सुमन सुस्केरा
विराटनगर,६ फागुन ।
बिराटनगरमा सबै प्रदेश मन्त्रीहरुलाई बोलाईएको थियो । सँगै मुख्ममन्त्री पनि थिए । विराटनगरका ब्यापारीहरुको छाता संस्था मोरङ ब्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले संयुक्त रुपमा बधाई तथा सम्मान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । दिउँसो ३ बजे बोलाईएका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरु झण्डै आधाघण्टा ढिला गरी कार्यक्रम स्थलमा पुगे । कार्यक्रम स्थलमा पुगेका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई ब्यापारीले खुसी हुँदै स्वागत पनि गरे । कार्यक्रम शुरुभए सँगै उद्योगी तथा ब्यापारीले शुरु गरिहाले १ नम्बर प्रदेशलाई राम्रा बनाउने खाका भन्दा ब्यवसायिका समस्या । 
प्रदेश सरकार गठन भएको पहिलो पटक यसरी ब्यापारीसँग पहिलो पटक यो कार्यक्रम हुँदै थियो । मोरङ ब्यापार संघका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले प्रदेश सरकारको पहिलो काम औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । जोगवनी–किमाथाङ्काको कामलाई ब्यापारीले पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै हरेक गाउँमा सडकको सञ्जाल विस्तार गरी बनेका सडकलाई कालोपत्रेको माग गरे । निर्माणाधिक जोगवनी–किमाथांकाको ट्याक खोल्नबाँकी सडकलाई ट्याक खोल्नुपर्ने। बनिसकेका सडक परिष्कृत बनाउनुपर्ने, बिद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्पेशल ईकोनोमिक जोनको निर्माण, बिराटनगर बिमानस्थललाई अन्तराष्ट्रिय उडान गर्न सक्नेगरी स्तरोन्नती गर्नुपर्ने, कोलकता–विराटनगर उडान भर्न अनुमती दिईनु पर्ने पहिले संघिय सरकारलाई बर्षौ अघि दोहो¥याएका माग फेरी दोहो¥याएका हुन । ब्यवसायीको आशा पहिलाको केन्द्रिकृत सरकारले केही गर्न नसकेको भन्ने गुनासाहरु आएको कारणले गर्दा अब प्रदेश सरकारले यो समस्याको समाधान गर्छ भन्नेमा उद्योगी ढुक्क छन् ।
यतिमात्र हैन उद्योगीले बिराटनगर भित्र आजभन्दा २८ बर्ष पहिला देखि शुरु भएको चक्रपथको निर्माणको काममा पनि चासो दिन आग्रह गरे । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष मुकेश उपाध्याय भन्नुहुन्छ, चक्रपथ निर्माणको काम २८ बर्ष पुरा हुदा समेत बन्न सकेको छैन, प्रदेश सरकारको ध्यान दिओस् ।
पहिलो पटक प्रदेश सरकारको अभ्यास भएकोले पनि धेरैले आशा र अपेक्षाहरु बोकेका छन् । एक नम्बर प्रदेशलाई संबृद्धी दिन्छौ भनेर मन्त्री भएकाहरुलाई ब्यवसायीको मात्र हैन अन्य सर्बसाधारणको आशाका दियोहरुलाई मर्न नदिनको लागि ठुलै चुनौतीका पहाड छन् ।
औद्योगिक आर्थिक सम्बन्धी यस्तो माग
औद्योगिक क्षेत्रलाई आकर्षण गर्न कर, राजश्वमा छुट
उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्न निरन्तर विद्युतको व्यवस्था,
औद्योगिक क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्रको रुपमा घोषणा
आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरुको स्थापनाका लागि पहल ।
निर्यातमूखि उद्योगहरुलाई सहुलियत र प्राथमिकता ।
जल विद्युत, कृषिजन्य र खनिजजन्य उद्योगको स्थापनालाई प्रोत्साहन ।
दिर्घकालिन र लगानीमैत्री औद्योगिक र श्रम ऐन ।
कम व्याजदरमा सरल तरिकाले औद्योगिक ऋणको व्यवस्था ।
मेडिकल तथा स्पोटर्स टुरिजमको पनि विकास र प्रवद्र्धनमा ध्यान दिइनु पर्नेछ ।
मुख्यमन्त्रीले पद तथा गोपनियताको सपथग्रहण गरेकै दिन १ नम्बर प्रदेशलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएका मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई उद्योगीले पनि त्यही बिषयमा ध्यानाकर्षण गराए । उद्योगी सारडाले भ्रष्टचारलाई जरै देखि सिध्याउने गरी भ्रष्टचारको सम्बन्धमा शुन्य सहनशिलता हुने नीति प्रदेश सरकारले राख्नु पर्नेमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सबै सरकारकारी कार्यालयलाई जनमुखी बनाउन समेत माग गरेका छन् । प्रदेश सरकारमा सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्की, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री जगदिश कुसियत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ईन्द्र आङ्बो लगायतले ब्यवसायीले राखेका बिषय ध्यान दिएर सुन्दै थिए ।
