विराटनगर । कोशीमा डेडिकेटेड तथा ट्रक लाइनबाट बिद्युत उपभोग गर्ने सात उद्योगमध्ये तत्काल तीन उद्योग टार्गेटमा थिए । जसमध्ये उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले सरकारको दिएको म्याद कार्तिक २ लक्षित गरेर बक्यौता बुझाएपछि दुई उद्योग लक्षित कारवाही सुरु भएको छ ।
सातमध्ये चार उद्योगले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर ढुक्कसँग बसेका छन् । जसको बक्यौता पनि भारी छ । विराटनगरको रघुपति जुट मिल, बाबा जुट मिल, सुनसरीको अरिहन्त मल्टिफाइबर्स र अरिहन्त पोलिप्याकबाट तत्काल बक्यौता असुल गर्ने बाटो बन्द छ । यी उद्योगले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएका कारण अहिले नै कारवाही गर्ने अवस्था नरहेको हो ।
नेपाल बिद्युत प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालय कोशीका प्रमुख राजीव सिंहका अनुसार यी चार उद्योग छोडेर तीन उद्योगमा प्राधिकरण केन्द्रीत थियो । तर, उदयपुर सिमेन्टले बक्यौता बुझायो । बाँकी रहेको रिलायन्स स्पिनिङ र निगाले सिमेन्टको लाइन काटेर कारवाही सुरु गरिएको छ । नेपाल बिद्युत प्राधिकरण कोशी प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख राजीवकुमार सिंहका अनुसार उद्योगमध्ये धनकुटाको निगाले सिमेन्ट बन्द छ । त्यहि पनि लाइन काटेर कारवाही अगाडी बढाइएको छ । सुनसरीको रिलायन्स स्पिनिङले पछिल्लो पटक दिएको म्याद गुजारेपछि लाइन काटिएको हो ।
डेडिकेटेड’ लाइन विवादमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले पाटन उच्च अदालतमा हालेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिने–नदिनेबारे १९ कात्तिकमा छलफल हुने भएको छ । त्यो भएपछि रिलायन्स १९ गतेसम्म बन्द नै रहने संभावना छ । बक्यौता विवादमा प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रिया चलिरहँदा ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले त्यसलाई खारेज गरी तत्काल बक्यौता तिर्न उद्योगीलाई अल्टिमेटम दिएको थियो । रिलायन्सले ७५ लाख बक्यौता बुझाउन बाँकी छ ।
कोशीका सात उद्योगमध्ये रघुपति जुट मिल्सबाट २२ करोड ८१ लाख ७५ हजार ६२३ रुपिँया ४८ पैसा असुल्नुपर्ने रकम देखिन्छ । यसैगरी कटहरीको बाबा जुट मिलबाट ६ करोड ३५ लाख ९३ हजार ९९२ रुपिँया ५६ पैसा असुल्नुपर्ने रकम रहेको छ । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले ५६ करोड ४३ लाख ४८ हजार ८२६ दशमलव ६१ रुपिँया रहेको भनेर यस अगाडी सार्वजानिक भएको तथ्यांकमा पनि त्रुटी रहेको बताइएको छ । खासमा उदयपुरको त्यत्रो बक्यौता छैन रहेछ, सिंहले भने बीचबीचमा बुझाएकोले अहिले धेरै कम रहेको पाइयो ।
कसको कति ?
डेडिकेटड ट्रंकलाइन विवादमा उद्योगीले ५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार अद्यावधिक विवरणअनुसार उद्योगीले डेडिकेटड ट्रंकलाइन विद्युत उपभोग गरेवापत प्रिमियम तिर्नुपर्ने बाँकी रकम जरिवानासहित ५ अर्ब ६४ करोड ५७ लाख २० हजार रुपैयाँ पुगेको हो ।
डेडिकेटड ट्रंकलाइन विद्युत चलाइरहेको उद्योगहरुले त्यतिबेला नियमित महसुल तिरिरहेका थिए । पछि २०७५ चैतमा प्राधिकरणले बिल बनाउन छुटेको भन्दै प्रिमियममात्रको नयाँ बिल (एक पन्ने चिठी) पठाएको थियो । तर, उद्योगीहरुले प्रमाण पाएपछि मात्र तिर्ने भनेर नयाँ बिलको पैसा तिरेका थिएनन् ।
यता प्राधिकरणले भने बक्यौता भनेर राख्यो, महिनैपिच्छे जरिवाना र ब्याज जोड्दै गयो । यसबीच विवाद चर्किएपछि केही उद्योगले डराएर बक्यौता तिरे पनि २५ उद्योगले भने तिरेका छैनन् । ‘तिर्नुनपर्ने पैसा किन तिर्ने’ भन्दा भन्दै बक्यौता करिब ६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो । प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा धेरै तिर्न बाँकी जगदम्बा स्टिल प्रालिको १ अर्ब ६० करोड १८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यसैगरी रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले ७५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, शिवम् सिमेन्टले ६६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ, घोराही सिमेन्टले ५० करोड ८५ लाख रुपैयाँ र अर्घाखाँची सिमेन्टले ४४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।
प्राधिकरणका अनुसार त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सले ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । अरु ५ उद्योगले १० करोडभन्दा बढी, ३ उद्योगले ५ करोडभन्दा बढी, ६ उद्योगले १ करोडभन्दा बढी र बाँकीले १ करोडभन्दा कम तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको दाबी छ । प्राधिकरणले बक्यौता बाँकी रहेको भनिएका केही उद्योग हाल सञ्चालनमा छैन ।
