प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री भन्ने व्यवस्था विश्व राजनीतिक अभ्यासमा सामान्यतया पाइँदैन। संसारका धेरै देशमा कार्यकारी प्रमुख छान्ने दुई प्रमुख प्रणाली प्रचलनमा छन्। पहिलो, राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जनता बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति नै कार्यकारी प्रमुख हुन्छन्, जसले सरकार संचालनको सम्पूर्ण अधिकार पाउँछन्। अमेरिका, ब्राजिल, इन्डोनेशिया, फिलिपिन्स जस्ता देशमा यो प्रणाली चल्दै आएको छ। दोस्रो, संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री संसदको बहुमतका आधारमा चयन हुन्छन् र संसदप्रति उत्तरदायी रहन्छन्। बेलायत, भारत, जापान, क्यानडा, नेपाल लगायतका मुलुकमा यही प्रणाली चलिरहेको छ। यी दुवै प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष जनताबाट छान्ने व्यवस्था हुँदैन।
तर, इजरायलले भने सन् १९९६ देखि २००१ सम्म पाँच वर्षको छोटो अवधिमा अनौठो प्रयोग गरेको थियो। यस अवधिमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित गर्ने व्यवस्था लागू गरियो। यस प्रयोगको उद्देश्य स्थिरता कायम गर्ने र जनताले आफूले चाहेअनुसार बलियो नेतृत्व पाउने वातावरण बनाउने थियो। तर व्यावहारिक रूपमा यसको उल्टो परिणाम आयो। संसद (Knesset) र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री दुवैसँग स्वतन्त्र वैधता आयो, जसले शक्ति–सन्तुलनमा समस्या ल्यायो। बहुदलीय प्रणाली भएको कारण संसदमा स्थिर बहुमत बनाउन सकिएन, बारम्बार गठबन्धन भत्कियो र प्रधानमन्त्री र संसदबीच अविश्वासको सम्बन्ध बढ्दै गयो। परिणामस्वरूप पाँच वर्षमै तीन पटकसम्म चुनाव गर्नुपर्यो। अपेक्षाअनुसार स्थिर नेतृत्व आउनुपर्ने ठाउँमा अझ बढी अस्थिरता र राजनीतिक टकराव बढ्यो। यसै कारण इजरायलले सन् २००१ पछि यो प्रयोग खारेज गरेर पुनः पुरानो संसदीय प्रणालीमै फर्कियो।
इजरायल बाहेक अरू कुनै देशमा स्थायी रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अभ्यास पाइँदैन। कतिपय देशमा राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर कार्यकारी प्रमुखको भूमिका खेल्छन्, तर प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने अभ्यास इजरायलकै छोटो उदाहरणमा मात्र सीमित रह्यो। त्यसैले आजको दिनमा विश्वका कुनै पनि मुलुकमा यस्तो प्रणाली लागू भएको छैन।
नेपालमा भने पछिल्ला केही वर्षयता राजनीतिक अस्थिरता, बारम्बार सरकार परिवर्तन र पार्टीगत स्वार्थका कारण “प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री” व्यवस्था ल्याउने बहस भइरहन्छ। बहसकर्ताहरूको तर्क छ—प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री आएमा उनले स्थिरता, दृढ नेतृत्व र जनताप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व देखाउन सक्नेछन्। तर विपक्षीहरू भन्छन्—यसले शक्तिको अत्यधिक केन्द्रीकरण गर्ने, सन्तुलन र नियन्त्रण प्रणाली कमजोर पार्ने र बहुदलीय लोकतन्त्रलाई खतरा पुर्याउने सम्भावना हुन्छ। यसरी, इजरायलको असफल अनुभवलाई आधार मानेर नेपाल वा अन्यत्र यस्तो व्यवस्था लागू गर्दा सजग हुनुपर्ने देखिन्छ।
