काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले संघीयता सुदृढीकरणमा राष्ट्रिय सभाको भूमिका निर्णायक रहेको बताएकी छन् । संघीयता सुदृढीकरणमा राष्ट्रिय सभा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले राष्ट्रिय सभालाई समावेशी, क्षेत्रगत प्रतिनिधित्व तथा विज्ञताको आधारमा गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।
उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय सभा समावेशी, क्षेत्रगत, प्रतिनिधित्व, दलगत प्रतिनिधित्वको हिसाबले भन्दापनि विज्ञताको हिसाबले मनानित गरि ल्याउनुपर्छ । विशेषगरि त्यो संख्या ३ जना नभई ५ जना भएको भए हुने थियो ।’ उनले दलगत भागबण्डाभन्दा पनि विज्ञताको आधारमा मनोनयन गरिनुपर्ने धारणा राख्दै भनिन्, ‘विशेषगरी मनोनित सदस्यको संख्या तीन नभई पाँचजना भएको भए अझ प्रभावकारी हुने थियो । दलहरुले पनि जसको सरकार छ त्यसले सिफारिस गर्ने कुरा भएकाले एउटा दल विशेष अर्थात दुईवटा दल विशेषले पनि हुँदैन् ।’
सरकारको सिफारिसमा मनोनयन हुने व्यवस्था रहेकाले कुनै एक वा दुई दलको मात्र वर्चस्व नहुने पनि उनको भनाइ थियो । उपाध्यक्ष घिमिरेले राष्ट्रिय सभा संघीयताको ‘कडी’का रूपमा काम गर्ने उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘जसले राष्ट्रिय सभा बुझ्दैन, उसले संघीयता पनि बुझ्दैन भन्ने कुरामा दुई मत छैन । राष्ट्रिय सभा बुझेको व्यक्तिले संघीय संरचना, प्रदेश, स्थानीय तह र वर्तमान सरकारसमेत बुझेको हुन्छ ।’ उनले संघीय व्यवस्थाको कार्यान्वयन र व्यवस्थापनमा देखिएका कमी–कमजोरीलाई पहिचान गरी सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।
