विराटनगर । नौदिनयता विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट व्यवसायिक मालवस्तुको जाँचपास भएको छैन । भन्सार बिन्दुमा नियमसंगत आएका व्यवसायिक वस्तुमा सोमबारदेखि केहि लचिलो बनेपनि अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख नभएका वस्तुका हकमा उस्तै नियम छ ।
बुधबार समाचार तयार पार्दासम्म भन्सार क्षेत्र अन्यौल छ । यद्यपी सँगसँगै यस विषयमा छलफल समेत चलिरहेकोले निकास निस्कने संभावना समेत उतिकै रहेको छ । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलले बुधबार केहि न केहि निचोडमा पुग्ने बताएका छन् । उनले विराटनगर भन्सारका हकमा समेत केहि निर्णय गर्नुपर्ने हुनसक्ने संकेत दिएका छन् ।
तर, भन्सार विभागका महानिर्देशकसँग आज बिहानैदेखि छलफल चलिरहेको छ । विराटनगर भन्सार एजेन्ट संघका अध्यक्ष देवकी शर्माका अनुसार महानिर्देशकसँगको छलफल सकारात्मक भइरहेको भन्ने सूचना छ । त्यसैले भन्सार सहजीकरण हुने आसा पलाएको छ । यद्यपी नौ दिनसम्म भन्सारमा मालवस्तु रोकिनुको पीडा भने व्यवसायीले मात्रै सहनु परेको छ ।
विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत उमेश श्रेष्ठ एमआरपी उल्लेख भएका मालवस्तु छुटीरहेको र केहि वस्तुको हकमा नयाँ जुक्ति लगाउनुपर्ने हुनसक्ने संकेत गरेका छन् । त्यो जुक्ति बारे नै भन्सार विभागमा छलफल भइरहेको हुनसक्ने अनुमान छ ।
उद्योग मोरङ व्यापार संघका उपाध्यक्ष अनिल शारडाले कानुनको अपव्याख्या गरेर नियम लगाइकन भन्सारमा गरिएको अवरोध खुलाउनु पर्ने बताएका छन् । विदेशका निर्यातकर्तासँग नेपालको सरकारले यहाँको अधितम खुद्रा मूल्य तोकि माग्नुपर्ने कहिंकतै पनि नसुहाउने विषय रहेको उनको भनाई थियो ।
उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार नेपाली उत्पादनकर्ता वा आयातकर्ताले एमआरपी लगाउने भनिएको छ । जुन एमआरपी उपभोक्ताले थोक वा खुद्रा वस्तु खरिद गर्दा जानकारी पाउने अधिकार राख्ने उनको भनाई छ । अहिले भइरहेको बहस भन्सार बिन्दु भन्दा पहिल्यै विदेशमै एमआरपी लगाउनुपर्ने हो । जसलाई असान्दर्भिक मानिरहेका छन् व्यवसायि । तर, भन्सार प्रशासनले भन्सार बिन्दुमा प्रवेश गरिसकेका मालवस्तुको हकमा एमआरपी घोषणा गरेर स्टिकर टाँस गराइकन छोड्ने नयाँ जुक्ति खोज्न थालेको छ । त्यसपछि भने आयातकर्ताले एमआरपी उत्पादनस्थलमै लगाउनुपर्ने शर्त कायम गराउनसक्ने संभावना देखिएको छ ।
