श्रीमन नारायण
मधेश–तराईले नेपालको सत्र प्रतिशत भूभाग मात्र ओगटेको छ तर यसको 
जनसङ्ख्या देशको कुल जनसङ्ख्याको पचास प्रतिशत छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को दृष्टिकोणले पनि यस क्षेत्रको योगदान दुईतिहाईको हाराहारीमा छ । देशको कुल कृषि उत्पादनमा ५५ प्रतिशत योगदान तराई क्षेत्रकै हुने गर्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा समेत तराई–मधेशको योगदान अग्रणी नै छ तर पनि यस क्षेत्रको कृषि, उद्योग एवं पर्यटनको समुचित विकास हुन सकेको छैन । फलस्वरूप तराईको अर्थतन्त्रको विकास पनि हुन सकेको छैन । देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि प्रादेशिक सरकारको नेतृत्व स्थानीय जनप्रतिनिधिमार्फत नै हुने कारण अब यस क्षेत्रको द्रुत विकास हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ तर प्रादेशिक सरकारले अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्नुभन्दा आफ्नो प्रदेशको आर्थिक विकासमा ध्यान दिनु उचित हुन्छ ।
तराईवासीको आर्थिक आधार कृषि, पशुपालन, फलफूल खेती, माछापालन, केही सङ्ख्यामा जागिर तथा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) बाट आएको रकम हो । टोकरी, कलात्मक तथा आधुनिक फर्निचर, सुनचाँदीका गहना तथा हस्तशिल्प पनि तिनको आयका स्रोत हुन् । तराईमा अधिकांश कृषि, औद्योगिक तथा हस्तशिल्प उत्पादन स्थानीय हाट बजारमा बिक्री हुने गर्छ । तराईको अर्थव्यवस्थामा यी हाट–बजारहरूको महìवपूर्ण भूमिका हुने गर्छ तर सडक एवं पुलजस्ता संरचनात्मक साधनको अभावमा यी हाटबजारहरूको विकास हुन सकेको थिएन । अब यातायातको क्षेत्रमा पनि काम हुन थालेकाले विस्तार विस्तारै जनताले सुविधा पाइरहेका छन् ।
कृषि
देशको कुल कृषि भूमिको झण्डै तीन चौथाई भूभाग तराई क्षेत्रमा छ । त्यसैले यसलाई ‘अन्नको भण्डार’ भन्ने गरिन्छ । सामान्यतया यहाँको कृषि उत्पादनको एक भाग नेपालको अभावग्रस्त पहाडी क्षेत्र तथा देशबाहिर पनि पठाउने गरिन्छ । तर सुख्खा मौसममा यहीँका किसानले नै सीमावर्ती भारतीय बजारबाट खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । भारतीय बजारमा अपेक्षाकृत सस्तो मूल्यमा सामान खरिद गर्न पाइन्छ । सिँचाइको सुविधा भएको ठाउँमा त वर्षमा तीन चारपटक बाली भिœयाउन सकिन्छ तर तराईको अधिकांश कृषि भूमिमा सिँचाइको सुविधा छैन । थुप्रै सिँचाइ आयोजना कागजमा त चलिरहेका छन्् तर नहरमा पानी छैन । खराब मनसुनको अवस्थामा परिस्थिति झन् बिग्रन्छ । राम्रो मनसुन अवश्य पनि सम्पन्नताको सङ्केत हो किनभने तराईको मुख्य बाली धानको मुख्य आधार नै मनसुन हो । धानको मौसममा तराईको खेत हरियो एवं चित्ताकर्षक देखिन्छ । तराईमा धानको अतिरिक्त गहुँ, मकै, उखु, दलहन (दालका प्रकारहरू), तेलहन (तेल निकाल्न सकिने अन्न), कपास तथा फल, तरकारी उब्जाउने गरिन्छ तर सिँचाइ समस्याका अतिरिक्त खेतीको मौसममा मलखाद, बीउ, कीटनाशक औषधि आदिको समस्याबाट किसान पीडित रहँदै आएका छन् । उत्पादनको समुचित मूल्य पाउन नसक्नु, भण्डारणको अभाव, शीतगृहको समस्या, बजारको अभाव, फसल (बाली) बीमा नहुनु, सरकारी सहायता नपाउनु, कृषि उपकरणमा अत्यधिक भन्सार शुल्क, कृषि विकास बैङ्कबाट ऋण लिनमा पनि समस्या, ऋणको चर्को ब्याज आदि कारणले जग्गा नै लिलाम हुने अवस्था हुन्छ । भूमिसम्बन्धी नीतिका कारण झन कृषिको अवस्था दयनीय छ । जिल्ला–जिल्लामा खोलिएका कृषि कार्यालय किसानमैत्री नभएर बजेटमैत्री हुन गएका छन् ।
उद्योग
