सोनु साह
विराटनगर । जेनजी आन्दोलनका क्रममा मोरङ जिल्लाका विभिन्न सरकारी कार्यालयमा भएको तोडफोड तथा आगजनीका कारण अधिकांश भवन प्रयोगविहीन बनेका थिए । भवन क्षतिग्रस्त भएपछि केही दिन सेवा नै अवरुद्ध भएको थियो भने कतिपय कार्यालयले महिनौंसम्म वैकल्पिक स्थानबाट सेवा प्रवाह गरेका थिए।
हाल ती कार्यालयहरूको मर्मत तथा पुनःनिर्माण कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ। आगलागीबाट जीर्ण बनेका भवनहरूको मर्मत असारभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको सम्बन्धित निकायले जनाएको छ। केही कार्यालयबाट भने मर्मतसँगै नियमित सेवा सञ्चालनसमेत सुरु भइसकेको छ।
संघीय शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय मोरङका प्रमुख सुरेन्द्रकुमार साहका अनुसार सरकारी कार्यालयहरूको मर्मत तथा पुनःनिर्माणको जिम्मेवारी कार्यालयमा आएलगत्तै टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएर काम सुरु गरिएको हो।
उनले बजेट व्यवस्थापनमा भएको ढिलाइका कारण केही समय काम प्रभावित भए पनि अहिले मोरङ र सुनसरीका सबै प्रभावित कार्यालयको टेन्डर प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए। उनका अनुसार दुवै जिल्लाका कार्यालयहरूको मर्मत तथा पुनःनिर्माण कार्य असारभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको छ।
प्रमुख साहले केही कार्यालयको अवस्था अत्यन्त जीर्ण रहेकाले सामान्य मर्मतभन्दा नयाँ भवन निर्माण नै उपयुक्त हुने अवस्था रहेको बताए। त्यस्ता संरचनामा बढी बजेट र समय आवश्यक पर्ने भएकाले काम सम्पन्न हुन केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ। मोरङ र सुनसरीका गरी १४ वटा सरकारी कार्यालयको मर्मत तथा पुनःनिर्माण कार्य संघीय शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय मोरङमार्फत भइरहेको छ। तीमध्ये एफयुडीबीसी मोरङ र संघीय सरकारी भवनको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने हाल ११ वटा साइटमा निर्माण कार्य जारी रहेको साहले बताए।
उनका अनुसार विराटनगरस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयको भवन अत्यन्त जीर्ण अवस्थामा रहेकाले आवश्यक बजेट अभावका कारण त्यसको काम तत्कालका लागि रोकिएको छ। निर्माण प्रगतिको विवरण अनुसार उच्च अदालत विराटनगरको करिब ३० प्रतिशत, हुलाक निर्देशनालय विराटनगरको काम अन्तिम चरणमा, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयको ४५ प्रतिशत तथा आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीको २० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ।
यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय इटहरीमा ५० प्रतिशत, राजस्व कार्यालय इटहरीमा २० प्रतिशत, जिल्ला अदालत मोरङमा १० प्रतिशत, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा ४० प्रतिशत तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा २५ प्रतिशत मर्मत कार्य सम्पन्न भएको उनले बताए।
त्यसैगरी जिल्ला मालपोत कार्यालय विराटनगरको करिब ८५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ। प्रमुख साहका अनुसार सबै कार्यालयबाट हाल सेवा सञ्चालन भइरहेको छ। सेवा प्रवाहलाई असर नपर्ने गरी मर्मत तथा पुनःनिर्माणको काम अगाडि बढाइएको छ। उनले असार महिनाको अन्त्यसम्म अधिकांश निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिए।
