विराटनगर । संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान, प्रदेशको अधिकार बाँडफाँट, वित्तीय स्रोतको उपयोग तथा असल अभ्यासको आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन आयोजना हुने भएको छ।
कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा आगामी २७ र २८ असोजमा हुने सम्मेलनमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष र प्रमुख सचिव सहभागी हुनेछन्। सम्मेलनमा संघीयता कार्यान्वयन, वित्तीय संघीयता, कानुनी तथा नीतिगत सुधार, प्रदेशहरूको अधिकार प्रयोग र कानुन निर्माणलगायत विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सम्मेलनको तयारी पूरा भएको जानकारी दिँदै संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको समाधान खोज्न साझा प्रतिबद्धता निर्माण गरिने बताए। उनका अनुसार संविधानले प्रदेशलाई प्रदान गरेका अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग, संघीय सरकारसँग अधिकार तथा स्रोत बाँडफाँटमा देखिएका विवाद र प्रदेशको कमजोर आन्तरिक आयस्रोतलगायत विषयमा सम्मेलनमा गहन छलफल हुनेछ।
संघीयता कार्यान्वयन भएको करिब नौ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानले व्यवस्था गरेका एकल तथा साझा अधिकारको प्रयोग र बाँडफाँटमा संघ र प्रदेशबीच विवाद कायमै छ। प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन तथा वित्तीय अधिकारको बाँडफाँटमा समेत प्रदेशहरूले समस्या भोग्दै आएका छन्।
सम्मेलनमा प्रदेशले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न आवश्यक कानुन निर्माण, संघीय कानुनसँगको सामञ्जस्य तथा तीन तहका सरकारबीच कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने विषयमा छलफल हुनेछ।
कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सम्मेलनको एजेन्डा तयारी संयोजक तारा निरौलाका अनुसार सम्मेलनबाट साझा प्रस्ताव तयार गरी संघीयता कार्यान्वयनका समस्या संघीय सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्ने तयारी छ।
यसअघि २०८० असारमा पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक बसेर १७ बुँदे साझा पत्र तयार गरिएको थियो। त्यसको करिब तीन वर्षपछि विराटनगरमा हुन लागेको सम्मेलनलाई प्रदेशहरूबीच साझा धारणा निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा हेरिएको छ।
सम्मेलनबाट प्रदेशको अधिकार, स्रोतसाधनको बाँडफाँट र कानुनी सुधारका विषयमा साझा प्रस्ताव तयार भई संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
