नेपालमा टेलिग्राममाथि लगाइएको प्रतिबन्धप्रति २७ वटा संस्थाले संयुक्त आपत्ति जनाएका छन्। डिजिटल अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा क्रियाशील संस्थाहरूले यो निर्णय अपारदर्शी, एकपक्षीय र प्रमाणविहीन भन्दै गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।
उनीहरूका अनुसार यस्तो प्रतिबन्धले डिजिटल अर्थतन्त्र, साना उद्यम, शैक्षिक तथा सामाजिक क्रियाकलापमा असर पार्नेछ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले साउन २ मा टेलिग्राम एपमाथि पहुँच रोक्न निर्देशन दिएको थियो। अनलाइन ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्ने उद्देश्य देखाइए पनि सरोकारवालाहरूले अपराध नियन्त्रणको नाममा सबै प्रयोगकर्तामाथि बन्देज लगाउनु अनुचित भएको बताएका छन्।
युवालय, डिजिटल राइट्स नेपाल, एम्नेस्टी नेपाल, फ्रिडम फोरमलगायतका संस्थाहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हक कुण्ठित भएको उल्लेख गरेका छन्।
‘डिजिटल नियमन संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार पारदर्शी र उत्तरदायी ढंगले हुनुपर्छ,’ भन्दै उनीहरूले प्रतिबन्ध फिर्ता लिन, डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि गर्न र संवाद प्रक्रियालाई संस्थागत गर्न तीनबुँदे सुझाव दिएका छन्।
