभिभावक संघ लगायत अन्य सरोकारवालाको उपस्थिति समेत हुने बताइएको छ । शुल्क सिफारिस समितीको बैठकपछि शिक्षा समितिले निर्धारण गर्नेछ । शुल्क निर्धारण सिफारिस समितिका संयोजक एवं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत राम ढुंगेलले समेत नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै शुल्क निर्धारण गर्ने गरी तयारी भईरहेको बताएका छन् ।
विराटनगर महानगरपालिकाले शैक्षिक सत्र २०८१ का लागि संस्थागत विद्यालयहरुले शुल्क बढाउन नपाउने निणर्य गरेको थियो । संस्थागत विद्यालयहरुले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएमा शिक्षा ऐन बमोजिम कारबाही हुने समेत महानगरले जनाएको छ । शिक्षा ऐन विपरित शुल्क लिएको प्रमाणसहितको उजुरी परे एक हजारदेखि एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ । २०८१ को शैक्षिकसत्रमा नगर शिक्षा समितिको बैठकले अघिल्लै शैक्षिक सत्रको शुल्कलाई निरन्तरता दिने निणर्य बैशाख ३ गते गरेको थियो ।
विद्यालयको विभिन्न सुविधालाई आधार मानेर ‘क, ख र ग’ श्रेणीमा विभाजित गरेको छ । त्यसका आधारमा संस्थागत विद्यालयले लिने शुल्क तोकिने गरिएको छ। २०८१ को शैक्षिकसत्रमा महानगरका अनुसार ‘ग’ श्रेणीको आधारभूत तह (५ कक्षासम्म) १ हजार ७०० देखि २ हजार २००, आधारभूत तह (कक्षा ६–८) २ हजार २०० रुपैयाँदेखि २ हजार ७०० र माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२ सम्म) २ हजार ७०० देखि ४ हजार रुपैयाँसम्म मासिक शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
त्यस्तै शिक्षा निमावली २०५९ को अनुसूची २२ को खण्ड ’ख’ को उपखण्ड ७ बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी विद्यालयले प्रदान गरेको सेवा सुविधाका आधारमा ‘ख’ वर्गका विद्यालयका लागि अधिकतम् थप २५ प्रतिशतसम्म र क वर्गका विद्यालयका लागि थप अधिकतम् ५० प्रतिशतसम्म शुल्क लिन पाउने प्रावधान तोकिदिएको छ ।
