[caption id="attachment_39234" align="alignleft" width="159"]
लेखक : शिब प्रशाद भटराई[/caption]
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हालै सम्पन्न भारतको पाँच दिने राजकीय भ्रमण यतिखेर मुलुकमा तीव्र चर्चा–परिचर्चा र बहसको विषय बन्न पुगिरहेको छ । यस किसिमका चर्चा–परिचर्चा र बहसका कतिपय प्रसङ्ग विरोधका लागि विरोध गर्ने संस्कृतिमा आधारित रुग्ण संस्कारको द्योतक बन्न पुगिरेहका छन् भने कतिपय प्रसङ्ग कागले कान लग्यो भन्ने हल्ला फिँजाउनेहरूकै पछिपछि दौडिने किमिसका क्रियाकलापमा आधारित भएका देखिएको छ । नेपाल र भारत बीचको द्विपक्षीय मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा सुधार ल्याउने र एकअर्काबीच विगतमा देखिएका असमझदारी हटाई विश्वसनीय सम्बन्ध विकसित गर्दै अघि बढ्ने दिशामा केन्द्रित प्रधानमन्त्री देउवाको यो भारत भ्रमण कति सार्थक, उपलब्धिमूलक वा पीडादायी रह्यो भन्ने परिणाम देखिन भने केही समय कुर्नैपर्ने हुन्छ । किनभने विगतमा नेपाल र भारतका बीच गरिएका कतिपय सहमति, समझदारी वा सम्झौता केवल कागजमा मात्र सीमित हुन पुगी त्यसको सशक्त कार्यान्वयतर्फ देखाइने गरेको उदासीनता सबैका सामु छर्लङ्ग नै छ । यस किसिमको स्थितिले आर्थिक र सामाजिक विकास आदिका दृष्टिले पनि आपसी हितको संरक्षण गर्दै दुवै देशका जनताले प्राप्त गर्न सक्नुपर्ने लाभ प्राप्त गर्न नसकिरहेको यथार्थ पनि हाम्रा सामु विद्यमान छन् ।
विकास निर्माणका योजनाहरूका सम्बन्धमा अत्यन्त थोरै मात्र छलफल हुने, समय भिड्किएपछि मात्र कतिपय विषयमा छलफल हुने अनि यसरी पटकपटक गरिएका छलफलका माध्यमबाट तय गरिएका विकासका कार्यक्रम समेत लामो समयसम्म पनि कार्यान्वयनमा नआउने स्थिति अझै छ । यस्तो अवस्थामा दुई देशबीच पटक पटक उच्चस्तरीय राजनीतिमा नेतृत्वको एवं अन्य जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको भ्रमण आदान–प्रदान भने भइरहने स्थिति देखिएको छ । यस्तो स्थितिमा पनि नेपाल र भारतीबीच विद्यमान कपितय समस्याहरू समाधानतर्फ उन्मुख हुन नसक्नु विडम्बनाकै विषय बनेको छ ।
नेपाल र भारतबीच उत्पन्न समस्या आपसी वार्ता वा छलफलका माध्यमबाट समाधान हुननसक्ने विषय छैनन् भन्ने विषयमा दुवै देशका उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्वका साथै अरुले पनि बारम्बार प्रकाश पार्ने काम गर्दै नआएका होइनन् । यस्तो कुरा सुन्दै आएको बालक आज बुढो भइसक्यो । स्पष्ट छ– यो विषय पनि केवल बोलीमा मात्र सीमित हुन पुगी त्यसले सही किसिमको व्यावहारिक नीति अख्तियार गर्न सकिरहेको पाइँदैन । यही कारण पनि विगतमा नेपाल र भारतीबीच भए– गरिएका कपितय समझादारी, सहमति र सम्झौताहरू कार्यान्वयन्यमा नआई आजपर्यन्त ती ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ का रूपमा मात्र परिभाािषत हुन पुगिरहेका छन् । बोली अनुरूपको व्यवहार कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
