हालै निर्वाचित अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सरकारी सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन् । राष्ट्रपति भएर काम गरेबापत उनले वर्षको १ डलरमात्र आफूले पारिश्रमिकबापत लिने घोषणा गरेको खबर बाहिर आयो ।
त्यसैगरी, अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिएपछि विलासी जीवन बिताउनतर्फ लागेनन् । शक्तिशाली देशको राष्ट्रप्रमुख भएर काम गरिसकेका व्यक्तिले सुविधा खोज्नु उचित ठानेनन् । उनी अहिले कुनै कम्पनीमा काम गर्न थालेको समाचार पनि बाहिर आएको सबैसामु ताजै छ ।
विश्वको शक्तिशाली देशको शक्तिशाली पदमा बसिसकेका र बसिरहेका व्यक्तिले यसरी राष्ट्रको ढुकुटीमा आँखा लगाउनुको साटो सरकारबाट पाउने सेवा र सुविधा पनि नलिने गरेको र सेवाबाट आफू हटेपछि आम नागरिकसरह जीवनयापन गर्न थालेको खबर संसारभरका लागि प्रेरणापद हुन सक्छ । नेपालजस्तो विकासशील देशका जनप्रतिनिधि र नेताले त आफ्नो देशको उज्ज्वल भविष्यको लागि त्यागी जीवन वा प्रेरक जीवन बिताउनु सबभन्दा ठूलो विषय हुने थियो । तर, नेपालमा त राष्ट्रको सम्पत्ति दोहन गरी आफ्नो थैलो मात्रै भर्ने ध्याउन्न हुने गरेको पाइन्छ । हालै मात्र एउटा यस्तै विधेयक संसदमा पेस भएको छ ।
पूर्व विशिष्ट व्यक्तिका नाममा कानुनविपरीत मनपरी ढंगले राज्यकोषको दुरुपयोग हुन थालेपछि व्यवस्थापिका संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिले सुविधाको विषयमा कानुन बनाउन गत असारमा सुझाव दिएको थियो । व्यवस्थापिका संसदको सुशासन तथा अनुगमन सुझाव समितिले दिएको निर्देशन र सुझावलाई पाखा लगाई पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई विलासी सुविधा दिने विधेयक सरकारले फागुन १२ गते बिहीबार संसदमा पेस गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले संसद सचिवालयमा पेस गरेको सो विधेयकमा पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व सभामुख, पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई विलासी सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । मासिक घरभाडा, घर मर्मत, इन्धन, सवारी साधन, चालक, निजी सचिवालय व्यवस्थापनका लागि कर्मचारीलगायतको खर्चका लागि सो सुविधा प्रस्ताव गरेको सरकारले जनाएको छ ।
‘मुलुकको उच्च तहमा बहाल रही निवृत्त पदाधिकारीको मर्यादा तथा सम्मान कायम राख्न त्यस्ता पदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्न आवश्यक रहेकाले सुविधा दिने प्रस्ताव पेस गरिएको प्रस्तावित विधेयकको उद्देश्यमा उल्लेख गरिएको’ भनी गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले बताएका छन् । विधेयक संसदमा पेस गर्दै मन्त्री निधिले ‘हालसम्म कार्यकारिणी निर्णयद्वारा त्यस्तो सुुविधा प्रदान गरिँदै आएकोमा कानुनद्वारा नै त्यस्तो सुविधाको व्यवस्था गर्नु उचित हुने भएकाले पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्न कानुनमै व्यवस्था गर्न लागिएको’ भनी विधेयक पेस गर्ने क्रममा बताएका छन् । सो विधेयक संसदबाट पारित भएमा पूर्व विशिष्टको नाममा ठूलो मात्रामा राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन हुने देखिन्छ ।
कस्तो सुविधा दिइँदैछ ?
पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक ५० हजार र पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई मासिक ४० हजार भत्ता प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व न्यायाधीश, पूर्वसभामुख, संविधानसभाका पूर्वअध्यक्ष, राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्षलाई पनि सेवासुविधा दिने उल्लेख छ ।
मासिक भत्ताका साथै पूर्वराष्ट्रपतिलाई काठमाडौं उपत्यकामा घर नभए मासिक २ लाख रुपैयाँ र घर भए घरमर्मतबापत मासिक १ लाख रुपैयाँ, एउटा सवारी साधन, मन्त्रीसरहको इन्धन, उपसचिव स्तरको १ जना कर्मचारी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी अनि खतराको मूल्यांकन गरी आवश्यक सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउने विधेयकमा प्रस्ताव छ ।
पूर्वराष्ट्रपति बाहेकका अन्य पदाधिकारीलाई काठमाडौं उपत्यकामा आफ्नै घर नभए मासिक ७५ हजार, घर भए घरमर्मतका लागि मासिक ३५ हजार, राज्यमन्त्रीसरह इन्धन, शाखा अधिकृतसरहको कर्मचारी, सवारी चालक अनि खतराको मूल्यांकन गरी सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सुविधा लिन सुविधा होस् भनी पूर्व राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपति कार्यालय, पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई उपराष्ट्रपति कार्यालय, पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई गृृह मन्त्रालय, पूर्वन्यायाधीशलाई सर्वाेच्च अदालत र पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई संसद सचिवालयबाट सुविधा दिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको बताइएको छ । मन्त्रि परिषद्का अध्यक्षलाई पनि सो सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यी सुविधाको विश्लेषण गर्दा राज्यले धान्नै नसक्ने गरी सुविधाको प्रस्ताव गरिएको देखिन्छ । राज्यकोषको दोहन गर्न सजिलो होस् भनी नीतिगत भ्रष्टाचारलाई अघि सारिएको पनि यसले पुष्टि गर्छ । काठमाडौंमा घर नहुनेलाई महँगो घरभाडा दिने अनि घर हुनेलाई मर्मतबापत मासिक आर्थिक सुविधा दिने प्रस्ताव नीतिगत भ्रष्टाचारको चरम नमूना हो । यसले प्रश्न उठाउँछ पूर्वविशिष्ट बस्ने घर हरेक महिना मर्मत गर्नुपर्ने गरी कसरी बनाइएको हुन्छ ?
घर मर्मतका लागि, सवारीका लागि, कार्यालय व्यवस्थापनका लागि, सुरक्षाकर्मीका लागि तथा अन्य विभिन्न शीर्षकमा पनि मोटो रकम दिइसकेपछि पनि फेरि मासिक भत्ता दिइने उल्लेख छ । त्यो भत्ता चाहिँ केका लागि हो ? खानपानका लागि हो कि ? मनोरञ्जनका लागि हो ?
भ्रष्टाचार बढ्ने निश्चित
यदि यो विधेयक पारित भएमा देशमा भ्रष्टाचार बढ्ने देखिन्छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बन्न अब झन् बढी प्रतिष्पर्धा हुने र त्यो प्रतिष्पर्धामा धेरै रकम खर्च हुने अनुमान गर्न गाह्रो छैन । पदमा बहाल रहँदै आउने लाभ त छँदैछ त्यसमाथि सेवानिवृत्त भएपछि विलासी जीवनयापनका लागि आउने भत्ताको लोभका कारण ती पदमा पुग्न बढी खर्च हुने निश्चित छ । सेवा र सुविधा पाउनकै लागि पनि भागबण्डामा प्रधानमन्त्री हुने र प्रधानमन्त्री फेरिने व्यवस्था चाँडो आउन सक्ने खतरा पनि उत्तिकै हुने देखिन्छ ।
किन हुन्छ सुरक्षा चुनौती
शक्तिशाली देश अमेरिकाको राष्ट्रपति भइसकेका व्यक्ति आम नागरिकसरह हिँडडुल गर्छन् र आम कर्मचारीसरह काम गर्छन् भने नेपाली नेताले त्यस्तो गर्न किन सक्दैनन् ? उनीहरूलाई कहाँबाट सुरक्षा खतरा हुन्छ ? के कारणले सुरक्षा खतरा भएको हो यसको उत्तर खोज्नुपर्छ कि पर्दैन ? खतरा किन भयो भनी नखोज्ने अनि खतराका कारण सुरक्षाका नाममा सुविधा भने थप गर्दै जाने हो भने देशको हालत कस्तो हुन पुग्ला ?
