विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिका–१० स्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको जग्गामा अहिले प्रदेश सरकार अन्तर्गत शैलजा आचार्य हृदय रोग केन्द्र छ । यो कम्पनीको भवन खण्डहर स्थितिमा थियो । कोभिड महामारीमा यसलाई अस्पतालको रुपमा जन्माइयो । क्रमशः प्रदेशका सरकारको स्वार्थअनुरुप विभिन्न नाम पनि पाउँदै गयो ।
हाल शैलजा आचार्य हृदयरोग केन्द्र रहेको यो जग्गा खाली गर्न ३० दिनको म्याद दिइएको छ । कारणकुनै औपचारिक भाडा सम्झौता नगरी स्थायी संरचना निर्माण गरेर अस्पताल सञ्चालन गरिएको भनिएको छ । यो संघीय सरकार अन्तर्गतको संरचनाका कर्मचारी अहिले नयाँ सरकार आएपछि ब्यूँझिए झैं गरेर अर्को तहको सरकारलाई कानुन अनुसार हुने कुरा गरिरहेका छन् ।
संविधानको अनुसूची ८ (४) र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (घ) १ मा सम्पति कर र घरवहाल कर असुल्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । संविधान र कानुनले स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिएपनि विराटनगरमा सरकारको पूर्ण तथा आंशिक स्वामित्वमा रहेका कार्यालयबाट सम्पति कर बुझाउन आलटाल हुँदै आएको छ । त्यसमध्ये अहिले प्रदेश सरकारलाई सिकाउँदै पत्राचार गर्ने नेशनल ट्रेडिङ्ग पनि पर्दछ । जसले संविधान अनुसार स्थानीय सरकारलाई सम्पति कर तथा वहालकर बुझाउने काम गरेको छैन ।
सरकारको स्वामित्वमा रहेका दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल आयल निगम, साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन, नेपाल टेलिकमले स्थानीय सरकार विराटनगर महानगरपालिकालाई सम्पति तथा घरवहाल कर बुझाउँछन् । महानगरपालिकाका राजस्व महाशाखा प्रमुख सरोज गौतमका अनुसार नेपाल बिद्युत प्राधिकरण, कृषि सामाग्री लिमिटेड, खानेपानी संस्थान, नेपाल व्यापार कम्पनी र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अहिलेसम्म सम्पति तथा वहाल कर बुझाएका छैनन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विराटनगर विमानस्थलमा बनाइरहेको टर्मिनल भवनको नक्सा स्थानीय तहबाट पास गराउनुपर्ने हुन्थ्यो । तर, नक्सा समेत पास नगरीकन टर्मिनल भवन बनाइरहेको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेशनल ट्रेडिङको सम्पति कर निर्धारण समेत नगरेपछि महानगरपालिका आफैंले नापजाँच समेत गरेको छ ।
महानगरपालिकाको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२\२०८३ सम्ममा सम्पति तथा वहाल कर बुझाउन बाँकी कार्यालयहरुको बक्यौता १५ करोड भन्दा माथि छ । राजश्व महाशाखा प्रमुख सरोज गौतम, भवन वहालमा लगाएपनि १० प्रतिशत बुझाउनुपर्छ । सरकारको पूर्ण तथा आंशिक स्वामित्वमा रहेका कार्यालयहरुले सम्पति कर तथा वहालमा समेत लगाएको भए त्यसको कर १० प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई बुझाउनु पर्ने प्रावधान संविधान र कानुनमा रहेको छ । अहिले स्थानीय सरकार संस्थागत वहाल कर समेत असुल्न पाउने अधिकार रहेको छ ।
सम्पति तथा वहाल करको विषयमा कतिपय कार्यालय प्रमुखहरुले सम्पति ऐन २०६४ अनुसार नेपाल सरकारको स्वामित्वमा भएको वा सरकारका कार्यालयहरुमा कर नलाग्ने उल्लेख भएकोले भनेर पन्छिने गरेका छन् । तर, संविधान र कानुनको परिधी आफ्ना लागि मात्रै खोज्ने प्रवृत्तिले हावी हुँदा यस्तो तर्क बढी हुने गरेको छ ।
