त्यतिको शक्तिशाली जेनजी विद्रोह, जसले दुईतिहाई बहुमतको सरकार पल्टाइदियो । प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको दुहाई मात्रै नभई बिपी कोइराला र मदन भण्डारीको आदर्श र विचार बिक्री गरेर टिकिरहेका काँग्रेस–एमालेलाई नै किनारा लगाइदियो । देशका दुई ठूला पार्टीको नेतृत्वमा रहेको केपी ओली सरकार सत्ताच्यूत गरिदियो । गणतन्त्रका लागि लडेको माओवादीलाई सत्ताकब्जा कसरी गर्ने ? भनेर पाठ पठाउँदै चकित पारिदियो ।
जेनजी विद्रोहको बलमा अन्तरिम सरकार उनीहरुकै माग अनुसार गठन भएको थियो । त्यसमा लोकतन्त्र जोगाउन निर्वाचन गराउने कार्यदेश राष्ट्रपतिको थियो भने सुशासन स्थापीत गर्ने गोरेटो कोर्नुपर्ने कार्यदेश विद्रोही पक्षको थियो । अर्थात, विद्रोहको नेतृत्व गरेका जेनजीहरुले अन्तरिम सरकारको नेतृत्व सुशीला कार्कीले गर्ने अनि त्यसले भदौ २३ गतेको दमन र २४ गतेको ध्वंसको जाँचबुझ गरेर प्रतिवेदन सार्वजानिक गर्न निर्देश गरेको थियो ।
सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै जेनजी आन्दोलनबारे जाँचबुझ गर्न आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको थियो । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको तीन सदस्यीय आयोग गठन गरियो । त्यो आयोगले जाँचबुझ गरेको प्रतिवेदन नागरिक हेर्न आतुर रहेका बेला औपचारिक सार्वजानिक टर्दैथियो । तर, त्यसलाई अनौपचारिक सार्वजानिक गर्ने जोरजाम अनुसार मिडियामा पुग्यो । त्यसले सरकारलाई प्रतिवेदन सार्वजानिक गर्ने बाटो सहज बनायो । सबैले हेरिसकेपछि सरकारले औपचारिकता अपनाएको छ । त्यहि पनि अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई धन्यवाद दिनुपर्दछ । निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, जसरी भएपनि कार्की आयोगको प्रतिवेदन नेपालीका हातहातमा पुगेको छ ।
उनले गराएको निर्वाचनलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन । तर, उनले गठन गरेको आयोगलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ पर्याप्त देखिएको छ । आयोगलाई जाँचबुझका लागि दिइएको कार्यादेशबारे राजपत्रमा स्पष्ट थियो । ‘सम्वत २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते काठमाडौं लगायतका मुलुकका विभिन्न भागमा प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको छानबिन गर्नु ।’ आयोगले ९०२ पृष्ठमा उल्लेख गरेको प्रतिवेदनले भदौ २३ लाई प्रमुख र २४ लाई सामान्य रुपमा प्रकट गरिदिएको छ । यो आयोगको पूर्वाग्रहपूर्ण जाँचबुझ मात्रै नभई भोलिका दिनमा हित्सात्मक आन्दोलनमार्फत राज्यका संरचनामा क्षति पु¥याउँदा कारवाही हुन्न भन्ने सन्देश दिन खोजिएको पृष्ठपोषण बन्नसक्ने देखिन्छ । यसले देशमा स्वअनुशासन र स्वनियम बिनाको लोकतन्त्रलाई सधैं मलजल गर्न मद्दत पुग्छ ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको काँग्रेस–एमाले सम्मिलित सरकारको अवसावधानीका कारण नै सडकमा निस्किएका युवा विद्यार्थीमाथि दमन भएको सत्य हो । प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, प्रहरीका प्रमुखसम्मलाई कारवाही सिफारिस गरेको छ । त्यो भदौ २३ गते केन्द्रीत छ । राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएको क्षति हेर्ने हो भने २३ भदौ भन्दा २४ गते बढी देखिन्छ । मृत्वुवरण गर्नेहरुको संख्या पनि भदौ २४ गते बढी छ । आयोगले प्रारम्भिक आन्दोलनलाई प्राथमिकता दिएर त्यसको विस्तारलाई वेवास्ता गरेको जस्तो प्रतिवेदनमा देखिन्छ ।
२४ भदौमा भएको विध्वंश, तोडफोड र आगजनीको जाँचबुझ गरी संलग्नहरूमाथि अनुसन्धान गर्न पनि आयोगलाई कार्यदेश थियो । तर, २४ भदौमा राज्यका संरचना ध्वस्त पार्न कस्तो समूहको हात थियो ? उनीहरूको त्यसबेलाको भूमिका र अहिलेको स्थिति के हो ? भन्ने यकिन गरिएको छैन । यो नहुनु आयोगको जाँचबुझमाथि प्रश्न उठ्नु हो, प्रश्न उठ्ने प्रतिवेदन कार्यन्वयनमा जान नदिनु पनि हो ।
त्यसैले शक्तिशाली विद्रोहको बलमा शक्तिशाली सरकार विस्थापित गर्दै अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा भएको निर्वाचनबाट शक्तिशाली सरकार स्थापीत भएको स्थितिमा अहिले देश छ । देशमा भदौ २३ गते राज्य सञ्चालकको अहमता र भदौ २४ गते राज्यको विध्वंसमा संलग्नहरुको उपद्रो दुवै अपराधयोग्य विषय हुन् भनेर सरकारले यकिन गर्नु उचित हुनेछ ।
