विराटनगर। कोशी प्रदेशमा छ महिनादेखि विद्युत् मिटरको अभाव हुँदा हजारौँ नागरिक अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले माग अनुसारको मिटर उपलब्ध गराउन नसक्दा कोशी प्रदेशका १४ जिल्लाका १२ हजारभन्दा बढी परिवारले विद्युत् जडानका लागि दिएको आवेदन त्यत्तिकै थन्किएको हो ।
छ महिनाअघिदेखि कोशीमा विद्युत् मिटरको अभाव सुरु भएको हो, अहिले समस्या झन् बढ्दै गएकाले प्राधिकरणका कर्मचारी उपभोक्ताको चर्को दबाबमा छन् । प्राधिकरणको कोशी प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरका अनुसार हाल दर्ता भएका १२ हजारभन्दा बढी आवेदनमध्ये अधिकांश ‘सिङ्गल फेज’ मिटरका हुन् । दुई महिनाअघि प्रदेशभर वितरण गर्नका लागि दुई हजार पाँच सय थान मिटर प्राप्त भएको थियो । मागको तुलनामा थोरै सङ्ख्यामा मिटर प्राप्त भएका कारण सबैलाई मिटर उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था नबनेको प्राधिकरणले जनाएको छ । विद्युत् मिटरको अभावको सबैभन्दा ठुलो मारमा किसान परेका छन् । हिउँदे बाली लगाउने समयमा सिँचाइका लागि मिटर माग गरेका किसानले अहिले बर्खे धान खेती गर्ने बेलासम्म पनि मिटर पाउन सकेका छैनन् । मौसम विभागले यस वर्ष सुक्खा लाग्न सक्ने र कम वर्षा हुने प्रक्षेपण गरिरहेका बेला किसान सिँचाइको वैकल्पिक प्रबन्ध मिलाउन हतारिएका छन् ।
प्राधिकरणले किसानको समस्या बुझ्न नचाहेको जस्तो देखिएको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दिनेश पौडेलले बताउनुभयो । आकासे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका किसान सिँचाइका लागि मिटर माग्दै दैनिक प्राधिकरणका शाखा कार्यालय धाउने समस्या उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा पनि देखिएको छ । उदयपुरको बेलका नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष भरत घिमिरेले प्राधिकरणले नागरिकलाई आधारभूत सेवाबाट वञ्चित गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँका अनुसार बेलकामा मात्रै करिब आठ सय मिटरको माग छ । वडाध्यक्ष घिमिरेले तत्काल मिटर उपलब्ध गराउन निरन्तर दबाब दिइरहेको बताउनुभयो । मिटरको समस्या घरायसी प्रयोगमा मात्र सीमित छैन । औद्योगिक क्षेत्रमा पनि मिटर जडान कार्य रोकिएको छ । प्राधिकरणसँग उद्योगमा जडान गर्ने मिटर स्टक भए पनि त्यसका लागि आवश्यक पर्ने मिटरिङ युनिटको अभाव छ । उक्त सामग्री चीनबाट आयात गर्ने प्रव्रिmयामा रहेकाले तत्काल उद्योगलाई पनि मिटर दिन नसकिने अवस्था रहेको प्राधिकरणका कोशी प्रादेशिक कार्यालयका निर्देशक कमल आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
निर्देशक आचार्यका अनुसार यो समस्या कोशी प्रदेशको मात्र नभएर देशव्यापी हो । आचार्यले भन्नुभयो, “मिटर खरिदको सबै काम केन्द्रबाट टेन्डर प्रक्रियामार्फत हुने भएकाले प्रदेश तहबाट यसको समाधान खोज्न सकिने अवस्था छैन । हेटौँडामा एउटा लट मिटर आएको खबर छ, थप मिटर आउने प्रक्रियामै रहेकाले अब यो समस्या धेरै लामो समय रहँदैन कि भन्ने आशा छ ।”