नेपाल र भारतबीचको प्राग ऐतिहासिक कालदेखिको सम्बन्धका कसीमा पनि द्विपक्षीय हितका विषयमा विश्वसनीय र व्यावहारिक समबन्ध विकिसत हुँदै जानुपर्नेमा त्यसले सार्थक गन्तव्य लिन सकिरहेको पाइँदैन । नेपाली जनताले अत्यन्त दुःखद स्थितिको सामना गर्नु परिरहेको समयमा नै विगतमा ल्याइएको नाकाबन्दीलाई मैत्री सम्बन्धको अत्यन्त ठूलो घाउका रूपमा नेपाली जनताले लिएको र यसलाई अझै बिर्सन नसकिरहेको यथार्थ छ । यो घाउमा जतिसुकै मलहम लगाइए पनि उनीहरूले त्यो घाउ अझै निको पार्न सकिरहेका छैनन् ।
उपयुक्त अवस्थामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारतको राजकीय भ्रमण नयाँ सहयोग र सम्झौता गर्ने विषयमा भन्दा बढी पुराना सहमति, समझदारी र सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउने र नेपाल–भारत बीच विगतमा उत्पन्न भएका विश्वासको सङ्कट अन्त्य गरी द्विपक्षीय मैत्री सम्बन्धलाई अत्यन्त सुमधुर तुल्याउने कडीका रूपमा मात्र हुन पुगेको यथार्थ यहाँ बिर्सन कडीका रूपमा मात्र हुन पुगेको यथार्थ यहाँ बिर्सन सकिँदैन । यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा कसरी दिगो शान्ति कायम गर्न सकिन्छ र सामाजिक तथा आर्थिक विकासका माध्यमबाट द्विपक्षीय मैत्री सम्बन्धका कसीमा दुवै देशका जनताको हित प्रवद्र्धन हुन सक्ने गरी यसलाई अझ बलियो र खँदिलो बनाई सदियौँ देखिको पारस्परिक सम्बन्धलाई नवीन आयाम दिने दिशामा यो भ्रमण कुन रूपमा कतिसम्म उपयोगी भयो वा हुनसक्ला भन्ने विषयमा केन्द्रित हुन सक्नुपर्छ । यसलाई मान्ने हो भने र विगतमा गरिएका महŒवपूर्ण सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्ने विषयमा द्विपक्षीय समझदारी पत्रमा समावेश भएका बुँदाहरूलाई मनन गर्ने हो भने जुन उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भएको थियो–उद्देश्य उपलब्धिमूलक नै बन्नसकेको देखिन्छ ।
भारतसँगको व्यापार घाटामा न्यूनीकरण गर्ने, भारतमा नेपाली उत्पादनले निर्वाध रूपमा प्रवेश पाउनु पर्ने, दुवै देशको हितलाई ध्यानमा राखेर आर्थिक समृद्धिको विकासका माध्यमबाट सामजिक विकासको लक्ष्यलाई नवीन गति प्रदान गर्ने, पारस्परिक लाभका नवीन क्षेत्रको खोज गरी यस दिशामा अघि बढ्ने, भारतीय उद्योगी–व्यापारीलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्दै यसका लागि लगानीको वातावरण अत्यन्त सकारात्मक बन्दै गएको यथार्थ आदि विविध विषयका पक्षमा गहन प्रकाश पार्ने काम भ्रमणको क्रममा भएको देखिएको छ । यसका साथै रेल सञ्चालन र ग्यास–पाइपका सम्बन्धमा भए–गरिएका प्रयासलाई पनि मनन गर्ने हो भने एवं दुई पक्षीय सम्बन्धलाई अझ सुदृढ र गतिशील तुल्याउँदै अघि बढ्न भारतमा रहेका नेपालीहरूलाई उत्प्रेरित गर्नुका साथै भारतमा विभिन्न पेशा र व्यवसाय सञ्चालन गरेका नेपाली नागरिकलाई नेपालमै आएर देश–विकासमा संलग्न हुन प्रधानमन्त्री देउवाले गर्नु भएको आह्वान पनि यहाँ संस्मरणीय हुनपुग्छ ।
