बालविवाह र दाइजो प्रथा लगायत समाजमा छाउपडी प्रथा बाट महिलाहरु हिंसापिडीत भइरहेका छन् । यो यर्थाथ हुदाँहुदै पनि समाजका केही वर्गहरु मान्न तयार छैनन । अस्ति म गाउँको दाजुलाई छोरीको विवाह नगर्नुहोस् । छोरीको उमेर पुगेको छैन् अहिले ऊ बालिका नै छिन । मेरो कुरा सुन्नै मान्नु भएन र यो कुरा म बारम्बार दोह¥याए पनि, कानुनी हिसाबमा पनि बीस वर्ष र स्वास्थयको दृष्टिकोणले पनि प्रजनन अंगको विकास हुने उमेर हो यो । तर पनि बालिकाको विवाह तय गरिदिनु भयो अब ऊ आमाबुवाको दबाबमा विवाह गर्न बाध्य भएकी छिन । पढ्न पाउने, खेल्न पाउने जस्ता अन्य अधिकारहरुबाट बञ्चित हुन पुगेकी छिन् ।
यी यस्ता समाज रहेका विकृतीहरुलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ लाग्छ मलाई , गाउँमा साच्चीकै एकलै भएँ तर म हार मानेको छुइन् । मेरो विचार एउटा मात्र व्यक्तिबाट सुरुभयो । यस परिवार र समुदायका मानिसले पाइला अगाडी बढाए हिंसालाई न्युनीकरण गर्नमा सफल हुन्छ जस्तो लागिरहेछ । समाजमा विभिन्न संस्थाहरु परिवार, धर्म, संस्कृतीक, विवाह, रहनसहन,परम्परा, आर्थिक, राजनीतिक पद्धति र व्यवस्थाहरु छन् ।
विवाह सामाजिक संस्कार हो । धर्म , जाती, समुदाय, संस्कृति अनुसार फरक फरक परम्परा, रितीरिवाज अनुसार विवाह गरिन्छ । मागी विवाह, प्रेम विवाह, कानुनी विवाह, सामुहिक विवाह, बालविवाह , बहुविवाह (बहुपति र बहुपत्नी विवाह) आदी । धर्मले बाल विवाह, छाउपडी प्रथा, दहजो प्रथा प्रोत्साहन गरिरहेको छ । यी विवाह मध्ये मागी विवाहमै दहेज यानी दाइजो प्रथाले प्रोत्साहन तथा संरक्षण पाएको छ । यस मागी विवाहबाट दुई पक्ष बेहुला (दुलहा) बेहुली पक्ष दुलही विवाह पूर्व लेनदेन आदान–प्रदान गर्ने (कुरा छिन्ने) जस्ता परम्रापरा रहेको छ । दहेजप्रथा भनेको विवाहमा दिइने कोसेली,उपहार,रुपैयाँपैसा, जिन्सी सामाग्रीहरु आदि पर्दछन । दहेज विकृतिको रुपमा समाजमा देखिन्छ ।
शिक्षा र चेतनाको अभावका कारण चलेको मानिए पनि अहिले शिक्षित र सम्पन्न परिवारमै झन दाइजो विकृति बढेको देखिन्छ । केही दशक अघिसम्म साइकल,घडी र रेडियो सम्म लिएर विवाह गरेको पुस्ताले आफ्ना शिक्षित छोरीको विवाहका लागि जिन्सी,गरगहनासँगै लाखौ रुपिया दाइजो दिन बाध्य छन् ।
बालविवाह भनेको विवाह गर्नै व्यक्तिको उमेर संरक्षकको मञ्जुरी भए २० वर्ष पूरा हुनुपर्छ । सोे उमेर पूरा नभएका व्यक्तिको विवाह गरे गराएमा बाल विवाह गरे गराएको मानिन्छ । महिला वा पुरुषमध्ये कसैको उमेर २० वर्ष नपुगी विवाह भएको रहेछ र सन्तान पनि जन्मेका रहेछन् भने २०वर्ष उमेर नपुगी विवाह भएकाले २० वर्ष पुगेपछि मञ्जुरी नगरे त्यस्तो विवाह बदर गर्न पाउँछ ।
