विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले मनसुनजन्य बाढी, पहिरो र डुबानबाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि १४ वटै जिल्लामा पूर्वतयारी र प्रतिकार्यलाई तीव्र बनाएको जनाएको छ ।
प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना–२०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा सरोकारवाला निकायलाई उच्च सतर्कतामा रहन निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयका वरिष्ठ शाखा अधिकृत सदानन्द भट्टराईका अनुसार प्रदेश कार्यकारी समितिबाट मनसुन प्रतिकार्य योजना पारित भइसकेको छ । जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी जोखिमका आधारमा स्थानीय तह, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई आवश्यक तयारीका लागि पत्राचार गरिएको उनले बताए ।
विपद्का बेला तत्काल निर्णय गर्न कमान्ड पोस्ट
मनसुनजन्य विपद्का बेला सूचना आदानप्रदान र उद्धार तथा राहतमा तत्काल निर्णय लिन मन्त्रालयमा एकीकृत कमान्ड पोस्ट स्थापना गरिएको छ ।
चारवटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि तथा विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख रहने गरी बनाइएको कमान्ड पोस्टमार्फत विपद्को अवस्थाबारे सूचना संकलन, समन्वय र आवश्यक निर्देशन दिने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र र जिल्ला आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र मार्फत २४ घण्टा सूचना आदानप्रदान तथा परिपत्र गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकमसहित मन्त्रालयअन्तर्गतका आठवटा क्षेत्रगत निकायलाई पनि विपद्को समयमा आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार परिचालन हुन निर्देशन दिइएको भट्टराईले जानकारी दिए ।
१४ जिल्लालाई १०–१० लाख
विपद् आएपछि राहतका लागि बजेट निकासामा हुने ढिलाइ हटाउन प्रदेश सरकारले १४ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अग्रिम बजेट पठाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई तत्काल राहत व्यवस्थापनका लागि १० लाख रुपैयाँका दरले कुल १ करोड ४० लाख रुपैयाँ पठाइसकिएको छ ।
यसले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत तथा उद्धारका लागि आवश्यक खर्च व्यवस्थापन गर्न सहज हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
पुनर्निर्माणमा १७ करोड ६१ लाख
गत असोजको बाढी तथा पहिरोबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले १७ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबरका आयोजना स्वीकृत गरेको छ ।
स्वीकृत आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन र रकम निकासाको प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि संघीय सरकारको कार्यविधिअनुसार ३० प्रतिशत लागत सहभागिताबापतको रकमसमेत निकासा भइरहेको जनाइएको छ।
सय जनालाई विपद् प्रतिकार्य तालिम
विपद्का बेला सुरुवाती उद्धारमा स्थानीय जनशक्तिलाई परिचालन गर्न स्थानीय तहका नगर प्रहरी तथा समुदायका १०० जनालाई सातदिने विपद् प्रतिकार्यसम्बन्धी आधारभूत तालिम दिइएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलको सहकार्यमा सञ्चालन गरिएको तालिमपछि उनीहरूलाई स्थानीयस्तरमा विपद्का बेला पहिलो पङ्क्तिमा खटिन सक्ने जनशक्तिका रूपमा तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
एक करोडभन्दा बढीका उद्धार उपकरण सुरक्षा निकायलाई
मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खरिद गरेका एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका खोज तथा उद्धार सामग्री कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।
विपद्का बेला मैदानमै तत्काल परिचालन हुने सुरक्षा निकायसँग उद्धार उपकरण उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सामग्री हस्तान्तरण गरिएको वरिष्ठ शाखा अधिकृत भट्टराईले बताए ।
खोज तथा उद्धारका लागि ड्रोनलगायत अत्याधुनिक उपकरणसमेत सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनासँगको सहकार्यमा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
‘उपकरण मन्त्रालयमा थुपारेर होइन, सुरक्षाकर्मीको हातमा’
मन्त्रालयका वरिष्ठ शाखा अधिकृत भट्टराईले विगतमा विपद् आएपछि उद्धार उपकरण तथा स्रोतसाधन परिचालनमा हुने ढिलाइ कम गर्न यसपटक सुरक्षा निकायलाई नै उपकरण उपलब्ध गराइएको बताए ।
“विपद्को समयमा प्रत्यक्ष खटिने सुरक्षाकर्मी नै हुन्। त्यसैले मन्त्रालयमा उपकरण थुपारेर नराखी सुरक्षा निकायलाई नै हस्तान्तरण गरेका छौँ,” उनले भने, “यसले विपद्का बेला तत्काल परिचालन हुन र क्षति न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्छ ।”
प्रदेश सरकारले मनसुनको अवधिमा बाढी, पहिरो तथा डुबानको जोखिम भएका क्षेत्रको निरन्तर निगरानी, सूचना संकलन तथा सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहबीच समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
