विराटनगर । सरकारी कार्यालयमा बिचौलिया अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णयले विराटनगरको मालपोत र नापी कार्यालयमा लेखापढी व्यवसायी संघको आन्दोलन छ । लेखापढी मात्रै नभई भू–सेवा केन्द्र पनि बन्द गरेर बसेका छन् । त्यसले दैनिक सेवा प्रभावित समेत बनाइरहेको छ । भू–सेवा दर्ता गरेरै नागरिकको लिखत तयार पार्ने, कागजात मिलाउने र त्यसवापत रकम लिदै आएका व्यवसायीहरु आन्दोलनमा छन् । उनीहरुको दैनिक रोजीरोटी खोसिएर आन्दोलनमा होमिएका हुन् । तर, मालपोत कार्यालयमा २०७७ सालदेखि पब्लिक एक्सेस मोडल (पाम) प्रणाली कार्यन्वयनमा आएको छ ।
त्यो पाम प्रणाली अनुसार जग्गाको लिखत तयार पार्न नागरिक आफैंलाई अनलाइन पहुँच छ । तर, सबैलाई जग्गासम्बन्धित लिखत तयार पार्न आउँदैन, पहुँच भएपनि अनलाइन लिखत तयार पार्न जान्दैनन् । पाम प्रणालीको काम नसक्दासम्म मालपोत कार्यालय भित्रको कुनैपनि प्रक्रिया अगाडी बढ्दैन । जसले गर्दा सर्वसाधारण नागरिक सरकारको निर्णयसँगै रणभुल्लमा देखिन्छन् ।
सेवा लिन आउनु भएका विराटनगर बरगाछीका निमेश भट्टराईले सरकारले गरेको निर्णय कार्यालयहरुले कार्यन्वयन गर्नुपर्नेमा उल्टै उल्झन झिकेर बाहिरै पठाउने गरेको बताएका छन् । उनले सरकारले बिचौलिया अन्त्य गर्ने भनेपछि सरकारी कार्यालयबाटै पाम प्रणालीको सेवा दिनुपर्नेमा उल्टै बाहिर पठाउन खोजिएको गुनासो गरेका छन् । उनको माग त कि कार्यालय परिसरमा कम्प्यूटर सेवा उपलब्ध हुनुपर्ने समेत थियो ।
यता भू–सेवा केन्द्र दर्ता गरेर राज्यको प्रणाली भित्रैबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएका व्यवसायीले भने सरकारसँग आक्रोशित बनेका छन् । उनीहरुले त्यहि विषयमा अध्ययन गरेर जग्गाको खरिद–बिक्री, नामसारी, रोक्का, रजिष्ट्रेशनका लिखतहरु तयार गर्ने योग्य जनशक्तिलाई बिचौलियाको बिल्ला भिराएको गुनासो गरेका छन् । त्यति मात्रै नभई हरेक नागरिकले जग्गासँग सम्बन्धित सबै कामहरु जानकारी नराख्ने भएकोले उनीहरुको काम गरेवापतको रकम लिएर जीविकोपार्जन गरिरहेको व्यवसायी बताउँछन् ।
लेखापढी व्यवसाय गर्नेहरुको पनि उस्तै कथा छ । उनीहरु प्रमाणित बनेर यो व्यवसाय गरिरहेको बताउँछन् । सरकारले मापदण्ड नै तोकेर दर्ता अनुमति दिएको हुन्छ । जसमा व्यक्तिगत रुपमा काम गर्नेले ५० हजार र संस्थागत रुपमा सेवा दिनेले दुईलाख धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ । यतिमात्रै नभई लेखापढी प्रमाणपत्र भने जिल्ला अदालतले लिएको परीक्षा उत्तिर्ण गर्नुपर्ने उनीहरु बताउँछन् ।
नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एशोसिएसन मोरङका अध्यक्ष कञ्चन न्यौपानेले सरकारले बिचौलिया नियन्त्रण गर्ने नाममा व्यवसायीलाई नै धरपकड गर्नु नाजायज भएको बताएका छन् । उनले भू–सेवा सञ्चालन गर्नेहरु अध्ययन गरेरै त्यसको मान्यता पाउनयोग्य हुने र लेखापढीका लागि समेत एउटा तहको अध्ययन सकाएर प्रमाणपत्र प्राप्त हुने बताए ।
