विराटनगर । नेपाली कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालाले बिना परामर्श नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बिस्तारप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । मंगलबार सम्पर्क कार्यालय विशालनगरमा आफू निकटका नेता कार्यकर्ताहरुसँगको छलफलपछि डा.कोइरालाले पार्टीको समग्र एकता नभइ राष्ट्रिय राजनीतिमा सकृय र सार्थक भूमिका खेल्न नसक्ने पनि उल्लेख गरेका छन् ।
पार्टी सभापति गगन थापाले बैशाख २८ गते नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा गरिएको १९ जनाको मनोनयनले पार्टीको बृहत्तर एकतामा ठेस पुगेको उनको निष्कर्ष छ। नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनपछि नविकरण गरिएका र नयाँ वितरण गरिएका क्रियाशील सदस्यताको आधारमा नै पार्टीको १५औं महाधिवेशनलाई एकता महाधिवेशनका रुपमा सम्पन्न गरिनुपर्ने पनि डा.कोइरालाले उल्लेख गरेका छन् ।
उनले पाँचवटा बुँदामा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
१. मेरो सामान्य सोच के छ भने– पार्टीको समग्र एकता नभै हामी राष्ट्रिय राजनीतिमा सकृय र सार्थक भूमिका खेल्न सक्दैनौं । विगतको निर्वाचन परिणामले हामीलाई धेरै ठूलो शिक्षा दिएको हुनुपर्छ । कांग्रेसको समग्र एकता नै राष्ट्रको आवश्यकता हो । यसमा पद र व्यक्तिको कुरा गौंण हुन जान्छ । कांग्रेसको इतिहास र परम्परा यही हो ।
२. विभाजित कांग्रेसले विगतमा धेरै ठूलो हण्डर मात्र खानु परेन, आम नागरिकको भरोसा र विश्वास पनि गुमाउन पुग्यो । हामीले भर्खरै सम्पन्न आम निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मत परिणामले हामीलाई झस्काएको मात्रै छैन, बरु नयाँ सोच, दृष्टिकोण र साझा भावबाट अगाडि नबढी नहुने प्रेरणा पनि दिएको हुनुपर्छ ।
३. हाम्रा अगाडि स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचन छ । यसमा पनि हामी आम नागरिकको भरोसा जित्न असमर्थ भएमा राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेसको औचित्य माथि प्रश्न उठने खतरा म देख्दैछु ।
४. कांग्रेससँग आबद्ध हजारौं युवा, संघर्षशिल, त्यागी समूहको राजनीतिक भविष्य र राष्ट्र निर्माणमा तिनको भूमिकालाई सुनिश्चित तब मात्र गर्न सकिन्छ जब हामी भावनात्मक रुपले एकतावद्ध हुँदै राजनीतिक रुपले नागरिक मैत्री पार्टी बनाउने दिशातर्फ अगाडि बढछौं । मलाई विश्वास छ– पार्टीको निर्णायक भूमिकामा बस्ने साथीहरु सामूहिक भावना र साझा विचारवाट अगाडि बढनु हुनेछ ।
५. आज संविधानवाद र लोकतन्त्रलाई धरापमा पारेर लोक रिझ्याई (पपुलिज्म)को नाममा चौतर्फी हाम्रा आदर्श, मूल्य र सिद्धान्त माथि आक्रमण भैरहँदा पनि हामी गुट उपगुटमा विभाजन हुनु उदेक लाग्दो अवस्था हो, यसको अन्त्य जति छिटो हुन्छ नेपालको लोकतान्त्रिक पद्धतिले आफ्नो मौलिक मूल्य त्यति छिटो भेट्छ ।