नेपालको संविधान २०७२ भाग ३ मौलिक हक र कत्र्तव्य अन्तर्गत धारा ३९ मा बालबालिकाको हक, कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह, गैकानुनी ओसारपोसार, अपहरण गर्न वा बन्धकरण गर्न नहुने, कुनै पनि बालबालिकाले घर, विद्यालय वा जुनसुकै स्थानमा र अवस्थामा शारीरिक मानसिक वा अन्य किसिमको यातना दिन पाइने छैन् भनि परिभाषित गरेका छन ।
बालविवाह गर्नै गराउनेलाई १० वर्ष मुनिको बालिकाको हकमा ६ महिना देखि ३ वर्षसम्म कैद र १ हजार देखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना । १० वर्ष देखि माथि १४ वर्ष मुनिको बालिकाको हकमा ३ महिना देखि १ वर्षसम्म कैद र ५ हजार रुपैयासम्म जरिवाना, १४ वषै देखि १८ वर्ष मुनिको महिलाको हकमा ६ महिनासम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ । जानी जानी बालविवाहको काम गर्ने उमेर पुगेका पुरोहित, लमी र अरु सहयोगीहरुलाई १ महिनासम्म कैद वा १ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन्छ ।
मध्यमवर्गको परिवारमा छोरीलाई पढाइलेखाइ सक्षम बनाएर पनि बिहेमा दिइने दाइजोको चिन्ताले बढि पिरोल्ने गरेको छ । परम्परा धान्न र समाजमा बस्नका लागि भएपनि घर घडरी बिक्री गरेर वा ऋण लिएर विवाह गर्र्ने चलन बढेको छ ।
दाइजोको रुपमा ५० लाख रुपैयाँसम्म माग्ने गरिएको छ । छोरालाई इन्जिनियर डाक्टर अध्ययन गराएका अभिभावहरुले अध्ययन खर्च जोडेर दाइजो लिन थालेको र प्रहरी अधिकृत स्तरमा पुगेको केही दुलहाले २५ देखि ३० लाख सम्म दाइजो माग्ने गरेको छ । यसका साथै गरगहना, जिन्सी, सवारीसाधन (मोटरसाइकल, कार ) पनि अनिवार्य दिनै पर्ने अवस्था रहेकोे पाइन्छ ।
अधिकांश घरेलु हिंसाका घटनाहरु दाइजोका कारण हुने गरेको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाइएको छ । दाइजोको सवालमा दुलहीले हासिल गरेको शिक्षा खासै अर्थ नराख्ने देखिएको छ । क्ेटीले जतिसुकै शिक्षित र सक्षम भए पनि दाइजोको अगाडी यसको मूल्य नुहुन्े , दुलहीपक्षले कबुल गरेको लिएर पनि बेहुला पक्षबाट अन्य फरमाइस आउने गरेका छन। माग –फरमाइस पुरा नहुँदा बुहारीले अनेक यातना पाउने गरेको प्रहरी अनुसन्धान मा रहेको छ । यसले पनि बालविवाह गर्न प्रोत्साहन मिलेको छ । बालविवाहलाई कानुनी रुपमै अपराध मानेका छन तर समाजमा दिनानुदिन विवाह भइरहेको छ ।
बालबालिकाहरु शारिरीक कमजोर हुने कारण प्रजनन अंगको विकास पूर्णरुपमा भइनसकेको हुन्छ । यस्तो उमेरमा विवाह हुन भनेको बालबालिकाले शिक्षा स्वास्थय लगायत स्वतन्त्ररुपमा आफनो जीवन साथी रोज्नपाउँने अधिकारबाट व्यञ्चित हुनु हो । अहिले कतिपय बालविवाह हुनुमा अभिभावकको महत्वपूर्ण भुमिका देखिन्छ । अहिले तराईमधेश मात्रै प्रत्येक दिन १४देखि १५ वर्षका लाखौँ बालबालिकाहरुको विवाह हुने गरेका छन् । यसका कारणहरु बालिकाको मंजुरीबिना आमाबुवाको दबाबमा समेत बालविवाह हुने गरेका छन् । धार्मिक र साँस्कृतिक परम्परावादी सोचले बालविवाह संरक्षण पाइरहेका छन् ।
