काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा नेपाल) र स्वाधीन मधेश जनअभियानबीच कार्यगत एकता घोषणा गरिएको छ ।
बुधबार जसपा नेपाल पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बालकुमारी, ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र स्वाधीन मधेश जनअभियानका संयोजक कैलाश महतोले घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । कार्यगत एकता घोषणापत्रमा दुबै पक्षले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली स्थापनाका लागि संयुक्त संघर्ष गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
साथै स्थानीय तहलाई विकास निर्माणको प्रमुख आधारका रूपमा स्थापित गर्न दलविहिन निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा संघर्ष गर्ने सहमति भएको छ।
घोषणापत्रमा नेपालको संविधान अधुरो, अपुरो तथा त्रुटीपूर्ण र विभेदकारी रहेको ठहर गर्दै त्यसको संशोधन, परिमार्जन तथा आवश्यक परे पुनर्लेखनका लागि संघर्ष जारी राख्ने उल्लेख छ । विविध जात, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र पहिचान भएका समुदायलाई समेट्ने गरी राज्य–राष्ट्र (क्तबतभ–ल्बतष्यल) को अवधारणा स्थापित गराउन पनि संयुक्त प्रयास गर्ने सहमति गरिएको छ ।मधेश जनविद्रोहबाट स्थापित संघीय शासन प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउँदै प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने, मधेशी, दलित, महिला, जनजाति, खस, मुस्लिम अल्पसंख्यक तथा पिछडावर्गको अधिकार, पहिचान र सम्मानका लागि निरन्तर संघर्ष गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
साथै राज्यका सबै तह र निकायमा जातीय तथा सामुदायिक जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संयुक्त संघर्ष गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।दुबै पक्षले हाल कार्यगत एकता गरी संघर्षका कार्यक्रमहरू सँगै सञ्चालन गर्ने र भविष्यमा आवश्यकता अनुसार एकतासमेत गर्न सक्ने सहमति गरेका छन् ।एकता घोषणामा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अहिले पनि मधेसी, आदीवासी जनजाति, दलित, पिछडिएको वर्ग मुस्लिम, थारु, महिला लगायतका समुदायहरु अपहेलित अवस्था नै रहेको बताए । उनले यी समुदायहरु नेपालमा आर्थिक रुपले, सामाजिक रुपले र राजनीतिक रुपले बहिष्कृतमा परेको बताए ।
उनले भने, ‘राजतन्त्र निरंकुश व्यवस्थालाई हामीले जनसंघर्ष आन्दोन र क्रान्तिद्वारा अन्त्य गर्यौं । राजनीतिक व्यवस्थामा शासनको प्रणालीमा परिवर्तन आएको छ । राजनीतिक लोकतन्त्र हामीले स्थापित गरेका छौं । तर मुलुक भित्र रहेका विविधता खास गरीकन मधेसी, आदीवासी जनजाति, दलित, पिछडिएको वर्ग मुस्लिम, थारु, महिला लगायतका जुन समुदायहरु छन् ति समुदायहरु नेपालमा राजतन्त्रको उदयसँगै शोषणमा परे, आर्थिक रुपले शोषित भए, सामाजिक रुपले अपहेलित भएका छन् । दुई तिहाई भन्दा बढी जनसंख्या भएका यी शोषित उत्पीडित र उपेक्षित सिमान्तकृत समुदायहरु जो आर्थिक रुपले, सामाजिक रुपले र राजनीतिक रुपले बहिष्कृतमा परेका छन् । ति समुदायहरुलाई न्याय दिलाउन बाँकी छ । अहिलेसम्म पनि न्याय पाउन सकेका छैनन् ।’
