विराटनगर। कोशी प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले ‘कारखाना तथा वर्कसप सञ्चालन निर्देशिका–२०८२’ स्वीकृत गर्दै अबदेखि प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने सबै वर्कसप र ग्यारेजलाई कानुनी दायरामा ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारीका अनुसार वर्कसपहरूले अब यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट अनुमति अनिवार्य रूपमा लिनुपर्नेछ भने कारखानाहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त गरेपछि मात्र सञ्चालन गर्न पाउने छन् ।
यो निर्देशिका ल्याउने उद्देश्य ग्यारेज र कारखानाको अव्यवस्थित सञ्चालनमा रोक लगाउनु, राजस्व प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनु र व्यवसायीहरूलाई कानुनी स्पष्टता दिनु रहेको मन्त्री भण्डारीले बताए । मन्त्री भण्डारीले भने, ‘हामीले वर्कसप तथा कारखाना व्यवसायीहरूसँगको परामर्शका आधारमा यो निर्देशिका ल्याएका हौँ । यसले व्यवसायीहरूलाई कानुनी अन्योल र झन्झटबाट मुक्त गर्नेछ।’
उनका अनुसार अहिलेका धेरै ग्यारेजहरू स्थानीय तहमा व्यवसायीक करबाहेक अन्य कुनै नियमनमा नपर्ने गरेका छन् । कतिपयले दर्ता नै नगरी सञ्चालन गरिरहेका छन्, जसले अनुगमन तथा कर प्रणालीमा समस्या ल्याएको बताइएको छ । अबदेखि कार्यालय वा संस्थाले सवारी मर्मतका लागि प्रयोग गर्ने वर्कसप पनि प्रदेशमा विधिवत् दर्ता भएको हुनुपर्नेछ । यस निर्देशिका लागू भएसँगै प्रदेश सरकारले अनुगमन प्रक्रिया पनि तीव्र पार्ने जनाएको छ ।
यस कदमले व्यवसायिक अनुशासनसँगै नागरिक सुरक्षालाई समेत बलियो बनाउने सरकारको दाबी छ ।
