इन्दु साह
विराटनगर । मोरङ जिल्ला अदालतले गत आर्थिक वर्ष लिएको लक्ष्य भन्दा बढी संख्यामा मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । अदालतमा नयाँ दर्ता भएका र जिम्मेवारी सरि आएका १० हजार २२० मुद्दामध्ये ७ हजार १३५ मुद्दा फछ्र्यौट गरेको हो । जुन समग्र मुद्दा लगतको ६९.८१ प्रतिशत हुन आउँछ । अदालतले ३ हजार ७९५ जिम्मेवारी सरि आएका मुद्दामा ६ हजार ८२० वटा नयाँ मुद्दा दर्ता हुने अनुमान गरेको थियो । तर, गत आर्थिक वर्ष ६ हजार ४२५ मात्रै नयाँ मुद्दा दर्ता भए । वार्षिक फछ्र्यौट लक्ष्यका लागि भने ६ हजार ९०० हुने अनुमान गरिएको थियो । विहिबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को आफ्नो वार्षिक कार्यसम्पादन विवरण सार्वजनिक गरेको छ । अदालतले न्याय प्रवाहका क्रममा देखिएका प्रगति र सुधारबारे पनि जानकारी गराएको हो ।
यसैगरी फरक मुद्दा व्यवस्थापन (डिसीएम) पूर्वका मुद्दाको संख्या शुन्यमा झारिएको छ । योजना लागु हुनुपूर्व १८ महिना नाघेका ११२ मुद्दा समेत सबै फछ्र्यौट भएका छन् । २०८२ असार मसान्तसम्ममा दुई वर्ष पुग्ने ५९४ मुद्दामध्ये २ वटा मात्रै फस्यौट हुन बाँकी रहेको छ । यसैगरी १८ महिना पुग्ने एक हजार ५८९ मुद्दामध्ये अब ४१ मात्रै बाँकी रहेको जानकारी दिइएको छ । अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरिआएका ३ हजार ७९५ मध्ये ३२५ मुद्दा फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
पछिल्ला तीन वर्षको प्रगति विश्लेषण गर्दा गतवर्ष १० हजार २२० मुद्दा दर्ता भएकामा ७ हजार १३५ मुद्दा फछ्र्यौट भई ३ हजार ८५ मुद्दा चालु वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेर आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा १०३१६ मुद्दाको लगत रहेको ६ हजार ५२१ मुद्दा फछ्र्यौट भएको थियो । जुन ६३.२१ प्रतिशत हुन्छ । यसैगरी २०७९÷२०८० मा ९ हजार ३९६ मुद्दाको लगत रहेकामा ६१.३३ प्रतिशत फछ्र्यौट भएको थियो ।
अदालतले गत वर्ष एक हजार ६९० वटा मुद्दाको कैद तथा जरिवाना फछ्र्यौट गरेको छ । तहसिल शाखाबाट फैसला कार्यन्वयनका क्रममा २ हजार १८१ वर्ष ३ महिना १३ दिन कैद तथा ९ करोड ३१ लाख जरिवाना असुल गरिएको उल्लेख छ । जम्मा २ हजार ९४४ मुद्दामा ८ हजार ३१४ वर्ष ११ महिना ७ दिन कैद र १ अर्ब २८ करोड ३६ लाख जरिवाना असुल गर्नुपर्ने थियो ।
