विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०८१\०८२ मा ६२ करोड ७६ लाख रुपैँया आम्दानी गरेको छ । गत वर्षका लागि एक अर्ब १० करोड ८६ लाख रुपिँया आम्दानी गर्ने राखेको लक्ष्यको तुलनामा कम हो । तर, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०\२०८१ को तुलनामा यो एक करोड ७६ लाखले बढी हो ।
आन्तरिक आयमा गुणात्मक सुधार गर्न नसकेको महानगरपालिकामा संघ तथा प्रदेश सरकारको अनुदान घट्दा यथार्थ आयको मूल्यांकन कमजोर देखिएको छ । जसको असर बजेट कार्यान्वयनमा परेको छ । बजेट र उपलब्धीबीच देखिएको असन्तुलनले अनुमानित आय–व्ययको यथार्थ मूल्यांकनमा समेत प्रश्न उठ्ने ठाउँ देखिएको छ ।
महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०८१\०८२ का लागि ३ अर्ब ४९ करोड ९८ को अनुमानित आय–व्यय प्रस्तुत गरेको थियो । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा एक अर्ब २५ करोड रुपिँया बढी असुन्तुलन देखिएको हो । असन्तुलन हुनु भनेको यथार्थ आय कम हुन गई अनुमानित गरिएको खर्चसँग मेल नखानु हो ।
विराटनगर महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष ६४.४५ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । आम्दानी अनुमान मेल नखाएका कारण बिनियोजित शिर्षकमा बजेट खर्च हुन सकेको छैन । महानगरपालिकाले २ अर्ब २५ करोड ५७ लाख रुपिँया असार मसान्तसमममा खर्च गरेको छ । जसमा पूँजीगततर्फ १ अर्ब ६७ करोड ३ लाख रुपिँया अनुमान गरेकोमा ७५ करोड ९८ लाख ४१ हजार मात्रै खर्च भएको छ । यो जम्मा ४५.४९ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ ।
यसैगरी एक अर्ब ४४ करोड चालुतर्फ खर्च भएको छ । यो ६४.५ प्रतिशत हुन आउँछ । यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फको ५ करोड १ लाख ३२ हजार रुपिँया नै खर्च भएको जनाएको छ । यो शतप्रतिशत खर्च भएको जनाइएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिका उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले यथार्थ आयमा परेको गतवर्षको प्रभावलाई चालु आर्थिक वर्षमा मिलान गर्नुपर्ने गरी दायित्व सारिने बताएकी छिन् । उनले तीन वर्ष अगाडी ३९ करोड रुपिँया आन्तरिक आम्दानी भएको महानगरपालिकालाई बढाएर ६२ करोडमा पु¥याउन सफल भएपनि लक्ष्यको अनुपात भेट्टाउने गरी गुणात्मक सुधार नभएको बताइन् ।
महानगरपालिकाले असार मसान्तसम्म घर बहार कर १४ करोड ३२ लाख, सम्पति कर १९ करोड ३४ लाख, व्यवसाय कर ७ करोड ७१ लख, भूमिकर १ करोड ५८ लाख, पूर्वाधार उपयोग कर २ करोड ७० लाख, नक्सापास दस्तुरबाट २ करोड ८५ लाख, पार्किङ शुल्कबाट १ करोड ३१ लाख, अन्य दस्तुरबाट ३ करोड १६ लाख र सिफारिस शुल्कबाट दुई करोड ६२ लाख आम्दानी गरेको छ ।
महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब ४० करोडको आन्तरिक आय लक्ष्य राखेको छ । चार अर्ब ४० लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको महानगरपालिकाले संस्थागत वहाल कर संकलनबाट आम्दानी बढ्ने आसा राखेको छ । सर्वोच्च अदालतले संस्थागत बहाल कर संकलन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै दायर रिट महानगरपालिकाको पक्षमा जारी गर्ने आदेश जेठ २० गते गरेको थियो । यो आदेशको पूर्ण पाठ आएसँगै आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउँदै आएको संस्थागत बहाल कर अब विराटनगर महानगरपालिकाले उठाउने छ । अहिले कर बुझाउन बाँकी रहेकाहरुले समेत महानगरपालिकालाई ढाँटर बसेका छन् ।
