काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले व्यापक र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल नगरेसम्म सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती हुने बताएका छन्।
आइतबार सुशासन संरक्षण मञ्चले आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय सुशासन शिखर सम्मेलन २०२६’लाई सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष भट्टले १६औँ राष्ट्रिय योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई प्रमुख विषयका रूपमा अघि सारेको बताए। उनले आर्थिक वृद्धि र विकासको मूल प्रवाहमा समाजका विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, समुदाय तथा भूगोललाई जोड्नुपर्नेमा जोड दिए। आर्थिक विकासको लाभ सबै वर्ग र क्षेत्रसम्म पुग्न नसके सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उनको भनाइ थियो। ‘१६औँ राष्ट्रिय योजनाले तीनवटा विषयलाई प्रमुख रूपमा उजागर गरेको छ । एउटा सुशासन नै हो, दोस्रो सामाजिक न्याय र तेस्रो समृद्धि हो,’ उनले भने, ‘जब सम्म हामीले ब्रोडबेस्ड इकोनोमिक ग्रोथ अटेन् गर्न सक्दैनौँ, जबसम्म आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकासको मूल प्रवाहमा समाजका विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, सम्प्रदाय र भूगोललाई जोड्न सक्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सपनालाई पूर्णता दिन चुनौती नै रहन्छ।’ उपाध्यक्ष भट्टले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई समेत ध्यानमा राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताए। विश्व अर्थतन्त्र र विश्व राजनीतिलाई प्रभाव पारिरहेका विभिन्न प्रमुख पक्षलाई विश्लेषण गरेर नेपालले आफ्ना नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले विश्व अर्थतन्त्र र राजनीतिलाई प्रभावित गर्ने प्रमुख ‘ड्राइभर्स’ मध्ये जलवायु परिवर्तन महत्वपूर्ण विषय रहेको बताए। जलवायु परिवर्तनको असर विश्वभर गम्भीर रूपमा देखिइरहेको भन्दै उनले नेपालले पनि यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गरे। ‘हामीले तीन–चारवटा कन्टेक्स्ट हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मुख्यरूपमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेर्ने हो भने हामी कहाँ छौँ भन्दा चारवटा मुख्य ड्राइभर्सले विश्व अर्थतन्त्र र विश्व राजनीतिलाई डोहो¥याएको देखिन्छ,’ उनले भने। उनले जलवायु परिवर्तनको विषयलाई १६औँ राष्ट्रिय योजनाले समेत उच्च प्राथमिकता दिएको जानकारी दिए। सरकारका नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्दा वातावरणीय जोखिमलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए। ‘जलवायु परिवर्तनको विषय संसारभरि निकै महत्वका साथ उठाइएको छ। त्यो जलवायु परिवर्तनको विषयलाई पनि १६औँ योजनाले उत्तिकै प्राथमिकता दिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले तर्जुमा गर्ने नीति, कार्यक्रम र बजेटका कार्यक्रममा पनि वातावरणीय जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ।’उपाध्यक्ष भट्टले बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका बीच नेपालले आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, सुशासन र वातावरणीय सुरक्षालाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
