हाल दरबार मार्गमा रहेका केहि पसलहरुमा आपूर्ति मन्त्रि शिव कुमार मण्डलले छापामारी चारवटा दोकानमा सिल गरेको बिषयलाइ लिएर ठुलै समाचार बनेको छ, जसले मन्त्रीज्युलाइ ठुलो वहावाही र प्रसंसा पनि मिल्न पुग्यो । म यस बिषयलाइ अलि फरक ढंगबाट नियाल्ने र मुद्दाहरुलाई प्रकास पार्ने प्रयास गर्दछु जसले कारण मलाइ समर्थन गर्ने भन्दा गालि गर्नेहरु धेरै हुन्छन् भन्ने मेरो अनुमान रहेको छ ।
पपुलिस्ट कुराहरुले नेपालमा चाडै हावा पाउछ, किनकि हामि नेपालीहरु तर्कमा भन्दापनि राम्ररी कुरा नकेलाई भावनामा बग्ने बानि परिसकेकछौ । जसकारण अरुलाई झै यसपाली पनि मन्त्रि ज्युलाई यस बिसयले राम्रै उचाई दिएको छ ।
निसन्देह पनि व्यापारीहरुले आफ्नो सामानको मुल्य कम देखाएर भन्सार कर छली गर्नु गलत कार्य हो । यस्ता कार्य गर्नेहरुलाई कानुनि कारवाही गरि यस किसिमको क्रियाकलापलाइ निरुत्साहित गर्न जरुरि छ । तर राज्यका सेवकहरुको मिलोमतो नभइ यसकिसिमको कार्य गर्न त्यति सम्भब छैन भनेर मैले बुझेको छु । यदि व्यापारीहरुले कम बिजक देखाएर आफ्नो सामान ल्याउन खोजेका थिए भने ति सामानहरुलाई भन्सारमा नै किन रोकिएन ? यसरि मन्त्रीले दोकान-दोकान छापा मारेर मिडिया स्टन्ट गरेर हिड्नु भन्दा गलत क्रियाकलापलाइ राज्यको संयन्त्र वा राज्यसेवकहरुले भन्सारमै रोकेको भए मन्त्रि जस्तो गरिमा बोकेको ब्यातिले यसरि सडक छाप काम गरि हिड्नु पर्ने थिएन । त्यसैले कारवाही व्यापारीहरुलाइ मात्र होइन, मिलोमतोमा संलग्न भइ भन्सार छली गरि राज्यको कर हिनामिना गर्न सघाउने राज्यका सेवकहरुमाथि पनि छानबिन गरि कारवाही चलाइ सजायको भागिदार बनाइयोस् भनि नेपाल सरकार संग मेरो अपिल छ ।
अहिलेको बिषय भनेको भन्सार छलीको मुद्दा हो, तर हामिले भन्सार छली किन र कुन अवस्थामा हुन्छ भनेर बुझ्न जरुरि छ । जब राज्यको कर नीति असहज, असामान्य र व्यापार र लेनदेनलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दा निरुत्साहित गर्ने किसिमको हुन्छ, तब व्यापारी वा सर्वसाधारणहरु झुट बोल्न वा कर छली जस्ता अनैतिक कार्य गर्न बाध्य हुन्छन् । साचो अर्थमा राज्यको नीतिलाइ अंगालेर यदि ब्यापारीहरुले पूर्ण रुपले भन्सार तिरेर आफ्नो सामान भित्र्याउने हो भने त्यो सामान मूल्य अझै बढ्न जान्छ, जुन मुल्य अन्तत हामि ग्राहकले नै तिर्नुपर्ने हुन्छ । यस समस्यालाइ समाधान गर्ने हो भने भन्सार दरलाई कम गर्न जरुरि छ, जसले सबै ब्यापारी र सर्वसाधारणहरुलाई तोकिएको भन्सार तिरी सामान ल्याउनको निम्ति प्रोत्साहित गर्दछ र ग्राहकले पनि सस्तोमा सामान खरिद गर्ने मौका पाउने छन् । अन्यथा यसले केहि सिमित राज्यका सेवक र उनीहरुसंग साठगाठ गर्ने व्यापारीहरुको हितलाइ मात्र सम्रक्षण गर्ने मौका प्रदान गर्नेछ ।
