सोनु साह
विराटनगर । प्राकृतिक रूपमा हिमाल, पहाड र तराई तीनै भू–भाग समेटिएको कोशी प्रदेश वर्षेनी बाढी, पहिरो, चट्याङ, आगलागी तथा अन्य प्राकृतिक विपदको उच्च जोखिममा रहने गरेको छ। विशेषगरी मनसुन सुरु भएसँगै मोरङ, सुनसरी र झापाका तराई क्षेत्र बाढी र डुबानको चपेटामा पर्ने गरेका छन् भने पहाडी जिल्लामा पहिरोले ठूलो क्षति पुर्याउने गरेको छ।
कोशी प्रदेश सरकारका अनुसार विपदलाई रोक्न नसकिने भए पनि सम्भावित क्षति न्यूनीकरणका लागि यस वर्ष आवश्यक पूर्वतयारी पूरा गरिएको छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रका स्थानीय तहलाई सतर्क गराइएको, उद्धार सामग्री तयारी अवस्थामा राखिएको तथा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरिएको सरकारको भनाइ छ।
एक वर्षमा ३०४ जनाको मृत्यु
कोशी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको प्रदेश आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र, विराटनगरका अनुसार २०८२ साउनदेखि २०८३ असार ९ गतेसम्म विभिन्न विपद्का घटनामा ३०४ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४२५ जना घाइते भएका छन्।
तथ्यांकअनुसार पहिरो सबैभन्दा घातक विपद बनेको छ। पहिरोमा ७९ जनाको मृत्यु, ४१ जना घाइते तथा २ जना बेपत्ता भएका छन्।
यस्तै बाढीमा ३४ जनाको मृत्यु, ६ जना घाइते र ८ जना बेपत्ता भएका छन्। चट्याङ लागेर ४२ जनाको मृत्यु तथा ४९ जना घाइते भएका छन्। चट्याङबाट २५ घरमा क्षति पुगेको छ भने ५२ चौपाया मरेका छन्। जंगली जनावरको आक्रमणबाट २३ जनाको मृत्यु र ३२ जना घाइते भएका छन्। यसबाट ९७ घर र ४ गोठमा समेत क्षति पुगेको छ।
करेन्ट लागेर ५४ जनाको मृत्यु र ७३ जना घाइते, सर्पदंशबाट १२ जनाको मृत्यु र ९६ जना घाइते, पानीमा डुबेर ४७ जनाको मृत्यु तथा ६ जना घाइते भएका छन्। हावाहुरीका कारण ३ जनाको मृत्यु, १२ जना घाइते र ३०९ घरमा क्षति पुगेको छ। आगलागीबाट १० जनाको मृत्यु र ११० जना घाइते भएका छन्। आगलागीमा ४२१ घर, १७३ गोठ र ४७ उद्योगमा क्षति पुगेको छ भने २३७ चौपाया मरेका छन्।
सरकारको तयारी पूरा
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका वरिष्ठ शाखा अधिकृत सदानन्द भट्टराई ले यस वर्ष विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तयारी पूरा गरिएको बताए।
उनका अनुसार उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रका स्थानीय तहलाई पूर्वसूचना तथा सतर्कता जारी गरिएको छ। उद्धारका लागि आवश्यक उपकरण खरिद गरी कोशी प्रदेश प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बल लाई हस्तान्तरण गरिएको छ। विपद् प्रतिकार क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सशस्त्र प्रहरीसँगको समन्वयमा ७ दिने तालिम सञ्चालन गरिएको पनि उनले जानकारी दिए। आवश्यक परे विपद्का बेला उद्धारका लागि एक हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखिएको उनले बताए।
राहत वितरण प्रक्रिया सहज
विपद्मा मृत्यु भएका परिवारलाई सरकारले राहत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। निजी आवास क्षतिग्रस्त भएमा पुनर्निर्माणका लागि संघीय कार्यविधिअनुसार संघ सरकारको ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारको ३० प्रतिशत र स्थानीय तहको २० प्रतिशत लागत साझेदारीमा सहयोग गरिने व्यवस्था छ।
यसअघि राहत तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न मन्त्रालयमै पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेकामा अहिले भने सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नै प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले संघ, स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, नेपाल रेडक्रस, सुरक्षा निकाय तथा अन्य सरोकारवाला संस्थासँग समन्वय गरेर विपद् व्यवस्थापन र क्षति न्यूनीकरणलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ। साथै, विपद्को समयमा स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिइएको छ।
