विराटनगर । राष्ट्रिय अपाङ महासंघ प्रदेश कार्यालय विराटनगरले अपांगता भएका नागरिकहरूका लागि स्थायी आवास पुनःस्थापना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
अपाङगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार र जीवनस्तर उकास्न विगतदेखि नै सक्रिय रहँदै आएको महासंघले प्रदेश सरकारसमक्ष २०७८ सालदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको पुनःस्थापना कार्यक्रमको प्रभावकारी निरन्तरताको माग गर्दै हालसम्मको उपलब्धि, चुनौती र आवश्यकता स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको हो ।
२०७९\०८० मा संघीय सरकारको बजेटमार्फत सातवटा स्थायी पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको भएपनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा विभिन्न समस्याहरू देखा परेको महासंघले जनाएको छ । यसका साथै, २०८१÷०८२ को बजेटमा कार्यक्रम समावेश भए पनि न्यून बजेटका कारण धेरै अपांगता भएका व्यक्तिहरू सेवा पाउनबाट वञ्चित भएको भन्दै आगामी वर्षका लागि बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । महासंघका अनुसार अपांगता भएका व्यक्तिहरू आवास, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, रोजगारी, पहुँचयुक्त संरचना लगायतका पक्षमा अझै पनि पछाडि परेका छन् ।
राष्ट्रिय अपांग महासंघका अनुसार कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अपांगता भएका नागरिकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थायी सेवा र संरचनात्मक कार्यक्रम अघि बढाइनु पर्दछ।
महासंघले ७३ वटा स्थानीय तहहरुमा विगत वर्षको अभ्यासलाई निरन्तरता दिदै २०८२÷०८३ मा विनियोजना गरिएको रकममा अपुग बजेट ३ करोड १३ लाख ४३ हजार ७ सय ४६ उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन् ।
केन्द्र सञ्चालनका लागि २ करोड ३४ लाख ८२ हजार ७०५ रूपैयाँ बजेट माग गरेको छ । यस्तै, स्थायी संरचना निर्माण तथा सेवा सहजीकरणका लागि न्यूनतम लागत अनुमान सहित कार्यान्वयनका प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। प्रदेश सरकारबाट अपेक्षित जवाफ नआएकोसम्म महासंघले आजैबाट शान्तिपुर्ण आन्दोलन थालेको जनाएको छ ।
