विराटनगर । मोरङको कटहरी गाउँपालिका–६ का किसानहरूले धान रोपाइँको मुख्य समयमा रासायनिक मलको अभावसँगै अनुदानको मल वितरणमा अनियमितता भएको आरोप लगाएका छन्। किसानहरूले सहकारीका पदाधिकारी र वडा अध्यक्षको मिलेमतोमा अनुदानमा आएको मल आफ्ना आफन्त तथा निकटस्थलाई वितरण गरिएको दाबी गरेका छन्।
शुक्रबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्थानीय किसान रामनारायण साहले कटहरी–६ स्थित भौडाहामा रहेको सालीग्राम कृषि सहकारीका अध्यक्ष लक्ष्मण ठाकुर, सचिव दुर्गा सरदार र वडा अध्यक्ष विश्व सरदारको मिलेमतोमा मल वितरणमा पक्षपात भएको आरोप लगाए।
साहका अनुसार सरकारले प्रतिवोरा ७५० रुपैयाँमा उपलब्ध गराएको युरिया मल ९०० रुपैयाँसम्म र २,२०० रुपैयाँमा उपलब्ध हुने डीएपी मल २,३५० रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरिएको छ। उनले वितरणका लागि आएको ३०० बोरा युरिया र १६७ बोरा डीएपीमध्ये ६३ बोरा मल लुकाएर राखिएको समेत आरोप लगाए।
उनले मल वितरणअघि नै किसानलाई २५–२५ केजीका दरले मात्र उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको र सहकारी अध्यक्ष ठाकुरले आफ्नै ट्र्याक्टरबाट खेत जोत्नेलाई घरमै मल पुर्याउने गरेको दाबी गरे। आफूले डेढ बिघा आफ्नै तथा थप सात बिघा ठेक्कामा गरी साढे आठ बिघा जमिनमा खेती गर्दै आएको साहले बताए।
यस्तै, कटहरी–६ कै किसान भीम भट्टराईले आफ्नो अढाइ बिघा तथा ठेक्कामा थप खेती गरी कुल १३ बिघामा धान लगाउने तयारी गरेको जानकारी दिए। उनले आफ्नो खेतका लागि १० बोरा डीएपी आवश्यक भए पनि वडाबाट २५ केजीको टोकन मात्र उपलब्ध गराइने र त्यो पनि समयमा नपाउँदा खेती प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गरे।
भट्टराईका अनुसार अनुदानमा २,२०० रुपैयाँमा पाइने डीएपी मल भारतबाट ल्याउँदा प्रतिवोरा करिब ३,६०० रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको छ। भारतबाट मल ल्याउने क्रममा सुरक्षा निकायले समेत रोक्ने गरेकाले किसान थप समस्यामा परेको उनले बताए।
यता, वडा अध्यक्ष विश्व सरदारले भने आफूहरूमाथि लगाइएका सबै आरोप अस्वीकार गरेका छन्। मल वितरणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सहकारीलाई दिइएको र वितरण प्रक्रियामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको उनको भनाइ छ।
सालीग्राम कृषि सहकारीका अध्यक्ष लक्ष्मण ठाकुरले पनि अनियमितताको आरोप निराधार भएको दाबी गर्दै सबै किसानलाई समान रूपमा मल उपलब्ध गराउने उद्देश्यले टोकन वितरण गरिएको बताए। टोकन प्राप्त किसानलाई २५–२५ केजीका दरले डीएपी र युरिया वितरण गर्ने तयारी भइरहेका बेला केही स्थानीयले गाउँपालिकामा निवेदन दिएपछि वितरण प्रक्रिया रोकिएको उनले जानकारी दिए।
नेपालको तराई क्षेत्रमा हरेक वर्ष धान रोपाइँको समयमा रासायनिक मलको अभाव दोहोरिने गरेको छ। वर्षौँदेखि देखिँदै आएको यो समस्या समाधानका लागि सरकारले प्रभावकारी दीर्घकालीन योजना ल्याउन नसक्दा किसानहरू थोरै मलका लागि घण्टौँ लाइन बस्न बाध्य हुँदै आएका छन्।
कृषि क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार कटहरीको समस्या मात्र प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हो। मोरङसहित तराईका अधिकांश जिल्लामा किसानलाई आवश्यकताअनुसार हजारौँ बोरा मल चाहिने भए पनि वितरणका लागि सय–दुई सय बोरा मात्र उपलब्ध हुने भएकाले हरेक वर्ष यस्तै समस्या दोहोरिने गरेको छ।
