विराटनगर । विराटनगरका उद्योगीहरुले वामपन्थी दलको सरकार हुँदा बन्देज लगाइएका सुपारी, मरिच, केराउ र छोकडाको आयात खुल्ला गर्नका लागि बालेन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
अर्थमन्त्रालयले मंगलबार आयोजना गरेको पूर्वबजेट सुझाव तथा छलफल कार्यक्रममा मोरङ उद्योग व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष खेमचन्द जैनले २०७६ सालदेखि परिमाणात्मक बन्देज लगाइएका सुपारी, मरिच, केराउ र छोकडाको आयातलाई खुला गरिनु पर्ने माग गरेका हुन् ।
उनले नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्रको पक्षधर रहेका वामपन्थी दलको सरकार हुँदा २०७६ सालमा यस्तो बन्देज लगाइएको बताउँदै अहिलेको सरकारले त्यसलाई खोल्नुपर्ने माग गरेका थिए । उनका अनुसार परिमाणात्मक बन्देज लगाइएपछि उद्योग विभाग र वाणिज्य विभागले अनधिकृत दस्तुरी लिएर आफ्ना आसेपासे व्यवसायीलाई आयातको कोटा वितरण गर्दै आएको आरोप समेत लगाएका छन् ।
जैनले अहिले उदार अर्थतन्त्रका पक्षधरको आरामदायी बहुमतको बलियो सरकार भएको भन्दै यी वस्तु सस्तो महसुलमा नेपाल भित्रिएर भारत तस्करी हुने गर्दछन् भन्ने लाग्छ भने भारतीय बजारमा भएको खुद्रा मूल्यसित समायोजन हुने गरी नेपाल सरकारले महसुल निर्धारण गर्नका लागि आग्रह गरेका छन् । उदार अर्थतन्त्रको पक्षधर रहेको सरकारले यस्ता वस्तुमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएर चलखेल गर्न चाँहि नहुने उनको भनाई थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशीका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले जेनजी आन्दोलनपछि व्यवसायीले असुरक्षित महसुश गरिरहेको बताए । उनले कतिपय उद्योगीहरु नेपालमा लगानी विस्तार गर्न डराइरहेको बताउँदै भने–मुद्रापलायनको स्थिति उत्पन्न भएको छ । राउतले आगामी बजेटले यस्ता मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने माग समेत गरेका थिए ।
उनले करका दरहरू उच्च हुँदा लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेको बताएका छन् । व्यक्तिगत आयकरमा रहेको ३९ प्रतिशतको उच्च दरलाई घटाएर व्यक्तिगत करछुटको सीमा विस्तार गर्नुपर्ने राउतको राय थियो । कर्पोरेट आयकरलाई २५ र उत्पादन क्षेत्रलाई २० प्रतिशत कायम गरिनु पर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि अर्थ मन्त्रालयको राजस्व परामर्श समितिले विराटनगरमा आयोजना गरेको छलफलमा व्यवसायीले संघसंस्थाबाट सुझाव दिइएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय सहितका अधिकारीसँग उद्योगीले आ–आफ्ना सुझाव राखेपनि आश्वस्त भने देखिएनन् । व्यावसायिक संघसंस्थाले संस्थागत रूपमा दिएका र व्यक्तिगत स्तरका सुझाव पनि लामो समयदेखि कर्मकाण्डमै सीमित भएको र बजेटका नीतिहरू अदृश्य सेटिङमा तय हुने गरेको व्यवसायीको आरोप छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघ कोशीका अध्यक्ष पवनकुमार शारडाले पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा प्रस्तुत बजेटले स्टिलका क्षेत्रमा सीमित र मुट्ठीभरका घरानालाई फाइदा पुगेको बताए । अध्यक्ष शारडाले बजेटमा गरेको व्यवस्था अनुसार १८ वटा स्टिल उद्योगले ठुलो लगानी गरेर मेल्टिङ प्लान्ट लगाएपनि त्यसपछि संरक्षण नपाएको बताए ।
उनले बजेटनीति र राजस्वका दरहरूमा उद्योग–उद्योगका बिच गरिने विभेदको अन्त्य हुनुपर्ने आग्रह गरे । अध्यक्ष शारडाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तह पिच्छेका सरकारले एउटै वस्तुमा विभिन्न नाममा कर लिने गरेको हुँदा यसको अन्त हुनु पर्ने माग गरे । शारडाले तहपिच्छेका करको अन्त्य गरी भारतको जीएसटीजस्तै एकमुष्ट करप्रणाली लागु गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरे ।
उनले भ्याटको साबिक दरलाई बहुदर प्रणालीमा विकास गरेर खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुमा भ्याट र अन्तःशुल्क लगाउनु नहुने धारणा व्यक्त गरे । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले पश्चिम एसियामा जारी तनावका कारण भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिने कच्चा पदार्थको ढुवानी एक महिनायता अवरूद्धजस्तै भएको बताए ।
अध्यक्ष राठीका अनुसार यस्तो अवरोधले विशेषतः प्लास्टिकजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी उद्योग संकटग्रस्त भएका छन् । राठीले कच्चा पदार्थको मूल्य ७० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको, इन्धनको मूल्य बढेको तथा अमेरिकी डलरको दरमा समेत भएको वृद्धिले नेपालको औद्योगिक क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको चर्चा गरे । अध्यक्ष राठीले भारत र विदेशका पनि आपूर्तिकर्ताले एलसीका सामान पठाउन अटेर गर्दा नेपालका प्लास्टिकजन्य उद्योग अहिले आधा क्षमतामा मात्र सञ्चालन भइरहेको स्पष्ट पारे ।
उद्योग संगठन मोरङका कोषाध्यक्ष पारस लुनियाँले देशभरि संकलन हुने झुत्रा पुराना कागजको आधा हिस्सा आफ्नो उद्योगले प्रशोधन गर्ने भए पनि पालिकापिच्छे तिर्नुपर्ने कबाडीकरले हैरान भएको गुनासो गरे । लुनियाँको भनाइ थियो, ‘पहिलो पटक झुत्रा पुराना कागज निष्काशन गर्ने पालिकामा यस्तो कर तिरेपछि कतिपय ठाउँमा त बाटामा पर्ने अर्को पालिकाका ठेकेदारले पनि यही कर असुल गर्दछन् ।