नेपालको जनगणना २०६८, अनुसार १० वर्ष मूनीका पहिलोे विवाह हुने गरे्को जम्मा संख्या १ लाख ३८ हजार १५ जना मध्ये १ लाख १५ हजार १५० जना बालिका र २२ हजार ८ सय ६५ जना बालक रहेका छन् । १० देखि १४ वर्ष उमेर समूहका १३ लाख ६३ हजार १सय १७ जना मध्ये ११ लाख १ हजार ८सय ८५ जना बालिका र २ लाख ६१ हजार २ सय ३२ जना बालक रहेका छन् । १५वर्ष देखि १९ बर्ष उमेर समुह मा विवाह गर्नेको संख्या ६५ लाख १७ हजार २ सय ८१ जना मध्ये ४३ लाख ४० हजार ४ सय ९७ जना महिला र २१ लाख७६ हजार ७ सय ८४ जना पुरुष रहेका छन् ।
दाइजो बापत कबुल गरेका केही धनमाल विवाह मण्डपमै नदिइँदा विवाह सम्पन्न नहुने मात्रै होइन, विवाहपछि पनि महिलाहरुले अनेक शारिरीक र मानसिक पिडा खेपन बाध्य भएका छन् ।
वैदिककालमा छोरीचेलीलाई खालीहात पठाउनु हुँदैन परम्परा अहिले विकृतिको रुपमा परिणत भइसकेका छन् । दाइजो कोसेलीको रुपमा दिने चलन थियो । उपहारका रुपमा धान,चामल दिएर पठाइन्थ्यो । पहिले आत्मीय प्रेम भावले दिइने कोसेली अहिले बाध्यात्मक बनेको छ । दाइजोकै कारणले छोरीचेलीको ज्यानै लिने भएको छ ।
राजदरबारको बिहेमा बेहुलीसँगै दाइजोको रुपमा धाईसुसारेको रुपमा तीन महिला र तीन पुरुष गरी ६ जना लाई पठाइएको थियो । काजु किसमिस , नरिवल , फलफुल आदी पनि दिन्थे । हिन्दु संस्कार अनुसार साधारण परिवारमा जस्तै चिउरा कुटने, धुलो अचार बनाउने गरिन्थ्यो । (यो रत्नराज्यलक्ष्मी र श्री ५ महेन्द्र विरविक्रम शाह राजाको विहेमा प्रयोग भएको थियोे ।)
दाइजोकै भरमा अरुका छोरीलाई जलाउने मार्नै,कुट्ने मांसीक पीडा, यातना दिने काम भइरहेको छ । यो सामाजिक विकृतिको पराकाष्ठा हो । यसरी कानुन कार्यान्वन गर्ने निकाय मानै बसेकोले पनि दहेज प्रथा , बालविवाह न्यूनिकरण हुन नसकेको हो ।
सामाजिक सुधार ऐन २०३३ निमार्ण भएको थियो तर सीमित भइदियो कागजमै । “विवाह हुँदा वा विवाहपछि दुलही पक्षबाट दुलहालाई यति नगद, जिन्सी,दाइजो ,दान,बकस, भेटी ,विदाइउपहार समेत जुनसुकै रुपमा दिनुपर्छ भनी दुलहापक्षले कर लगाउन वा यति लिने दिने भनी दुवै पक्षले विवाह अगावै तयार गर्न हुँदैन र दाइजो दिएन भनी दुलाहा पक्षले टन्टागर्न वा विवाह इन्कार वा अस्वीकार गनए वा विवाह भइसकेको भए दुलही बिदाइ गराई लग्ने प्रथा भएकाले पछि बिदाइ गराई लग्न इन्कार गर्न हुँदैन, भनी उल्लेख छ ।
