विराटनगर । सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका–७ स्थित सव–डिभिजन वन कार्यालय कुमरखतमा वनका काठमा कर्मचारी मनपरी वर्गीकरण हुने गरेको छ । काठका ठेकेदारसँग मिलेमतो गरेर कर्मचारीले ‘ए’ ग्रेडको काठलाई ‘बी’ मा राखेर बिक्री खुल्ला गर्ने गरेको खुलेको छ । कमिसनको खेलमा राज्यलाई जम्मा हुने राजस्वमा क्षति पु¥याउने कार्य भइरहेको सव–डिभिजन वन कार्यालयमाथि आरोप लागेको हो ।
नेपाल सरकार मातहतको नेपाल वन निगमका कर्मचारी र वन कार्यालयका केही अधिकारीहरूको संगठित मिलेमतोमा सुनसरीका राष्ट्रिय वनबाट संकलन गरिएका वनपैदावारमा हिनामिना हुने गरेको हो । गुणस्तरका काठहरु तल्लो ग्रेडमा मापन गर्ने गरिएको हो । नियमअनुसार, राष्ट्रिय वनबाट कटान हुने काठ र दाउरामा नेपाल वन निगम र सम्बन्धित वन कार्यालयको आधा–आधा हिस्सा हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा उक्त क्षेत्रबाट कुल ९ हजार २ सय ९१.६२ क्यूफिट सालको काठ कटान गरिएको थियो । यसमध्ये ५ हजार १ सय ८८ क्यूफिट नेपाल वन निगमको र बाँकी ४ हजार १ सय ३ क्यूफिट वन कार्यालयको भागमा परेको थियो । यसै क्रममा, कुमरखत सव–डिभिजन वन कार्यालयको घाटगद्दीमा राखिएको ११९ नम्बरको सालको गोलियामा सक्कल काठलाई कम ग्रेडको मुल्यमा राखेको भेटिएको छ ।
२२६.५२ क्यूफिटको यो गोलिया प्राविधिक मापदण्डअनुसार स्पष्ट रूपमा ‘ए’ ग्रेडको हो । तर, वन निगमका कर्मचारीहरूले उक्त ठूलो गोलियालाई ५–५ फिटको १३ वटा टुक्रामा काटेर जानाजान ‘बी’ ग्रेडमा दर्ता गरेका छन् । यो रुख गत २०८२ साल वैशाख २१ गते कटान गरी घाटगद्दीमा ल्याइएको थियो । उक्त काठको ढुवानी पूर्जीमा सव–डिभिजनका प्रतिनिधि धिरेन्द्र राणा, निगमका ढुवानीकर्ता दीपक सन्जेल र प्लटमा खटिएका कर्मचारी धीरविक्रम राजवंशीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
वन निगमको नीति जनतालाई सहुलियत दरमा काठ उपलब्ध गराउनु हो । यसका लागि निगमले सरकारी दररेटमा गोलिया खरिद गर्छ । हालको दरअनुसार, ‘ए’ ग्रेड गोलियाको खरिद मूल्य प्रतिक्युफिट १,२५० रुपैयाँ छ भने ‘बी’ ग्रेडको ९०० रुपैयाँ छ । उदाहरणका लागि, ११९ नम्बरको ‘ए’ ग्रेडको गोलियाको कुल मूल्य (२२६.५२ प्रतिक्युफिट १२५०) २ लाख ८३ हजार ५५० रुपैयाँ हुन्छ । तर, यसलाई ‘बी’ ग्रेडमा झारेपछि यसको मूल्य (२२६.५२ प्रतिक्युफिट ९००) २ लाख ३ हजार ८६ रुपैयाँ मात्र कायम हुन्छ । यसरी एउटै रुख ७९ हजार २९२ रुपैयाँ कम मूल्यांकन गरिएको छ ।
यो केवल एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो । जानकार स्रोतका अनुसार, घाटगद्दीमा रहेका अधिकांश ‘ए’ ग्रेडका काठलाई यही तरिकाले ‘बी’ ग्रेड बनाएर निगमका कर्मचारी र व्यवसायीको मिलेमतोमा व्यापक अनियमितता भएको व्यवसायीहरूको आरोप छ । कोशी प्रदेशमा मात्रै वार्षिक करिब ३० हजार क्युफिट काठ चिरान हुने अनुमान छ । यदि यसको १६ प्रतिशत अर्थात् ४,८०० क्युफिट काठ मात्रै यसरी हिनामिना हुने हो भने वन निगमको दरअनुसार राज्यलाई वार्षिक करिब २ करोड ८ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष नोक्सानी हुन्छ । यो रकम कर्मचारी र बिचौलियाको गोजीमा पुग्ने गरेको छ ।
निगमका कर्मचारीहरूले गोलिया चिरान गर्न आफ्नै मिल स्थापना गर्न सक्ने भए पनि निजी मिलहरूसँग मिलेमतो गरी काठ चिरान गराउने र उत्पादित काठ सर्वसाधारणलाई भन्दा ठूला उद्योगीलाई बेचेर बीचको मार्जिनबाट मोटो रकम असुल्ने गरेको आरोप छ । स्रोतका अनुसार, “वन निगमका कर्मचारीहरू सीधै जनताको सम्पर्कमा जाँदैनन् । उनीहरू स्थानीय मिल र ठूला व्यवसायीसँग मिलेर नाफा कमाउँछन् ।”
यस अनियमितताको विषयमा नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ, कोशी प्रदेशले कडा आपक्ति जनाएको छ । अध्यक्ष निर्मल खतिवडाले भने, ‘सुनसरीमा वन निगमले काटेको काठमा विवाद आएको सुनेपछि हामीले जिल्ला संघ र प्रदेश महासंघको टोलीसहित स्थलगत अनुगमन ग¥यौं । त्यहाँ निकै ठूलो अनियमितता भएको पायौं । ‘ए’ ग्रेडको काठलाई खुलेआम ‘बी’ ग्रेड बनाइएको छ ।’
यता कुमरखत सव–डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख, सहायक वन अधिकृत ओम प्रसाद अधिकारीले जंगलको अवस्था र कामदारको पहुँचका कारण काठको टुक्रा छोटो बनाइएको हुनसक्ने बताए । उनले भने, “वनको अवस्था, खोला खोल्सी वा ठूलो गोलिया हुँदा लोड–अनलोड गर्न गाह्रो हुन्छ । लामो काट्दा तौल बढ्छ, त्यसैले छोटो टुक्रा काटिएको हुनसक्छ ।”
अधिकारीले थपे ‘’हामी तपाईहरुको उठाएको विषयमा एक पटक पुन स्थलगत अनुगमन गछौँ, हाम्रा कर्मचारी तथा वन रक्षकहरुबाट त्रुटि भए त्यसको छानविन गछौँ ।’’ यता, नेपाल वन निगम, कोशी प्रदेशका प्रमुख ज्ञानकुमार लामाले बजारमा पाँच फुटे काठको माग बढी भएकाले त्यसो गरिएको तर्क गरे । “हामीले ‘ए’ ग्रेडलाई ‘बी’ ग्रेड बनाएको होइन,” उनले भने, “अहिले बजारमा झ्यालका लागि पाँच फुटे काठको माग धेरै छ ।”
