सोनु साह,
विराटनगर । जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट जलेका मोरङ, सुनसरी र उदयपुरका विभिन्न सरकारी कार्यालयका भवन तथा सवारीसाधनमा ठूलो क्षति पुगेको एक वर्ष भएको छ । आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका अधिकांश सरकारी भवनको पुनर्निर्माण तथा मर्मतसम्भारको एकवर्ष भित्रैको अवधीबाट धमाधम मर्मतमा रहेका छन् ।
आन्दोलनको क्रममा भदौ २४ गते विभिन्न सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक संरचनामा आगजनी हुँदा कतिपय भवनमा सामान्य क्षति पुगेको थियो भने केही भवन पूर्ण रूपमा जलेर क्षतिग्रस्त भएका थिए। आगजनीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण तथा मर्मतको काम अहिले पनि विभिन्न चरणमा भइरहेको छ।
संघीय शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय, विराटनगरका अनुसार कार्यालयको मातहतमा मोरङ, सुनसरी र उदयपुरका गरी २३ वटा सरकारी भवनको मर्मत तथा पुनर्निर्माणको काम भइरहेको छ। तीमध्ये १२ वटा भवनको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने ११ वटा भवनमा अझै काम जारी छ।
कार्यालयका अनुसार २३ वटा भवनमध्ये मोरङका १६, सुनसरीका ४ र उदयपुरका ३ वटा भवन मर्मत तथा पुनर्निर्माणको दायरामा छन्। यी भवनको मर्मतदेखि पूर्ण पुनर्निर्माणसम्मको काम कार्यालयले हेरिरहेको छ।
संघीय शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय विराटनगरका प्रमुख सुरेन्द्रकुमार साहका अनुसार आन्दोलनका क्रममा सबैभन्दा बढी क्षति जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको भवनमा पुगेको थियो।
उनका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको बैठक कक्ष पूर्ण रूपमा जलेपछि सुरुदेखि नै पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। अहिले बैठक कक्षको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गरी सम्बन्धित कार्यालयलाई जिम्मा लगाइसकिएको उनले बताए।
त्यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मुख्य भवनमा समेत ठूलो क्षति पुगेकाले अहिले पुनर्निर्माण तथा मर्मतको काम भइरहेको साहले जानकारी दिए। उनका अनुसार जिल्ला अदालत मोरङ र उच्च अदालत विराटनगर लगायतका भवनमा पनि आन्दोलनका क्रममा गम्भीर क्षति पुगेको थियो। ती भवनमा अहिले ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भइसकेको उनले बताए।
साहले आन्दोलनका क्रममा केही भवनमा मात्र सामान्य क्षति पुगेको भन्ने बुझाइ सही नभएको बताए। अधिकांश भवनको अवस्था गम्भीर रहेको र क्षतिको मूल्यांकनका आधारमा मर्मत तथा पुनर्निर्माणको काम अघि बढाइएको उनको भनाइ छ। हालसम्म १२ वटा भवनको काम सम्पन्न भइसकेको र बाँकी ११ वटा भवनको काम पनि जारी रहेको साहले बताए।
आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीबाट क्षतिग्रस्त २३ वटा सरकारी भवनको मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि करिब ५५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको संघीय शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ।
आन्दोलनपछि लामो समय बितिसक्दा पनि केही सरकारी कार्यालयका भवन अझै निर्माणाधीन अवस्थामा रहँदा नियमित सरकारी सेवा प्रवाहमा समेत त्यसको प्रभाव परेको छ। सरकारले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिँदै बाँकी काम पनि समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
