विराटनगर, १३ असार ।
एक नम्बर प्रदेशको पटक पटक स्थगित भएको प्रदेश सभा बैठक आज देखि शुचारु भएको छ । विना कारण सुचना टाँस गरी स्थगित भएको प्रदेश सभाबैठकले आज देखि नियमित कार्यतालिका अनुसार काम शुरु भएको हो । आज बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक माथि दफावार छलफल शुरु भएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङम्बोले आईतवार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक पेश गरेका हुन् । मन्त्री आङम्बोले सदन समक्ष निर्णयार्थ पेश गरेको उतm विधेयक विचार गरियोस भनी गरेको प्रस्ताव सर्वसम्वदले पास गरेसँगै विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल शुरु भएको हो ।
विधेयक माथि छलफलमा भाग लिदै सांसदहरुले आम्दानीको मुख्य स्रोत कर भएकाले प्रदेशको समृद्धिमा यसको ठूलो भूमिका रहने बताए । कर संकलनसंगै जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्ने, करको दर भन्दा दायरा फराकिलो बनाउनु पर्ने, जनतालाई कर तिर्ने वातावरण र गर्वको विषय बनाउनु पर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
बढी कर उठाउँदा जनता मारमा पर्न सक्ने अवस्थालाइ ध्यान दिनु पर्नेमा सुझाव दिईएको छ । छलफलमा लोकप्रसाद सग्रौला, राजकुमार ओझा र मोहनकुमार खड्काले भाग लिएका थिए । छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री आङम्बोले करको दायरा बढाएर कर तिरेको गर्व हुनेगरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले राजस्व वाँडफाडको विषयमा ६० प्रतिशत प्रदेश संचित कोषमा र ४० प्रतिशत स्थानीय विभागीय कोषमा राख्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।
मन्त्री आङम्बोले वित्तिय समानीकरण अनुदान प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको खर्चको आवश्यता राजस्वको क्षमताको आधारमा आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहलाई वितरण गरिने व्यवस्था मिलाईको जानकारी दिए । प्रदेश सभामा पेश भएको विधेयकमाथि आवश्य संसोधन गर्न परेको खण्डमा ७२ घण्टा समय सिमा तोकिएको छ । शंसोधन नपरे यो ऐनको रुपमा लागु हुने छ ।
