इन्दु साह
विराटनगर । घरेलु हिंसा भन्नेबित्तिकै धेरैलाई महिलामाथिको हिंसाको मात्र सम्झना आउँछ। तर, विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी) ले पुरुषहरूलाई पनि घरेलु हिंसाका पीडितका रूपमा सहायता दिँदै आएको छ। ओसीएमसीले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा १३ जना र २०८१÷८२ मा ३ जना घरेलु हिंसाबाट पीडित पुरुषलाई उद्धार गरेको हो ।
उनीहरू मानसिक, आर्थिक, यौनजन्य र शारीरिक हिंसाको शिकार भएका थिए। कोशी अस्पतालको ओसीएमसीमा कार्यारत अनिता राउतका अनुसार कतिपय पुरुष आफ्नै परिवार, श्रीमती वा ससुराली पक्षबाट सताइएका थिए । यहाँसम्म कि बुबाले छोरालाई सडकमा माग्न लगाएर रकम रक्सीमा खर्च गरेकोजस्ता घटना पनि आएका थिए । केन्द्रले पीडितलाई स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी सहायता, सुरक्षा, आश्रय र पुनःस्थापनासमेत निःशुल्क प्रदान गर्दै आएको छ । प्रहरी, स्थानीय तह, न्यायिक समिति र विभिन्न संघसंस्थासँग समन्वय गरी सेवा विस्तार गरिएको छ ।
ओसीएमसीमा नाबालकबीच अप्राकृतिक करणीका घटना, मानसिक यातना, पारिवारिक उपेक्षा लगायतका मुद्दा आइपुगेका छन् । यस्तै, मोरङ जिल्ला अदालतमा २०८१\८२ मा घरेलु हिंसा पीडित पुरुषका ७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । यद्यपी जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका अनुसार महिलासम्बन्धी घरेलु हिंसाका उजुरी वार्षिक ४ सयभन्दा बढी दर्ता हुदा, पुरुषका उजुरी शून्य देखिन्छन् । समाजमा अझै पनि ‘पुरुष रुनु हुन्न’ भन्ने सोच हावी छ। यही डर र लाजका कारण धेरै पुरुष पीडित खुलेर आउन सकिरहेका छैनन् ।
घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ अनुसार एउटै छानामुनि बस्ने कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक हिंसा गरेमा त्यो घरेलु हिंसा हो। पीडितले घटना भएको मितिले ९० दिनभित्र उजुरी दिनुपर्ने व्यवस्था छ। ऐनको दफा १३ अनुसार दोषीलाई ३ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ । हिंसाको पीडित महिला मात्र होइनन्, पुरुष पनि हुन सक्छन्। त्यसैले पीडितले लिंग होइन, न्याय पाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । अब समाजले यस्तो पीडनलाई लाजको कुरा होइन, सामाजिक न्याय का रूपमा हेर्न जरुरी छ ।
