विराटनगर । मोरङका युवाहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरेको नयाँ ट्राफिक जरिवाना दरका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराउँदै विभिन्न संघ, संस्था, मानब अधिकार रक्षामा आबद्ध भएको व्यक्ति र आम नागरिकको तर्फबाट ज्ञापनपत्र पठाइएको हो ।
‘ट्राफिक नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सडक सुरक्षा अभिवृद्धि तथा दुर्घटना न्यूनीकरण राज्यको प्रमुख दायित्व हो भन्ने कुरामा हामी पूर्ण रूपमा सहमत छौं । साथै, प्रत्येक नागरिकले ट्राफिक नियमको पालना गर्नु आफ्नो कर्तव्य हो भन्नेमा पनि कुनै द्विविधा छैन’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । तर, हाल प्रस्ताव गरिएको ट्राफिक नियम उल्लङ्घनसम्बन्धी जरिवाना रकम अत्यधिक वृद्धि गर्न लागेको भन्ने विषयले आम नागरिकमा चिन्ता र असन्तुष्टि उत्पन्न गरेको छ। नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा अधिकांश नागरिकको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको यथार्थलाई मध्यनजर गर्दा अत्यधिक जरिवानाले विशेषगरी न्यून तथा मध्यम आय भएका नागरिकमाथि असहज आर्थिक भार पर्न सक्ने देखिने उल्लेख गरिएको छ ।
ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन केवल जरिवाना वृद्धि मात्र पर्याप्त हुँदैन । सडक पूर्वाधारको सुधार, ट्राफिक संकेतहरूको व्यवस्थापन, चालक तथा पैदलयात्रीमा जनचेतना अभिवृद्धि, सवारी चालक प्रशिक्षण तथा नियमको निष्पक्ष कार्यान्वयन आवश्यक पर्ने उनीहरुले उठाएका छन् । प्रस्तावित नयाँ ट्राफिक जरिवाना दर कतैबाट मेल नखाने समेत उनीहरुले भनेका छन् ।
आम नागरिकको भावना, नेपालको आर्थिक अवस्था तथा न्यायोचित दण्ड प्रणालीलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तावित ट्राफिक जरिवाना रकम पुनर्विचार गरी व्यवहारिक र न्यायसंगत बनाउनुपर्ने, पहिलो पटक सामान्य प्रकृतिको उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई चेतावनी वा ट्राफिक सचेतना कक्षामा सहभागी हुने अवसर दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, जरिवाना वृद्धि गर्नु अघि पर्याप्त जनपरामर्श तथा सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने, सडक पूर्वाधार, ट्राफिक व्यवस्थापन र जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