२७०० सयको सामान २७००० मा बेचियो भन्ने कुरा आएको छ, यस बिसयमा भने मेरो फरक मत छ, यदि कोहि ब्यापारीले सस्तो, कमसल र नकली सामान असली हो भनि झुक्याएर ग्राहकलाइ बेच्दछ भने यो गलत कार्य हो, जसमाथि कडा कारवाही हुनुपर्दछ । किनकि ग्राहकले जति रुपैया तिरेको हुन्छ त्यति रूपैया बराबरको सामान पाउनु उसको अधिकारको कुरा हो । सरकार होस् वा ब्यापारी, कसैले पनि कसैको जिउ र धनमाथि खेलबाड गरि अरुमाथि आघात पुर्याउन वा बढी मूल्य तिर्नको निम्ति बाध्य पार्न पाउदैन । तर यदि कसैले दाम अनुसारको सहि चिज ग्राहकलाइ बढी मूल्य भनि बेच्न खोज्दछ भने त्यो खरिदकर्ता र बिक्रिकर्ता बीचको आपसी सम्झौतामा भर पर्ने कुरा हो । कुनै पनि व्यक्तिले आफुलाई दाम र सामान चित्त बुझेर मात्र खरिद गर्दछ, जाबो आलु, प्याज टमाटर खरिद गर्दा त मानिसहरु सावधानी अपनाउदछन् भने महँगो समान खरिद गर्दा मतलब राख्दैनन् भन्ने कुरामा म कुनै तुक देख्दिन । जब मानिसको आफ्नो गोजीको पैसा खर्च हुने हुन्छ तब उ तर्कसंगत हुनजान्छ । यदि व्यापारीले जोर-जबरजस्ती र साठगाठ गरि ब्यापार गर्दछ भने त्यो गलत कार्य हो, जसमाथि कारवाही हुन आवस्यक छ, तर यदि उसले जोर-जबरजस्ती, साठगाठ र अरुलाई बाध्य नपारी स्वेच्छिक तबरले ब्यापार गर्दछ भने त्यो गर्न पाउने उसको अधिकारको कुरा हो । यदि ग्राहकलाई पोसाउछ र चित्त बुझ्दछ भने खरिद गर्दछन्, हैन भने बजारमा धेरै दोकान हुन्छन्, ग्राहकले जहाँ सस्तो सामान पाउछन्, त्यहि बाट खरिद गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । आफ्नो सामानको मूल्य कति तोक्ने भन्ने कुरा व्यापारीको हो, सरकारको होइन । कालो बजार तथा अन्य केहि सामाजिक अपराध तथा सजाय एन, २०३२ अनुसार नेपाल सरकारले तोकेको २० प्रतिसत भन्दा बढी मुनाफा व्यापारीले लिन नपाउने भन्ने नियम आफैमा अव्यवहारिक छ, जसलाई सच्याउन र व्यवाहारिक बनाउन नितान्त आवस्यक देखिन्छ ।
प्रतिस्पर्धाको बजारमा व्यापारीले सामानको मूल्य धेरै तोकेर ब्यापार गर्न त्यति सहज छैन, जसले आफ्नो सामानको मूल्य धेरै तोक्दछ, उसकोमा ग्राहक एक-पटक त जालान् तर आफु ठगिएको थाहा पाएपछि कोहि खरिद गर्न जादैनन् र अरुलाई पनि नजान सल्लाह दिन्छन्, जसकारण त्यसकिसिमका व्यापारीले ग्राहक र ब्यापार दुवै गुमाउन पुग्दछन् । कहिलेकाही कून गुणस्तरको सामान कति महंगो व्यापारिक स्थानमा रहेर ब्यापार गरिन्छ त्यसले पनि समानको मूल्य कम वा बेसी पर्ने कुराको निर्धारण गर्दछ । व्यापारीले पुजीलाई चलायमान बनाउनु पर्दछ, उसले पनि कोठा भाडा, पानि, बिजुली, स्टाफ खर्च, घर खर्च, ब्याक्तिगत खर्च आदि सबै कुराको बारेमा सोच्नु पर्ने हुन्छ । यदि उसले बढी मूल्य तोकेको खण्डमा उसको बिक्रि कम हुन जान्छ जसले अन्तत उसलाई नै घाटा हुन आउछ । सामान बचाएर राखेर पनि उसलाई केहि फाइदा छैन । किनकी सिजन परिवर्तन हुन्छ, फेसन परिवर्तन हुन्छ, समयमा सामान बेच्न नसकेको खण्डमा उसको सामान कौडीको भरमा बेच्नु पर्ने हुन्छ ।
