विराटनगर । कोशी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जीवन आचार्यले प्रदेशमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरूमा हुने ढिलासुस्ती र लापरबाही अब सह्य नहुने बताउनुभएको छ । सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा शून्य समय र विशेष समयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले पूर्वाधार विकास केवल भौतिक संरचना निर्माण मात्र नभई नागरिकको जीवन सहज बनाउने र अर्थतन्त्रलाई गति दिने माध्यम भएको बताए ।
मन्त्री आचार्यले मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल र इमेलमार्फत जनताको प्रत्यक्ष सुझाव र गुनासो सुन्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको जानकारी दिँदै प्राप्त सुझावहरूलाई आयोजनाको सुधारमा जोडिने बताए । उनले पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा ढिलासुस्ती एउटा साझा समस्याका रूपमा रहेको स्वीकार गर्दै भने, “आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने र पटक–पटक म्याद थपिँदा पनि काम नहुने अवस्था अब सामान्य हुन सक्दैन । हामीले परिणाम निकाल्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ ।”
संखुवासभाका दुई ठूला सडक आयोजनाको ढिलासुस्तीका विषयमा निर्माण व्यवसायी र कार्यालय प्रमुखहरूलाई बोलाएर छलफल गरिएको र प्रतिबद्धताअनुसार काम नभए प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने उनले चेतावनी दिए । साथै, भोटेकोशी महाविपत्तिबाट पाठ सिक्दै अब बन्ने नयाँ योजना र डीपीआरहरू भूगोललाई मध्यनजर गरेर बनाइने उनको भनाइ थियो ।
सांसदहरूले उठाएका आयोजनाहरूको विषयमा जानकारी दिँदै मन्त्री आचार्यले इनरुवा–रामधुनी १२.७ किलोमिटर सडकको निर्माण कार्य ४८ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको र २०८३ फागुनसम्ममा पुरा गर्ने गरी काम भइरहेको बताए ।
त्यस्तै, हरिनगरा गाउँपालिकाको ३.५ किलोमिटर लामो सडकको बजेट व्यवस्थापन भइसकेको र आगामी ज्येष्ठसम्ममा सम्पन्न गरिने उनले जानकारी दिए । इलामको फिक्कल–आरुपोटे–नामसालिङ सडकको डीपीआर तयार भइसकेको र आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा यसलाई समावेश गरिने उनको आश्वासन थियो ।
मन्त्री आचार्यले झापा, मोरङ, सुनसरी, इलाम, उदयपुर, खोटाङ र धनकुटाका कुल १२१ वटा अधुरा आयोजनाहरूको बजेट सुनिश्चितता गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले केही योजनामा बजेटको अभाव रहे पनि त्यसलाई जुटाएर भए पनि पुरा गर्ने पक्षमा मन्त्रालय रहेको बताए ।
अन्त्यमा, बजेट पुनरावलोकन गर्दा कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रह नराखी आवश्यकता, प्राथमिकता र प्रतिफललाई केन्द्रमा राखिने उनले स्पष्ट पारे । मन्त्री आचार्यले भने, “हाम्रा स्रोत र साधन सीमित छन्, तर सीमित साधनको अधिकतम उपयोग गरी गुणस्तरीय काम र जनताले महसुस गर्ने गरी पूर्वाधार विकास गर्न मन्त्रालयको सम्पूर्ण टिम कटिबद्ध छ ।” उनले १४ वटै जिल्लालाई समान व्यवहार गरिनेमा सबैलाई ढुक्क हुन आग्रह गरे ।
