विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३ अर्ब ५६ करोड ४७ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार आयोजित नगरसभामा उपप्रमुख शिल्पा निरला कार्की ले बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन्। यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १० करोड रुपैयाँले कम हो। चालु आर्थिक वर्षका लागि महानगरले ३ अर्ब ६८ करोड २८ लाख २० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।
महानगरले आगामी वर्षको बजेटमा पूर्वाधार विकासलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिएको छ। पूर्वाधारतर्फ १ अर्ब ६० करोड ३९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसअन्तर्गत वडास्तरीय योजनाका लागि ४३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, नगरस्तरीय योजनाका लागि ६० करोड रुपैयाँ, बहुवर्षीय तथा गौरवका आयोजनाका लागि १५ करोड रुपैयाँ र पुराना दायित्व भुक्तानीका लागि २५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।


सामाजिक विकासतर्फ २६ करोड ५० लाख ५९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। शिक्षाका लागि १० करोड ९ लाख रुपैयाँ तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ७ करोड ३ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको महानगरले जनाएको छ। त्यसैगरी आर्थिक विकासतर्फ ३ करोड २६ लाख ३७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कृषि विकासका लागि ४६ लाख रुपैयाँ र पशु स्वास्थ्यतर्फ १ करोड ४२ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
महानगरले सुशासन तथा संस्थागत विकासका लागि २ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि २ करोड ५९ लाख रुपैयाँ तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि १ करोड २८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। प्रशासनिक खर्च तथा कार्यालय सञ्चालनका लागि ७६ करोड २८ लाख ७८ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ।


महानगरले आगामी आर्थिक वर्षमा १ अर्ब २७ करोड २० लाख रुपैयाँ आन्तरिक आय संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर चालु आर्थिक वर्षमा पनि सोही हाराहारीको लक्ष्य लिइएको भए पनि जेठ मसान्तसम्म ४४ करोड ८५ लाख ९२ हजार रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ। लक्ष्यको तुलनामा आम्दानी निकै कम रहेकाले आगामी वर्षको लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ।
महानगरका अनुसार आगामी वर्ष सङ्घीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण, सशर्त तथा पुँजीगत अनुदानमार्फत १ अर्ब ७ करोड २८ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। यस्तै प्रदेश सरकारबाट समानीकरण, सशर्त चालु तथा पुँजीगत अनुदान गरी १४ करोड २६ लाख ७४ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।
राजस्व बाँडफाँडतर्फ सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा अन्तःशुल्कमार्फत ९२ करोड ५६ लाख १८ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। साथै बैंक मौज्दातबाट १४ करोड रुपैयाँ समेटेर कुल ३ अर्ब ५६ करोड ४७ लाख रुपैयाँको आय स्रोत सुनिश्चित गरिएको महानगरले जनाएको छ।
महानगरले पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट ल्याए पनि आन्तरिक आय संकलनको महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्ने विषय भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।