सोनु साह
विराटनगर । शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र अभिभावकमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित विराटनगर महानगरपालिकाले निजी विद्यालयमाथि कडाइका साथ अनुगमन सुरु गरेको छ। पछिल्लो समय निजी विद्यालयहरूले मनपरी रूपमा शुल्क वृद्धि गरेको गुनासो बढेपछि महानगरको शिक्षा प्रशासन महाशाखा सक्रिय बनेको हो।
महानगरभित्र सञ्चालनमा रहेका १२१ विद्यालयमध्ये हालसम्म ५३ वटा निजी विद्यालयलाई वर्गीकरण सूचीमा समावेश गरिएको छ। शिक्षा नियमावली २०५९ ले तोकेको मापदण्ड अनुसार क, ख, ग र घ गरी चार श्रेणीमा विद्यालयहरू वर्गीकरण गरिएको महानगरले जनाएको छ। नियमावलीको परिच्छेद २४ को नियम १४५ अन्तर्गत विद्यालय वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ।
शिक्षा प्रशासन महाशाखा प्रमुख रामप्रसाद ढुंगेलका अनुसार विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, शिक्षकको दक्षता, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता, सञ्चालन प्रक्रिया, शैक्षिक उपलब्धि तथा अन्य अतिरिक्त उपलब्धिका आधारमा वर्गीकरण गरिएको हो। “वर्गीकरण केवल कागजी प्रक्रिया होइन, यसले विद्यालयको समग्र गुणस्तर झल्काउँछ,” उनले भने।
उनका अनुसार ‘ग’ वर्गका विद्यालयलाई आधार मानेर शुल्क निर्धारण गरिएको छ। ‘ख’ वर्गका विद्यालयले ‘ग’ भन्दा बढीमा २५ प्रतिशत र ‘क’ वर्गका विद्यालयले ५० प्रतिशतसम्म मात्र शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसले अनियन्त्रित शुल्क वृद्धिलाई रोक्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको महानगरले जनाएको छ।वर्गीकरणका लागि महानगरको अनुगमन समितिले स्थलगत निरीक्षण गरी मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मूल्यांकनमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने विद्यालयलाई ‘क’ वर्ग, ६० देखि ७९ प्रतिशत अंक ल्याउनेलाई ‘ख’ वर्ग, ४० देखि ५९ प्रतिशतसम्मलाई ‘ग’ वर्ग र ३९ प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने विद्यालयलाई ‘घ’ वर्गमा राखिने गरिएको छ।
महानगरले तोकेको शुल्क संरचनाअनुसार कक्षा ५ सम्म मासिक शुल्क २,५०० देखि ३,१०० रुपैयाँ, कक्षा ६ देखि ८ सम्म ३,१०० देखि ३,८०० रुपैयाँ र कक्षा ९ देखि १२ सम्म ३,८०० देखि ५,९०० रुपैयाँसम्म निर्धारण गरिएको छ। यसबाहेक परीक्षा शुल्क, भर्ना शुल्क, खेलकुद शुल्क तथा शैक्षिक सामग्रीका नाममा लिइने अतिरिक्त शुल्कमा समेत सीमा निर्धारण गरिएको छ।
महाशाखा प्रमुख ढुंगेलले कुनै पनि निजी विद्यालयले तोकिएको सीमा भन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएमा महानगरको शिक्षा प्रशासन महाशाखामा गुनासो गर्न अभिभावकलाई आग्रह गरेका छन्। “हामी गुनासो आएलगत्तै छानबिन गरेर आवश्यक कारबाही गर्छौं,” उनले स्पष्ट पारे।
उनले विद्यालय वर्गीकरण प्रणाली नयाँ नभएर विगतदेखि नै कार्यान्वयनमा रहे पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा अपेक्षित प्रभाव नपरेको स्वीकार गरे। यसपटक भने प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिएको उनले बताए।
महानगरले आधारभूत सेवा मात्र उपलब्ध गराउने विद्यालयलाई ‘ग’ वर्ग, अपेक्षाकृत सुविधा भएका विद्यालयलाई ‘ख’ वर्ग र उत्कृष्ट तथा विशेष सुविधा भएका विद्यालयलाई ‘क’ वर्गमा राखिएको जनाएको छ। यसले विद्यालयबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्नुका साथै गुणस्तरीय शिक्षामा सुधार ल्याउने विश्वास लिइएको छ।
अभिभावकलाई विद्यालय छनोट गर्दा केवल प्रचारप्रसारमा नभई विद्यालयको वर्गीकरण, सेवा–सुविधा र शुल्क संरचना बुझेर मात्र निर्णय लिन महानगरले आग्रह गरेको छ। साथै, पारदर्शी र उत्तरदायी शिक्षा प्रणाली विकास गर्न सबै सरोकारवाला पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको महानगरको भनाइ छ।