के साँच्चै छ त सुरक्षा चुनौती
वास्तवमा नेपालका राजनीतिज्ञलाई गम्भीर सुरक्षा छँदै छैन । यदि छ भने पनि त्यो खतरा रुष्ट कार्यकर्ताको मात्र छ । त्यस्तो खतराको नमुना झलनाथ खनालको गालामा हानेको झापडले देखाउँछ । कार्यकर्तामा देखिने सामान्य आक्रोशलाई नै गम्भीर सुरक्षा चुनौती भनी राज्यको सम्पत्तिमा ¥याल चुहाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।
पूर्वहरूले कुनै काम गर्न हुँदैन ?
जसरी बाराका ओबामाले प्राइभेट कम्पनीमा कर्मचारीको रूपमा काम गर्न सक्छन् भने हाम्रा नेताहरूले पनि त्यसरी नै काम गर्न किन नसक्ने ? के उनीहरुले कम्पनी, उद्योग, कलकारखानामा काम गर्न सुहाउँदैन अथवा उनीहरु आफैंले उद्योग, कारखाना वा परामर्श केन्द्र सञ्चालन गर्नुका साथै आय आर्जन हुने अन्य विभिन्न काम गरी आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनन् ।
संविधान निर्माणमा पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङको ठूलो योगदान छ । के अब उनले पूर्व प्रमुखको हैसियतले कुनै काम नगरी भत्तामात्रै खाएर बस्न सुहाउँछ ? उनी त कानुनका ज्ञाता पनि हुन्, कानुनसम्बन्धी कुनै राम्रो योजना ल्याउन सक्छन् । अथवा, इलाममा पर्यटन विकासका लागि गुरुयोजना तयार पार्न उनले नसुहाउने काम हो र ? झलनाथ खनालले मेची अञ्चलका जलविद्युत् आयोजनाको व्यवस्थापन गर्न, जलविद्युतमा लगानी भिœयाउन भूमिका खेल्न नसक्ने काम हो ? पुष्पकमल दाहालले हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङमार्गको प्रमुखको हैसियतको रूपमा काम गरी तोकिएको रकम पारिश्रमिकबापत लिएर बस्न मिल्ने कि नमिल्ने ? केपी ओलीले ऊर्जा संकट तथा रोजगार प्रवद्र्धनका लागि काम गर्न किन हिच्किचाउने ? डा. बाबुराम भट्टराई पूर्व पश्चिम रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न र रेलमार्गको डिजाइन गर्न नसुहाउने कुरा हो र ? रामवरण यादवले बृहत्तर जनकपुुर विकास योजनाको काम सम्पन्न गर्न सुहाउँछ कि सुहाउँदैन ? शेरबहादुर देउवाले कर्णाली अञ्चलमा जडिबुटी अध्ययन केन्द्र खोल्न पहल गरी त्यसको निर्देशक भई काम गर्नु असल हो कि भ्रष्टाचारमा कसरी लिप्त हुने भनी खोजी गर्दै हिँड्नु असल हो ?
यसरी देशविकासका काम गरी त्यसबापत पारिश्रमिक लिएर रमाउन पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश आदिले नसुहाउने भन्ने हुन्छ र ? सत्तामा छँदा चाखेको सुविधामा बाँचुञ्जेल किन ¥याल चुहाउनुप¥यो ? हिम्मत भए देश विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने यस्ता योजनाका काममा कम सुविधा लिएर वा सुविधा नै नलिएर काम गर्न सक्नुपर्छ । नेताप्रति लाग्ने गरेको सुविधाभोगीको आरोप हटाउन पनि यसले काम गर्नेछ । नत्र भने यसले भ्रष्टाचार अझ बढाउने निश्चित छ । पदमा पाइने आकर्षक सुविधा र पदबाट हटेपछि पाइने आजीवन सुविधाको लोभले सो पदमा पुग्नका लागि साम, दाम, दण्ड, भेदको जस्तो पनि नीति उनीहरुले अख्तियारी गर्ने सम्भावना रहन्छ । यसले गर्दा देशमा भ्रष्टाचार मात्रै बढ्दैन कुसंस्कारको पनि प्रादुर्भाव हुन्छ । त्यसैले हामी सबै सचेत वर्गले बेलैमा यसको कार्यान्वयन रोक्नु अनिवार्य छ ।
