सुमन/प्रेम
विराटनगर १६ साउन ।
नेपाल कै एतिहासिक जेठो र पुरानो विराटनगर जुटमिलको विषय सँधै नै विवादको घेरा बन्दीमा परेको छ । जुटमिल संञ्चालन गर्ने भनेर धेरै नै संञ्चालक पेरिएका छन् । तर जुटमिल संचालन गर्छु भनेर आएका संचालकहरु आफै नै विवादको गोल चक्करमा फँसेर फर्किने गरेका छन् ।त्यही गोलचक्करमा पछिल्लो समय निलहरी काफ्ने र बसन्त वन परेका छन् ।
नेपाल सरकारको समेत लगानी तथा व्यावस्थापन भएको विराटनगरको एतिहासिक जुट मिलमा पुन संञ्चालन गर्ने भनेर बसन्त वनको नेतृत्वमा नया समुह आएको पनि लामो समय भईसकेको छ । 
२ सय २९ कित्ता शेयरका धनी बसन्त वनले जुट मिल संचालन गर्ने भन्दै फेरी आफ्नो पक्षमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । वनको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय समिति समेत रहेको छ । संचालक समिति सदस्यहरुमा मुकुन्दप्रसाद नेपाल, फूल कुमार लालवनी, डा. ईन्दिरा पराजुली र देवचन्द्र चौधरी रहेका छन । तर मुकुन्द प्रसाद नेपाल र फूलकुमार लालवनीेले विचमा बैठक बसी अध्यक्ष बनलाई नै हटाएर मिडियामा हावा प्रचार गरेको भन्दै वनले आपत्ती जनाएका छन् । 
अध्यक्षको दावी गर्दै वनले बुधबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी अवैधानिक र अनाधिकृत ढंगबाट भ्रामक र कपोलकल्पित सुचना प्रकाशन गरेको भन्दै त्यस बारेमा खण्डन गरेका छन् । आफू शेयरधनीको हैसियतले मिति २०७४ बैसाख ४ गतेको विशेष साधरणसभाबाट बैशाख ८ गतेदेखि अध्यक्षपदमा रहँदै आएको दावी गर्दै मुकुन्दप्रसाद नेपालले भ्रामक र कपोलल्पित सुचना बाहिर ल्याएर आफुहरुको पेशा र मर्यादामा ठेस पुग्ने काम गरेको आरोप लगाए । 
नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार अहिले विराटनगरको जुटमिल्सको ६८ प्रतिशत शेयर कायम गर्ने पक्रिया टुंगिईसकेको वनले जानकारी दिए । जुट मिल सञ्चालन गर्ने विषयमा बुधबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी मिलका मेशिनहरु मर्मत, विद्युत जडान र अन्य काम अन्तिम चरणमा पुगेको वनको दावी छ ।
‘हामीले जुटमिललाई सहज अवस्थामा ल्याएर संचालन गर्ने अभियानमा लागका लागको छौ वने भने, ‘हाम्रो यो अभियानमा षड्यन्त्र र जालझेलबाट कुनै पनि भ्रममा नपर्न सम्पुर्ण सरोकारवालाई अपिल गर्दछु ।’ अहिले चालु अबस्थामा रहेको मेसिनबाट दैनिक २० टन जुट उत्पादन गर्न सकिने दाबी गर्दै बनले यही २० टनको दरले जुट उत्पादन गर्ने हो भने बर्षमा १४ देखि १५ करोड मुनाफामा उद्योग लग्न सक्ने ठोकुवा गरे । 
तर उता मुकुन्दप्रसाद दाहालको पक्षले आफै जुटमिल संचालक समितिको अध्यक्ष भएको दावी गर्दै आएको छ । यस अघिका अध्यक्ष निलहरी काफ्लेले ६७ प्रतिशत नेपाल सरकारको शेयर नेपाल सरकारका सचिव दिनेश थपलिया सहितका केही ब्यक्तिको नाममा सारेपछि उनी विवादमा आएका थिए । जुटमिल्समा एक लाख १ हजार ६ सय ७९ कित्ता शेयर रहेकोमा ७६ हजार ४० शेयर नेपाल सरकारको नाममा रहेको छ । यो शेयर मध्य २०६१ कित्ता शेयर बेचेको वा बाँडेको भन्ने आरोप लाग्दै आएको थियो । यो बिषय कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय हुँदै उच्च अदालतसम्म पुगिसकेको छ । 