यस्तै विवाह हुँदा जीउमा लगाएको एकसरो गहनाबाहेक आफ्नो कुलपरम्पराअनुसार राजीखुसी दिनेले पनि बढिमा १० हजार रुपैयाँसम्म मात्र दाइजो दिनु हुन्छ । साथै दुलहाले पढाइमा लागेको वा लाग्ने खर्च वा निजलाई व्यापार वा व्यवसायमा लगाउन चाहिने पूँजी वा दुलहातर्फको विवाह खर्च दुलही पक्षबाट लिन हुँदैन ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
समाजिक व्यवस्थाहरु परिवर्तन भइरहेका छन परिवार, विवाह, राजनीति,साँस्कृतिक आर्थिक व्यवस्था पर्दछन् । मुस्लिम समुदाय, थारु समुदाय,उरावँ समुदायमा दाइजो लिनेदिने चलन नरहेको पाइन्छ । धार्मिक गुरुहरुले चाहेभने बालविवाह जस्ता अन्य विभेद तथा हिंसात्मक प्रवृतिलाई रोक्न सकिन्छ । एक अध्ययन अनुसार भारतको गुजरातमा नन्दभाउजुबीच बिहे हुन्छ । बेहुला बेहुलीबीच बिहे हुनुअघि बेहुलीको बिहे बेहुलाको बहिनीसँग गराइन्छ । यो गाउँमा दाइजो प्रथा छ तर दुलहीका घरवालाले होइन दुलहापटिकाले दाइजो दिनु पर्छ ।
कानुन फित्लो भएको कारणले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कानुनमा थप दण्ड सजायको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । सामाजिक उत्तरदायित्व निवार्ह गर्न राज्य चुकेको छ भने राजनैतिक दलहरुले समाजप्रतिको दायित्व बिर्सैको छ ।
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९८४ को धारा १६ (१) जाति,राष्ट्रियता वा धर्मको भेदभाव बिना वयस्क स्त्रीपुरुषलाई आपसमा विवाह गर्ने र परिवार बसाउने अधिकार छ । विवाहको विषयमा वैवाहिक जीवन तथा विवाह सम्बन्धविच्छेदमा तिनीहरुको समान अधिकार हुनेछ ।
परम्परालाई केही हदसम्म भएपनि खोतलेर हेर्दा बालविवाह अर्थात कलिलै उमेरमा विवाह गर्ने चलन एतिहासिक कालान्तरमा व्यापक रुपमा देखिन्छ । धर्मशास्त्र पनि यस्तो उमेरमा हुने विवाहको पद्धति प्रति मौन देखिन्छ । कतिपय रुपमा सकारात्मक देखिन्छ ।
समय अनुकुल अन्तरजातीय विवाह हुनु र युवाहहरुले बिना दाइजो विवाह अग्रसर हुनु सकारात्मक पक्ष मान्न सकिन्छ । यसले पनि दाइजोप्रथा न्युनिकरण गर्नमा मद्दत पुग्छ ।
वर्तमान समयमा बालविवाहलाई कानुनी रुपमा प्रतिबन्ध लगाइएको पाइन्छ । साथै कानुनले नै महिला र पुरुषको उमेर तोकिदिएको देखिन्छ । नेपालको हकमा राजनीतिक व्यवस्थामा शाहवंश राणा शासन, पंचायतव्यवस्था , प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म धेरै परिवर्तन भएका छन् । यसरी नै सामाजिक र सांकृतिक परिवर्तन भएका छन् । नेपालको बालविवाह अन्त्य गर्ने सन् २०३० सम्मको लक्ष्य पुरा गर्न कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वय गर्न त्यतीनै आवश्यक रहेको देखिन्छ । साथै कानुन बनाउँदै जाने र कार्यान्वय गर्न न्यून तत्परता जस्ता प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न जरुरी छ ।
दशरथ शाह
समाजशास्त्र स्नाकोत्तर क्याम्पस, विराटनगर
