विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाको कार्यकक्षमा सोमबार वडा नम्बर १ र ३ का नागरिक भेट्न पुगे । उनीहरुले पुष्पलालचौक–तीनपैनी सडक खण्डका खाल्डाखुल्डी मर्मत नगरेको भनेर आक्रोश पोखे । आक्रोशित हुनुपनि सामान्य थियो । सडकका खाल्डामा ढलाई गरेर मर्मत गरेको एकवर्ष नपुग्दै उप्कियो । पुनः मर्मत गर्नुपर्ने स्थितिसँगै हिँडडुलमै समस्या हुनेदेखि दुर्घटना बढ्नेसम्मको जोखिम बन्यो ।
सडक मर्मतको माग राख्दै आएका स्थानीयले बारम्बार विराटनगर महानगरपालिकाका सम्बन्धित वडा अध्यक्ष हुँदै प्रमुख र उपप्रमुखसम्मको ध्यानाकर्षण गराइसकेका थिए । तर, योसहित महानगरपालिकाका सडकका खाल्डा पुर्ने कार्यका लागि एक करोड ८० लाख रुपिँया बराबरको ठेक्का आह्वान भएपनि निर्माण व्यवसायी अनिच्छुक बन्दा काम हुन सकेन ।
त्यसैपनि चालु आर्थिक वर्षको भदौमा जेनजी विद्रोहपछि मंसिरसम्म कुनै काम भएन । मंसिरपछि निर्वाचनका कारण कतिपय काम बढाउन समेत महानगरपालिकाले सकेन । फागुनको निर्वाचनसँगै इरान–इजरायल युद्धको प्रभाव नराम्रोसँग नेपालमा समेत परिरहेको छ । संघीय सरकारले इन्धनको मूल्य बृद्धि गरेसँगै देशभरका निर्माण व्यवसायीले काम रोके । त्यस अन्तर्गत विराटनगरका योजना पनि प्रभावित बने । सम्झौता भएका बहुवर्षे योजनामा समेत निर्माण व्यवसायीले काम गर्न मानेनन् भने नयाँ ठेक्का व्यवस्थापनका लागि विज्ञापनमा कोहि इच्छुक नै छैनन् ।
विराटनगर महानगरपालिकाका शहरी पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख अर्जुन थापाका अनुसार एक करोड ८० लाख बराबरको ठेक्का आह्वान गर्दा कसैले बिड गरेनन् । पहिलो पटकको म्याद सकिएर दोस्रो पटकको खुल्ला गरिएको छ । त्यहि पनि कोहि ईच्छुक हुनसक्ने संभावना देखिएको छैन । थापाका अनुसार पूर्वाधारका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामाग्रीमा मूल्य बृद्धि भएको छ । जिल्ला दररेट कायम गर्ने निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय संघीय सरकार मातहत पर्दछ । संघीय सरकारले बढेको मूल्य समायोजन गर्ने निर्णय नगर्दासम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्ला दररेटको नयाँ मूल्य काम गर्दैन । तर, यी सब कुराको मार भने स्थानीय सरकारलाई परिरहेको छ ।
सम्झौता गरिसकेका निर्माण व्यवसायीले महंगीको कारण देखाउँदै काम रोकिदिएका छन् । फागुन पछाडी ठेक्का आह्वान गरिएका धेरै आयोजनामा निर्माण व्यवसायी नै अनिच्छुक देखिएका छन् । निर्माण व्यवसायी संघ मोरङका कोषाध्यक्ष सन्जय यादवका अनुसार सरकारले इन्धनको मूल्य बृद्धि गरेपछि निर्माण सामाग्रीको समेत मूल्य समायोजन गरिदिनुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले व्यवसायी दोहोरो धारमा छन् । त्यहि भएर काम गर्नसक्ने अवस्था छैन । तर, यो विषय देशैभरीको समस्या बनेर आएको छ । संघीय सरकारलाई जानकारी भएपनि टेर्नेवाला छैन ।
इन्धनको मूल्य बृद्धि हुनु अगाडी विराटनगर महानगरपालिकामा एकहजार ३१८ प्रतिघनमिटरका दरले खोलाजन्य निर्माण सामाग्री आपूर्ति गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर, इन्धनको मूल्य बृद्धि भएपछि त्यति नै सामानको मूल्य दुई हजार ३०० सम्म पुगेको छ । जुन कुरा सप्लाई गर्नेले पनि रोकेको छ भने प्रयोग गर्नेहरुले समेत रोकेका छन् । मेयर कोइरालाले आफ्नो कार्यकक्षमा भेट्न आएका नागरिकलाई अहिले काम लगाउनै नसक्ने बताएका थिए । तर, उनीहरुले नगरे सडक जाम गर्ने चेतावनी दिएका थिए । तर, काम गर्नुपर्ने गरी अहिलेसम्म सम्झौता गर्न कोहि नआएपछि असजिलोमा महानगरपालिका परेको छ । महानगरपालिकाले आफैं हाल्न समेत जिल्लादर भन्दा बढी भुक्तानी गर्न पाउँदैन । त्यो भन्दा बढी भुक्तानी नगरेपछि क्रसर व्यवसायीले ढुंगा, गिट्टी, बालुवासहित मिक्सगिटी केहि उपलब्ध गराउन मान्दैनन् । त्यति मात्रै नभई त्यसको ढुवानी गर्ने सवारीले समेत बढेको मूल्यका आधारमा भाडादर तोकेका छन् ।