‘डोक्लाम’ विवादमा तटस्थ रहन सक्नु, सेनाबीच सहकार्य गर्ने प्रस्तावमा सहमति नजनाउनु आदि कतिपय विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाह गर्नुभएको भूमिका निश्चय पनि उत्साहप्रद छ ।
भूकम्पबाट भत्किएका ५० हजार घरको जीर्णोद्वार संरक्षण वा नवनिर्माण, लागू औषधको गैरकानुनी ओसारपसारमा नियन्त्रण, नेपाल–भारत द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउँदै अघि बढ्ने सम्बन्धमा गरिएका सार्थक संवाद एवं भारतीय सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित आयोजनाका सम्बन्धमा भारतीय सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित आयोजनाका सम्बन्धमा भारतीय पक्षबाट लिइएको चासोलाई पनि महŒवपूर्ण विषयकै रूपमा लिइनु पर्छ । जहाँसम्म कोसी ब्यारेज नयाँ निर्माण गर्ने विषय र संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयमा चर्को टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । त्यसमा नेपालले अझै निर्णय गर्न नसक्ने स्थिति छैन ।
संविधान संशोधनको विषय सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्को क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय हो । यो कुनै अमूक व्यक्तिले चाहे अनुरूप नै संशोधन हुन सक्ने विषय पनि होइन । प्रधानमन्त्रीले संविधानभित्र सबैलाई हुन सक्ने विषय पनि होइन । प्रधानमन्त्रीले संविधानभित्र सबैलाई अटाउने प्रयास गर्छु भन्नु अतिशयोक्ति पनि होइन ।
त्यस्तै कोसी ब्यारेजको नयाँ निर्माण सम्बन्धी विषयमा पनि सामान्य समझदारी निर्माण भएको देखिन्छ । यस विषयमा कुनै सम्झौता नै भइसकेको अवस्था होइन । भविष्यमा नेपालका नेताले राष्ट्रिय हित संरक्षित हुने किसिमले यो समझदारीमा पनि द्विपक्षीय छलफलका माध्यमबाट आवश्यक परे संशोधन गर्ने र तदनुरूप आवश्यक सहमति र सम्झौता गर्न नसकिने विषय पनि बन्न सक्तैन ।
त्यस्तै भारतीय पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरीत विभिन्न ठाउँमा एकतर्फी रूपमा बनाइएका बाँधहरूका कारण हजाराँै नेपाली डुबानमा परी वर्षेनी धनजनको ठूलो क्षति हुने यथार्थप्रति भ्रमणमा त्यति ध्यान नदिएइको भन्ने चर्चा पनि सतहमा देखिने गरेको छ । यस्ता बाँधहरूले समस्या निम्त्याएको कुरा भारतमा हुँदै नभएका होइनन् । त्यसैगरी भारतमा धेरै समयदेखि रोकिएका नेपाल आयल निगमका ग्यास बुलेटको सहज आवागमनका सम्बन्धमा पनि ठोस वार्ता मुखरित हुन नसकेको आवाज पनि यतिखेर आइरहेको छ । यो विषयमा पनि सम्बद्ध क्षेत्रसँग कुराकानी नभएका होइनन् । भ्रमणका क्रममा जे जति विषयमा समझदारी भएका छन् ती विषयमा दुवै देशको तहमा थप लाभदायक बनाउन र यसका माध्यमबाट कुनै पक्ष आहत नहुने गरी दुवै पक्षको हित प्रवद्र्धन गर्न भेटघाट र वार्तालाई निरन्तरता दिई यस विषयलाई थप सार्थक गति प्रदान गर्नुपर्ने विषयमा दुवै पक्षले विशेष जोडदिएका छन् । यस तथ्यलाई मनन गर्दा पनि प्रधानमन्त्री देउवाको पाँच दिने भारतको राजकीय भ्रमण निकै सफल तथा फललदायी भ्रमणका रूपमा लिन सकिन्छ ।
