काठमाडौं । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट विनियोजन हुने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकको निर्णय सुनाउँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावले अन्य निर्णयहरू पनि सार्वजनिक गरेकी छन् ।
बैठकले जलस्रोत तथा उर्जा अनुसन्धान केन्द्र ललितपुर महानगरपालिका वडा नं ३ पुलचोकबाट गोदावरी नगरपालिका ३ मा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत समस्याग्रस्त सरकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरूको राजिनामा स्वीकृत गर्ने, र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग र पासाङ ल्हामु राजमार्गका निजी जग्गा अधिग्रहण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत काठमाडौं–मधेश द्रुतमार्ग निर्माणका लागि ४६.३९ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको र उक्त क्षेत्रमा रहेका १८९८ वटा पोल हटाउन स्वीकृत गरिएको छ । साथै, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. गुणाकर भट्टलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा भन्सार महसुल र पूर्वधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरिएको छ । बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति असहजताका कारण जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्ने सम्भावना उल्लेख गर्दै, जनतालाई ‘वर्क फ्रम् होम’ अपनाउन र विद्युतीय साधनको प्रयोग बढाउन आग्रह गरेको छ ।