देशको कुल औद्योगिक उत्पादनको सत्तरी प्रतिशत तराईबाट प्राप्त हुने गर्छ । लघु उद्योगमा पनि अधिकांश योगदान तराई क्षेत्रकै छ । अधिकांश उद्योग, कृषिमा निर्भर र ग्रामीण क्षेत्रमै अवस्थित छन् । उद्योगहरू वातावरणमैत्री नहुँदा वायु, ध्वनि एवं जलप्रदूषणको समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । विराटनगर एवं इटहरी, जनकपुर–ढल्केवर, वीरगञ्ज–पथलैया एवं भैरहवा–बुटवलको बीचमा ग्रामीण क्षेत्रमा स्थापित औद्योगिक एकाइको विकासको अध्ययन गर्ने हो भने यो समस्या प्रष्ट रूपमा हेर्न सकिन्छ । विगत केही वर्षहरूमा जङ्गलबाट प्राप्त घरायसी काठ भारतमा निर्यात गरी आय आर्जन गरिन्थ्यो । तर वन सम्पदाको ठूलो मात्रामा दोहनसँगै घरायसी काठको तस्करी पनि तीव्ररूपमा भएको देखियो । वन सम्पदाको अत्यधिक दोहन पर्यावरणप्रेमीका निम्ति चिन्ताको विषय बन्न गएको छ । ठूल्ठूल्ला चिरान मिल र इँटाभट्टा चिम्नीहरू हरियो रुखमाथि सङ्कटका रूपमा ठडिएका छन् । कतिपय चिम्नी त जङ्गल क्षेत्रमै खोलिएका छन् ।
पर्यटन
तराईका हराभरा खेत, वन–उपवन, बगैँचा, ठूल्ठूल्ला पोखरी, वनजङ्गल, पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने ठूला माध्यम हुन् । पोखरीहरू आवश्यकता परेको बेला सिँचाइको साधन बन्ने गर्छ । कहिलेकाहीँ यी खानेपानीको स्रोत पनि बन्छन् । तराईका जिल्लामा यस्ता धेरै पोखरी छन्, जसको माछा बिक्रीबाट करोडौँ रुपियाँ आर्जन हुन्छ । माछापालन तराईको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने ठूलो आधार हुन सक्छ ।
जनकपुर र लुम्बिनी विश्वप्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल हुन् । जनकपुर र लुम्बिनीको विकासको निम्ति एउटा यस्तो गुरुयोजनाको आवश्यकता छ, जसबाट भारतका विभिन्न तीर्थस्थलसँग पनि सम्बन्ध एवं सम्पर्क जोड्न सकियोस्् । जनकपुरलाई धनुषा, गिरिजास्थान, मधवापुर, सीतामढीजस्ता महìवपूर्ण धार्मिक स्थलसँग जोड्न सकिन्छ भने लुम्बिनीलाई पनि भारतको सारनाथ, गया, राजगीर एवं कुशीनगरजस्ता ऐतिहासिक नगरहरूसँग जोड्न सकिन्छ । यसको निम्ति नेपाल एवं भारत सरकारबीच गम्भीर विचारविमर्श आवश्यक छ । लुम्बिनीको विकासको निम्ति भारत सरकारबाट प्रस्ताव पनि आएको छ । केही महिना अघि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जनकपुर भ्रमणपश्चात् अहिले दैनिक हजारौँ पर्यटकहरू जनकपुर आउने गरेका छन् । तराईको पर्यटक विकासको निम्ति जनकपुर र लुम्बिनीको विकास आवश्यक छ । नेपाल सरकारको संयुक्त प्रयासबाट मात्रै यो सम्भव हुन सक्छ । विगतमा धार्मिक अवसरमा दुवै देशका व्यापारीहरू क्रय–विक्रय गर्न मेलामा आउने गर्दथे तर जबदेखि सीमा अधिकारीहरूले शुल्क लगाउन थाले, यस्तो मेलाको महìव कम भएको छ ।
तराईमा शेष बाक्लो वनजङ्गल पनि पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न माध्यम हो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा बर्सेनि हजारौँ पर्यटक आउने गर्छन् । यहाँ आराम गर्ने साधन तथा सुविधा छ । त्यसैगरी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, शुक्ला फाँट राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा अन्य वन क्षेत्रमा पनि आराम एवं मनोरञ्जनका साधन जुटाएर विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ ।
तराईको समृद्धिमा केही सीमित व्यक्ति एवं परिवारकै अधिकार छ । अधिकांश जनता आज पनि गरिबी एवं बेरोजगारीबाट पीडित छन् । जीविकोपार्जनका लागि भारतका ठूला शहरहरूको सहारा लिनुपर्ने अवस्था छ । केहीले वैदेशिक रोजगारमा जाने अवसर पाएका छन् । केही मान्छे काठमाडौँ गएर फलफूल–तरकारी बिक्री गर्ने, मोची, नाइको काम गर्ने लगायतका काम गर्ने गरेका छन् । यहाँका जनतालाई आम्दानीका लागि अन्यत्र जानु नपर्नेगरी यहीँ आय आर्जन गर्न सक्ने वातावरण मिलाउने आधार नभएका होइनन् । कृषि, उद्योग र पर्यटनको विकास गर्न सक्ने हो भने तराईवासीमात्र होइन, सिङ्गो नेपाललाई आर्थिक रूपमा दह्रो बनाउन सक्ने क्षमता छ तराई मधेशसँग तर देश सङ्घीयतामा गइसकेको अवस्थामा त्यो क्षमतालाई प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी प्रादेशिक सरकार र स्थानीय तहहरूको हो । केन्द्रले त तिनलाई सहयोग गरिदिने, स्रोत उपलब्ध गराइदिने मात्र हो । अब प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले यहाँको समग्र विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्ने अपेक्षा आम जनताको छ ।
