विराटनगर । मोरङको रङ्गेली नगरपालिका, सुनवर्षी नगरपालिका, कानेपोखरी गाउँपालिका तथा धनपालथान गाउँपालिकाबीच फोहोरमैला व्यवस्थापन रणनीतिक साझेदारी कार्यक्रमबारेको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । दिगो फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार र मोरङ जिल्लाका चार तथा इलामका दुई स्थानीय तहबिच सम्झौता भएको हो ।
कोशी प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग इलामको सूर्योदय नगरपालिका र रोङ गाउँपालिकाले पनि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । मोरङका चार पालिकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र रंगेलीमा हुनेछ भने इलामका दुई पालिकाको केन्द्र सूर्योदय रहने जनाएको छ । यो साझेदारीले प्रदेशलाई स्वच्छ, सुन्दर र स्वस्थ बनाउने लक्ष्य लिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ५७ ले स्थानीय तहलाई दिएको सरसफाइ सम्बन्धी अधिकारको प्रत्याभूत गर्दै कोशी प्रदेशको फोहोरमैला व्यवस्थापन नीति तथा कार्यक्रम २०७७ बमोजिम दिगो र आधुनिक फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गर्नु यस साझेदारीको मुख्य उद्देश्य हो ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यस परियोजनाको मुख्य कार्यान्वयनकर्ताको रूपमा भूमिका खेल्नेछ । मन्त्रालयले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, बजेट व्यवस्थापन, प्राविधिक सहयोग र आवश्यक पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुर्याउने छ ।
साझेदारीमा रहेका मोरङको रङ्गेली, सुनवर्षी, कानेपोखरी र धनपालथान गाउँपालिकाले परियोजनाको रणनीतिक साझेदारको रूपमा काम गर्नेछन् । यस्तै इलामको सूर्योदय नगरपालिका र रोङ गाउँपालिकासँग पनि मन्त्रालयले समझदारी गरेको छ । पालिकाले परियोजनाको स्थानीय कार्यान्वयन, जग्गा व्यवस्थापन (ल्यान्डफिल साइटको लागि), जनचेतना अभिवृद्धि, फोहोरको पृथकीकरण, सङ्कलन तथा प्राथमिक प्रशोधनमा सहयोग गर्नेछन् ।
परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि प्रत्येक सहभागी स्थानीय तहका प्रतिनिधि सम्मिलित एक संयुक्त कार्य समिति गठन गरिनेछ । यस समितिले परियोजना कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा गर्ने, समस्या समाधान गर्ने र परियोजनाको सहजीकरण गर्नेछ ।यस साझेदारीले चारवटै स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापनका लागि एक एकीकृत फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र र ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्ने अवधारणालाई अगाडि बढाएको छ । यसबाट फोहोरलाई पुनः प्रयोग, प्रशोधन र व्यवस्थापन गरी वातावरणमैत्री बनाउन मद्दत पुग्नेछ ।
यो परियोजना समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै सुरु हुने जनाइएको छ । जसका लागि पहिलो चरणमा डिपिआर बन्ने र सोही आधारमा परियोजना निर्माण सुरु हुने जनाइएको छ । परियोजना निर्माणको लागि स्विस कन्ट्याक्ट परियोजना (पिएसपी) ले सहयोग गर्नेछ । प्रदेश सरकारले डिपिआरको लागत मूल्य अनुसार एउटा फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्रका लागि बढीमा ५ करोड, स्विस कन्ट्याक्टले २ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने र बाँकी व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