निसन्देह पनि ब्यापार फाइदा कमाउनको लागि गरिने कार्य हो, तर ब्यापार भनेको फाइदा मात्र होइन, जोखिम पनि उतीकै हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरि छ । हामीलाई ब्यापारी भन्ने बित्तिकै चोर, फटाहा, बेइमान हुन्छन् भन्ने लाग्दछ, तर सबै त्यसो होइन । हामि यो कुरा बिर्सिछौ कि व्यापारमा घन्टौ ग्राहक पर्खेर बस्नु पर्ने हुनसक्छ, साझ बिहान भन्न पाइदैन, छुट्टि भन्न पाइदैन, बिक्रि हुन्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन, त्यसमा पनि नेपाल जस्तो देश, जहा रातदिन बन्द, हड्ताल, चन्दा आतंक जस्ता कुराले ब्यापार-व्यावसायमा निकै नै प्रभाब पार्दछ, र अन्तत व्यापारमा सबैले कमाउछन् भन्ने पनि छैन । रोजगारी बस्तु तथा सेवा प्रदान गरि समाजको अर्थतन्त्रलाई अगाडी बढाउने एउटा उधमिलाई म अरु कुनै ब्यक्तिलाइ भन्दा बढी सम्मान प्रकट गर्दछु । ब्यापार र उधमले नै हामीलाई अहिलेको गरिबी र परनिर्भरताबाट निकास दिन सक्छ । त्यसैले हामीले उधम र ब्यापारलाइ हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन जरुरि छ, जबसम्म हामिले ब्यापार र उधम फस्टाउने उचित बाताबरण तयार गर्न सक्दैनौ, तबसम्म हामि गरिब र परनिर्भर भइ बाच्न बाध्य हुनेछौ । हामीलाई बस्तु, सेवा तथा उत्पादनको महत्व त्यसदिन मात्र थाहा हुनेछ जब हामिसंग हातमा पैसा हुनेछ तर बस्तु तथा सेवा हामि समक्ष हुदैनन् वा त्यसलाई हामिसम्म ल्याइदिने मानिस हामी माझ हुने छैनन् । यी बस्तु, सेवा तथा उत्पादन गर्ने ब्यक्ति वा बाताबरणलाइ हामीले निरुत्साहित गर्नु भनेको समाजको बिकासको गतिलाई अबरोध गर्नु हो ।
मैले यसो भनि रहदा व्यापारीले ग्राहकलाइ ठग्न पाउनुपर्छ भन्ने मनसाय मेरो पक्कै होइन । यदि कसैले यसो गर्दछ भने उसलाई कारवाहीको भागिदार बनाइनु पर्दछ भन्ने कुरामा म स्पस्ट छु । म ब्यापारीहरुको भन्दा पनि व्यापारको हितमा उभिएको छु । यस किसमको छापा मार्दा मन्त्रि ज्यूहरुलाई लोकप्रियता कमाउन, प्रसंसा बटुल्न, बार्गेनिंग गर्ने, र चुनाबी एजेन्डा तयार गर्ने अवसर त अवस्य देला, तर यसले दिर्घकालिन समाधान भने निस्कने छैन । यसको निम्ति राज्यले स्पस्ट, सरल, नीति-नियाम र कानुन बनाइ ब्यापारमा रहेको झन्झटिलो प्रक्रियालाइ सहज बनाउन जरुरि छ, ताकी नीति नियम र कानुनले सबै (सरकारी मानिस तथा ब्यापारी दुवै) लाई चोरेर खान निरुत्साहित गरोस् र इमान्दारीता साथ कमाएर खान प्रोत्साहन गरोस् । यसका साथै हामि नागरिकहरुले हतारमा कुनैपनि कुराको समर्थन वा बिरोध जनाउनु भन्दापनि त्यस बिषयलाइ राम्ररी अध्ययन गरि त्यसले निम्त्याउन सक्ने दिर्घकालिन फाइदा र असर बारे बुझेर मात्र आफ्नो धारणा बनाउदा बेस होला ।
