काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले सरकारी वकिलहरुको पारिश्रमिक सुविधा र सेवाको सर्तलाई प्रष्ट पार्ने छुट्टै ऐनको अभाव रहेको बताएकी छन् ।
मंगलबार काठमाडौंमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको ७५ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सरकारी वकिलहरुको पारिश्रमिक सुविधा र सेवाको सर्तलाई प्रष्ट पार्ने छुट्टै ऐनको अभाव रहेको भन्दै संविधानले यस विषयमा स्पष्ट प्रावधान गरेको भएपनि कार्यान्वयनमा दशक वितिसक्दा पनि ऐन निर्माण हुन नसकेको बताईन् ।
उनले भनिन्, ‘हामीले केही चुनौतीहरुको पनि सामना गरिरहेका छौ । सरकारी वकिलहरुको पारिश्रमिक सुविधा र सेवाको सर्तलाई प्रष्ट पार्ने छुट्टै ऐनको अभाव छ । संविधानले यस विषयमा स्पष्ट प्रावधान गरेको भएपनि कार्यान्वयनमा दशक वितिसक्दा पनि ऐन निर्माण हुन सकेको छैन् ।’ यस्तै, उनले संविधानले न्यायधिश नियुक्ति गर्दा ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमतालाई आधार मानेपनि नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारी वकिलहरुको प्रतिनिधित्व प्रयाप्त नभएको भन्दै यसबाट योग्यता, क्षमता र अनुभव भएका सरकारी वकिलहरु न्यायाधिश नियुक्तिबाट बञ्चित भइरहेको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘नेपालको न्याय सेवा तीन समूहमा विभाजित छ । न्याय, कानून र सरकारी वकिल संविधानले न्यायधिश नियुक्ति गर्दा ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमतालाई आधार मानेको छ । सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतको नियुक्तिमा पनि यही सिद्धान्तलाई मान्यता दिइएको छ । तर नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारी वकिलहरुको प्रतिनिधित्व प्रर्याप्त छैन् । यसबाट योग्यता, क्षमता र अनुभव भएका सरकारी वकिलहरु न्यायाधिश नियुक्तिबाट बञ्चित भइरहेका छन् ।’
